राज्य सरकार पीक विमा योजनेबाबत फायद्याचा निर्णय घेणार अजित पवारांची स्पष्टोक्ती – MSN

Written by

पुणे, 16 मे : राज्यात पीक विम्याबाबत (Crop insurance) अनेक समस्या निर्माण झाल्या होत्या बीड, उस्मानाबाद, लातूर या जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना या समस्यांना सामोरे जावे लागले होते. काही शेतकऱ्यांना पीक विमा मिळालाच नव्हता यामुळे बीड (beed) जिल्ह्यात यावर मोठे आंदोलन झाले होते. दरम्यान बीडच्या धर्तीवर पीक विमा योजना राबविण्यासाठी केंद्र सरकारला विनंती करण्यात आली आहे. तसेच पीक विमा योजनेबाबत (Crop insurance) शेतकऱ्यांना फायद्याचा निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले (ajit pawar). यासाठी पुढच्या दोन दिवसांत बैठक बोलावण्यात येणार असल्याचेही ते म्हणाले.

पवार पुढे म्हणाले की,  सहकार विभागानेही यात पुढाकार घ्यावा व ‘विकेल ते पिकेल’ योजनेअंतर्गत मागणी असलेल्या पिकांना प्रोत्साहन द्यावे. बीडच्या धर्तीवर पीक विमा योजना राबविण्यासाठी केंद्र सरकारला विनंती करण्यात आली आहे. पीक विमा योजनेबाबत शेतकऱ्यांना फायद्याचा निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे ते म्हणाले. याचबरोबर डाळिंब पिकासोबत ऊस खोडवा व पाचट व्यवस्थापनाबाबत शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करण्यात यावे शेतकरी पाचट जाळून टाकतो ते टाळण्यासाठी काय करता येईल याबाबत शेतकऱ्याला मार्गदर्शन करण्याचे आवाहन अजित पवार यांनी केले.

हे ही वाचा : Weather update : राज्यातील 12 जिल्ह्याना IMD कडून alert, पुणे, कोल्हापूरमध्ये वादळी वाऱ्यासह जोरदार पावसाची शक्यता

ते पुढे म्हणाले, राज्यात डाळिंब पिकावर मोठ्या प्रमाणात किडीचा प्रादुर्भाव होतो यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी उत्तम बियाणांची गरज असते याचबरोबर वेळेत औषध फवारणी झाल्यास यावर हे नियंत्रणात ठेवता येते. यासाठी राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सूचना केल्या आहेत. डाळिंब फळावरील खोड भुंगेरा नियंत्रणासाठी कृषि विभागाने विशेष प्रयत्न करावे. यामुळे होणारे शेतकऱ्यांचे नुकसान टाळणे अत्यंत गरजेचे आहे. त्यासोबत शेतकऱ्यांना दर्जेदार बियाणे मिळावे याकडे लक्ष देण्याचे आवाहन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केले.

केंद्र सरकारच्या फलोत्पादन योजनेअंतर्गत मिळणाऱ्या निधीचा पूर्ण उपयोग करावा. शेतकऱ्यांना गरजेप्रमाणे खते, बियाणे मिळतील, याची दक्षता घ्यावी, यासाठी गुणनियंत्रण पथकाने दक्ष राहावे, असे निर्देशही उपमुख्यमंत्री पवार यांनी दिले.

जिल्हा परिषदेमार्फत उपयुक्त योजना राबवा

जिल्हा परिषदेमार्फत विविध योजना राबविताना शासनाच्या निधीचा विनियोग योग्य कारणासाठी होईल याची दक्षता घ्यावी. शैक्षणिक सुधारांच्या कामांवर आणि उपक्रमांवर विशेष लक्ष द्यावे. मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी याविषयीचा आढावा घ्यावा. बिरसा मुंडा कृषि क्रांती योजना आणि डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर कृषि स्वावलंबन योजनेचा मागील वर्षीचा अखर्चित निधी वापरण्याच्या अनुमतीबाबत विचार करण्यात येईल असे त्यांनी सांगितले.

हे ही वाचा : Congress चा राजीनामा दिल्यानंतर हार्दिक पटेल BJP मध्ये प्रवेश करणार?, स्वतःहून दिलं उत्तर

यावेळी सादरीकरणाद्वारे खरीप हंगाम २०२२-२३ साठी करण्यात आलेल्या नियोजनाची माहिती देण्यात आली. पुणे विभागात ३१ हजार ३७० मे.टन खतांचे नियोजन करण्यात आले असून १४ हजार ३६६ मे.टन साठा संरक्षित करण्यात आला आहे. ४९ हजार ४२७ क्विंटल बियाणांचा पुरवठा करण्यात आला आहे. यावर्षी ६४ भरारी पथके स्थापन करण्यात आले असून ६९ तक्रार नियंत्रण केंद्र स्थापित करण्यात आले आहे. चांगले काम करणाऱ्या शेतकऱ्यांची रिसोर्स बँक तयार करण्यात आली असून ११७७ शेतकऱ्यांचा यात समावेश करण्यात आला आहे. विभागात खरीप पीक कर्जासाठी १० हजार २०२ कोटींचा लक्षांक ठेवण्यात आला  असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.

source

Article Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shares