पान तीन मेन-शेतकऱ्यांच्या आर्थिक उन्नतीसाठी मार्ग काढू – Sakal

Written by

बोलून बातमी शोधा
L२२२७२

– वेंगुर्ले ः राज्य कृषि आयुक्त धीरजकुमार यांचा सन्मान करताना एम. के. गावडे. सोबत इतर
शेतकऱ्यांच्या आर्थिक उन्नतीसाठी मार्ग काढू
कृषि आयुक्त धीरजकुमार ः वेंगुर्लेतील काथ्या प्रकल्पाची पहाणी, कृषी संस्थांच्या समस्यांबाबत चर्चा सकाळ वृत्तसेवा
वेंगुर्ले, ता. १६ ः लवकरच जिल्ह्यातील प्रगत शेतकरी, प्रक्रिया उद्योग प्रतिनिधी व पुरस्कार प्राप्त शेतकरी यांच्याशी चर्चा करुन शेतकऱ्यांच्या आर्थिक उन्नतीसाठी मार्ग काढू, असे प्रतिपादन राज्याचे कृषि आयुक्त धीरजकुमार यांनी येथे केले.
सहकारी तत्वावरील कृषीशी निगडीत संस्थांच्या समस्या जाणून घेण्यासाठी ते रविवारी (ता.१५) सिंधुदुर्ग दौऱ्यावर आले होते. येथील महिला काथ्या कामगार औद्योगिक सहकारी संस्थेअंतर्गत चालविल्या जाणाऱ्या काथ्या प्रकल्पास भेट देवून काथ्या प्रकल्पाची पहाणी केली. या भेटीत महिलांनी चालविलेल्या या काथ्या प्रकल्पाबाबत समाधान व्यक्त केले.
यावेळी त्यांच्या समवेत सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे कृषि अधिक्षक एस. एन. म्हेत्रे, कृषि उपसंचालक थुटे, कृषिभूषण पुरस्कार प्राप्त शेतकरी एम. के. गावडे, आत्माचे कृषि उपसंचालक दिवेकर, उपविभागीय कृषि अधिकारी अजित अडसुळे, वेंगुर्ले तालुका कृषि अधिकारी हर्षा गुंड, कृषि पर्यवेक्षक विजय घोंगे, श्री. नाईक व कृषि पर्यवेक्षक श्रीमती वाडेकर आदी उपस्थित होते.
यावेळी महाराष्ट्र शासन कृषीभूषण पुरस्कार विजेते व प्रगतशील शेतकरी गावडे म्हणाले, "महाराष्ट्र राज्य हे देशातील सर्वात मोठे काजू उत्पादक राज्य असतानाही कॅश्यू बोर्डचे मुख्यालय केरळमध्ये आहे. त्यामुळे कोकणातील शेतकऱ्यांना या बोर्डचा काहीही उपयोग होत नाही. दरवर्षी करोडो रुपये खर्च होतात; मात्र लागवड व प्रक्रिया यासाठी बोर्डाची मदत मिळत नाही. गेले ८ ते १० वर्षे बदललेल्या हवामानामुळे ग्लोबल वॉर्मिंगचा परीणाम आंबा पिकावर होत आहे. अशा वेळी भारत सरकारच्या मेडिसिन बोर्डने सहकार्य केल्यास कोकम, आवळा, जांभूळ, करवंद या फळ या फळझाडांची लागवड मोठया प्रमाणात होईल. या झाडांची लागवड करत असताना खुल्या क्षेत्राप्रमाणे बांधावरील लागवडीला सुध्दा मंजुरी मिळाली पाहिजे. कोकम फळावर प्रक्रिया केलेल्या पदार्थांना जगात मोठी मागणी आहे. महाराष्ट्र शासन व केंद्र सरकारचा राष्ट्रीय फलोद्यान अभियान यांनी संयुक्त अभियानांतर्गत कोकम लागवड करणे गरजेचे आहे. आज शाश्वत आर्थिक उत्पन्न म्हणून नारळ होणे आवश्यक आहे; मात्र महाराष्ट्र शासनाचा कृषी विभाग किंवा भारत सरकारच्या नारळ विकास बोर्ड हा पाहिजे त्या प्रमाणात लक्ष देत नाही. त्यामुळे नारळ शेतीचे क्षेत्र वातावरण अनुकूल असतानाही वाढत नाही. कोकणातील शेतकऱ्यांना आर्थिक सुबत्ता आणावयाचे असेल तर कच्चामाल साठविण्याकरीता अल्पदराने कर्ज पुरवठा होणे आवश्यक आहे. सध्या स्थितीत असलेले बँकांचे व्याजाचे दर पाहता महिला संस्था किंवा लहान शेतकरी मालाची साठवणूक करू शकत नाही. त्याचा फायदा उर्वरित महाराष्ट्रातील धनदांडगे घेत आहेत. या जिल्हयातील शासनाचे पुरस्कार प्राप्त शेतकरी शेतकऱ्यांचा सन्मान ठेवून विश्वासात घेतले जात नाही." यावर राज्याचे कृषि आयुक्त धीरजकुमार यांनी लवकरच येत्या काही दिवसात सिंधुदुर्ग जिल्हयातील प्रगत शेतकरी, प्रक्रिया उद्योग प्रतिनिधी व पुरस्कार प्राप्त शेतकरी यांचेशी सविस्तर चर्चा करुन जिल्हयातील शेतकऱ्यांना आर्थिक उन्नतीसाठी मार्ग काढू, असे आश्वासन दिले. यावेळी श्री. गावडे यांनी तसेच महिला काथ्या कामगार औद्योगिक संस्थेच्या व्यवस्थापकीय संचालिका तथा जिजामाता कृषिभूषण पुरस्कार विजेत्या प्रज्ञा परब यांनी शाल श्रीफळ व पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत केले. यावेळी सनराईझ काथ्या प्रकल्पाच्या व्यवस्थापक श्रुती रेडकर, सुरंगी फळप्रक्रिया संस्थेच्या चेअरमन सुजाता देसाई, सूर्यकांता फळ प्रक्रिया संस्थेच्या चेअरमन माधवी गावडे, ज्योती वारंग, नितेश मयेकर, दूध संघाचे व्यवस्थापक संतोष गायचोर, मंदा वेंगुर्लेकर, चंद्रकांत जाधव, अरुणा परब, विजय कावले आदी उपस्थित होते.
———–
वेबसाईटवर ब्राउझिंगचा अनुभव सर्वोत्तम असावा, यासाठी आम्ही कुकीजचा वापर करतो. कुकीजमुळे तुम्हाला तुमच्या आवडत्या मजकुराची शिफारस करता येते. आमचे गोपनीयता आणि कुकीजसंदर्भातील धोरण तुम्हाला मान्य आहे.

source

Article Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shares