दृष्टिकोन: महागाई आणि बेरोजगारीनंतर जनतेत असंतोष निर्माण होईल? – दिव्य मराठी

Written by

आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत
या आठवड्यात एका व्यासपीठावर चार अर्थतज्ज्ञांना विचारण्यात आले की, महागाईचा लांडगा रस्त्यावर मोकळेपणाने फिरत आहे, त्यामुळे नागरिकांमध्ये असंतोष पसरणार नाही का? त्यासोबत आणखी तीन प्रश्न होते. पहिला, महागाईचा लांडगा पिंजऱ्यातून बाहेर तर आला, पण पुन्हा आटोक्यात आणून त्याला पिंजऱ्यात डांबण्याची काही रणनीती सरकारकडे आहे का? दुसरा, हा लांडगा ताकदवान होण्याची कारणे जागतिक आहेत की भारतीय? आणि जागतिक असतील तर आपली अर्थव्यवस्था या परिस्थितींचा सामना करून नागरिकांना मदत करण्यास सक्षम आहे का? तिसरा, महागाई कमी करण्यासाठी सरकारने सबसिडी वाढवली वा कर कपात केली तर त्यामुळे अर्थव्यवस्था अधिक स्थिर स्थितीत येणार नाही का?
साहजिकच ग्राहक किंमत निर्देशांक ७.७९ टक्क्यांवर गेला आहे, यावरून ही अतिशय मनोरंजक आणि उद्बोधक चर्चा सुरू होती. घाऊक किंमत निर्देशांक आधीच वाढला आहे. महागाईच्या या चिंताजनक पातळीचा सर्वात वाईट परिणाम प्रामुख्याने असंघटित क्षेत्रात काम करणाऱ्या गरिबांवर होईल, यावर चार अर्थतज्ज्ञांचे एकमत होते. अशा वेळी शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नाला सरकारने साथ दिली नाही तर त्यांची अवस्था आणखी बिकट होईल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला. कृषी क्षेत्रातील उत्पन्न वाढण्याच्या शक्यता नगण्य आहेत, हे कुठे तरी त्यांच्या लक्षात आले. इतकेच काय, वैचारिक मतभेद असूनही अर्थतज्ज्ञांमध्ये आणखी तीन महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर एकमत असल्याचे दिसले – पहिला म्हणजे चलनवाढीची कारणे जागतिक आहेत, म्हणजेच सरकारने त्यावर नियंत्रण ठेवण्याची किंवा उलटवण्याची अपेक्षा आपण करू नये. दुसरी गोष्ट, ही अल्पकालीन नसून दीर्घकालीन घटना आहे, म्हणजेच भारतीय अर्थव्यवस्थेने दीर्घकाळ महागाईचा तडाखा सहन करण्याची तयारी ठेवली पाहिजे. तिसरा, महागाईचा लांडगा केवळ तेल वा वस्तूंच्या वाढत्या किमतींमुळेच गुरगुरत नाही, तर भारतातील महागाई एक व्यापक बहुक्षेत्रीय घटना आहे.
सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमीच्या आकडेवारीनुसार, वाईट बातमी अशी आहे की, महागाईचा लांडगा एकटा रस्त्यावर नाही, तर तो आधीच बेरोजगारीच्या शिकारी प्राण्याच्या संगतीत सापडला आहे. आकडेवारी दर्शवते की, २ एप्रिलला देशातील बेरोजगारीचा दर ७.५% होता. यामध्ये शहरी बेरोजगारी ८.५% आणि ग्रामीण बेरोजगारी ७.१% वर पोहोचली आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत हा आकडा नक्कीच कमी आहे, पण चिंताजनक नाही, असे क्वचितच कोणी म्हणेल. अर्थव्यवस्थेचा विकास दर संथ असल्याचे अर्थतज्ज्ञांनीही मान्य केले. बाजारातील मागणीही मंदावली आहे. सरकारची महसुली स्थिती मजबूत नाही. डॉलरच्या तुलनेत रुपयाची बरीच घसरण झाली आहे. तेलावरील कर एक रुपयाने कमी केला तर उत्पन्न सोळा हजार कोटींनी कमी होईल, हे सरकारला माहीत आहे.
एवढ्या गोष्टी मान्य करूनही महागाई आणि बेरोजगारीच्या एकत्रित हल्ल्यामुळे जनतेत असंतोष निर्माण होईल की नाही, या प्राथमिक प्रश्नाचे स्पष्ट उत्तर अर्थतज्ज्ञांनी दिलेले नाही, हे नक्की. तेरा महिने चाललेल्या आणि दिल्लीला तिन्ही बाजूंनी घेरलेल्या शेतकरी आंदोलनाच्या आठवणी अजूनही मिटलेल्या नाहीत. संधी मिळाल्यास शेतकरी पुन्हा आंदोलन पुकारू शकतात, हे सरकारला माहीत आहे. असो, एमएसपी कायदेशीर करण्याची मागणी अजूनही हवेतच लोंबकळत आहे. शेतकऱ्यांना कोणत्याही प्रकारे शहरी मध्यमवर्गाची सहानुभूती मिळावी, असे सरकारला वाटत नाही. कदाचित यामुळेच केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालयाने बाजारात गहू व पिठाच्या वाढत्या किमतीच्या भीतीने या धान्याच्या निर्यातीवर बंदी घातली आहे. पण या बंदीने काय झाले? उत्पन्नाच्या पातळीवर गहू उत्पादक शेतकऱ्यांना किरकोळ फायदा मिळणे अपेक्षित होते, तो नाकारला गेला. अशोक गुलाटींसारख्या सरकार समर्थक अर्थतज्ज्ञांचेही मत आहे की, सरकारने पुन्हा शेतकऱ्यांच्या हितापेक्षा शहरी ग्राहकांच्या हिताला प्राधान्य दिले आहे. (ही लेखकाची वैयक्तिक मते आहेत.)
अभयकुमार दुबे प्राध्यापक, डाॅ. आंबेडकर विद्यापीठ, दिल्ली abhaydubey@aud.ac.in
Copyright © 2022-23 DB Corp ltd., All Rights Reserved
This website follows the DNPA Code of Ethics.

source

Article Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shares