सरकार बदलण्याची शेतकऱयांमध्ये ताकद! – तरुण भारत – तरुण भारत

Written by

तेलंगणाचे मुख्यमंत्री केसीआर यांचे प्रतिपादन
चंदिगढ / वृत्तसंस्था
शेतकऱयांमध्ये प्रचंड ताकद असून गरज पडल्यास ते सरकारही बदलू शकतात असे सांगत जोपर्यंत आपल्या पिकांना योग्य भाव मिळण्याची घटनात्मक हमी मिळत नाही तोपर्यंत शेतकऱयांनी लढत राहावे, असे प्रतिपादन तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांनी रविवारी चंदिगढ येथे केले. तेलंगणाच्या मुख्यमंत्र्यांनी केंद्राने रद्द केलेल्या कृषी कायद्यांविरोधातील आंदोलनादरम्यान प्राण गमावलेल्या शेतकऱयांना श्रद्धांजली वाहिली. वर्षभर चाललेल्या आंदोलनाचा संदर्भ देत राव यांनी शेतकऱयांच्या संयम आणि निर्धाराला मी सलाम करत असल्याचेही स्पष्ट केले.
शेतकऱयांना हवे असेल तर ते सरकार बदलू शकतात. ती काही मोठी गोष्ट नाही. जोपर्यंत शेतमालाला योग्य भाव आणि घटनात्मक हमी मिळत नाही तोपर्यंत आंदोलन सुरूच ठेवावे. तेलंगणाच्या मुख्यमंत्र्यांनी स्वातंत्र्य लढय़ात आणि कृषी क्षेत्रातील हरित क्रांतीमध्ये पंजाबच्या योगदानाचेही कौतुक केले. पंजाब हे महान राज्य आहे, असेही राव म्हणाले. केंद्राच्या तीन कृषी कायद्यांविरोधात झालेल्या आंदोलनादरम्यान मृत्युमुखी पडलेल्या शेतकऱयांच्या नातेवाईकांना प्रत्येकी तीन लाख रुपयांची आर्थिक मदत वाटप करण्यासाठी राव येथे आले होते.
मृत शेतकरी आंदोलकांच्या वारसांना तेलंगणाकडून मदत
दिल्ली सीमेवर केंद्रीय कृषी कायद्यांविरोधात झालेल्या शेतकरी आंदोलनादरम्यान मृत्युमुखी पडलेल्या शेतकऱयांच्या कुटुंबियांना तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांच्याकडून रविवारी प्रत्येकी 3 लाख रुपये देण्यात आले. याप्रसंगी दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान यांच्यासह शेतकरी नेते राकेश टिकैतही त्यांच्यासोबत उपस्थित होते. मोहाली विमानतळावर पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनी त्यांचे स्वागत केले. गेल्यावषी आंदोलन संपल्यानंतर दुसऱयाच दिवशी राव यांनी मदतीची घोषणा केली होती. हा कार्यक्रम चंदिगढ येथील टागोर थिएटरमध्ये आयोजित करण्यात आला होता.
मागील वर्षी दिल्लीच्या सीमांवर झालेल्या शेतकरी आंदोलनात पंजाबमधील 543 शेतकरी मृत झाले होते. तसेच हरियाणातील काही शेतकऱयांनीही प्राण गमावल्यामुळे एकूण मृतांचा आकडा 712 वर पोहोचला होता. या सर्वांच्या वारसांना तेलंगणा सरकारकडून आर्थिक मदत देण्यात आली. केंद्र सरकारच्या कृषी सुधारणा कायद्याच्या निषेधार्थ दिल्लीच्या सिंघू आणि टिकरी सीमेवर आंदोलन करण्यात आले. 378 दिवस चाललेल्या या शेतकरी आंदोलनानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कृषी कायदे मागे घेण्याची घोषणा केली होती. त्यानंतर दुसऱयाच दिवशी तेलंगणाच्या मुख्यमंत्र्यांनी आर्थिक मदत जाहीर केली. पंजाब सरकारनेही सदर कुटुंबांना सरकारी नोकरी आणि प्रत्येकी 5 लाख रुपयांची भरपाई दिली आहे.

source

Article Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shares