बोलून बातमी शोधा
मुंबई, ता. २५ : सरकारी कर्मचाऱ्याला कर्तव्यावर असताना मारहाण केल्याच्या प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाने आरोपी शेतकऱ्याला पंचवीस हजार रुपये स्थानिक ग्रामपंचायतमध्ये जमा करण्याचे आदेश दिले आहेत. महाराष्ट्र राज्य विद्युत पुरवठा कंपनीच्या सहाय्यक अभियंत्याला मारहाण केल्याचा आरोप शेतकऱ्यावर आहे. यामध्ये अटक होण्याच्या शक्यतेने शेतकऱ्याने उच्च न्यायालयात अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज केला आहे.
चालू वर्षी फेब्रुवारीमध्ये महावितरण कंपनीने येथील विद्युत पुरवठा खंडित केला होता. यामुळे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचे नुकसान होत होते. त्यामुळे अनेक स्थानिक शेतकरी वीज कंपनीच्या कार्यालयात गेले होते. त्यावेळी हा प्रकार घडला. मात्र कांद्यासाठी वीज पुरवठा आवश्यक होता, त्यामुळे शेतकरी चिडले होते, अन्यथा संबंधित याचिकादार निरपराध आहे असा दावा त्याच्या वतीने ॲड. रवींद्र पांचुद्रीकर-पाटील यांनी केला. मात्र त्यावेळी अन्य शेतकऱ्यांनी अशी कृती केली नाही, तुम्ही आंदोलन करू शकता, पण कर्मचाऱ्यांना मारहाण करू शकत नाही, असे न्या. भारती डांग्रे यांनी सुनावले. सरकारी वकील प्राजक्ता शिंदे यांनी या प्रकरणात बाजू मांडली. संबंधित शेतकरी कोविड काळात सोशल डिस्टन्सिंगचे पालन करत नव्हता आणि मास्कही घालत नव्हता, असे त्यांनी सांगितले. न्यायालयाने यावर नाराजी व्यक्त केली. यावर पांचुद्रीकर यांनी शेतकऱ्याच्या वतीने दिलगिरी व्यक्त केली. मात्र, यापुढे पुन्हा असे होऊ नये म्हणून शिरूर तालुक्यातील स्थानिक ग्रामपंचायतमध्ये पंचवीस हजार रुपये आठ आठवड्यांत जमा करण्याचे आदेश न्यायालयाने शेतकऱ्याला दिला असून अटकपूर्व जामीन मंजूर केला.
वेबसाईटवर ब्राउझिंगचा अनुभव सर्वोत्तम असावा, यासाठी आम्ही कुकीजचा वापर करतो. कुकीजमुळे तुम्हाला तुमच्या आवडत्या मजकुराची शिफारस करता येते. आमचे गोपनीयता आणि कुकीजसंदर्भातील धोरण तुम्हाला मान्य आहे.
Article Tags:
news
