विश्लेषण: संवैधानिक मार्गाने वाद मिटवण्याला हरकत का? – दिव्य मराठी

Written by

आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत
ज्ञानवापी मशीद वादावर हिंदूंकडून संवैधानिक मार्गाने समस्येवर उपाय काढण्याचा प्रयत्न केला जात असताना डाव्यांकडून विशेष प्रतिक्रिया येत आहेत. सर्वप्रथम त्यांच्या ढोंगीपणाबद्दल बोलूया. ज्ञानवापी मशीद वाद म्हणजे संविधानाचा खून असे म्हटले जात आहे. प्रार्थनास्थळ कायदा १९९१ च्या हवाल्याने यावर सर्वात मोठा आक्षेप घेतला जात आहे आणि तो कायदा अटळ व अपरिहार्य असल्याचे सांगितले जात आहे. ही आश्चर्याची बाब आहे. अलीकडेच एक संवैधानिक दुरुस्ती आणि नियमाने संमत झालेले दोन कायदे रद्द करण्यासाठी पूर्ण ताकद लावणारे हे तेच डावे नव्हते का?
कलम ३७० रद्द केले तेव्हा यांनीच किती गोंधळ घातला होता, हे आपण विसरलो का? खरे तर ती कारवाई न्यायालयाने वैध ठरवली होती. सीएए आणि एनआरसीविरोधात रस्त्यावर उतरलेले तेच लोक नव्हते का? वास्तवात सीएए संसदेने मंजूर केला होता आणि एनआरसीचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयानेच दिले होते. की शेतकरी आंदोलन आणि प्रजासत्ताकदिनी त्यांच्या नावाने दिल्लीत जे झाले ते विसरलो आहोत? कृषी कायदे तर नियमानुसार संमत झाले होते. आता तेच संवैधानिकतेचा हवाला देत आहेत, तेव्हा विचित्र वाटते. संवैधानिकतेची चाचणी रस्त्यावर नव्हे, तर न्यायालयात होते. रस्त्यावर आंदोलन करून संसदेचे आणि न्यायालयांचे निर्णय जबरदस्तीने रद्द करून घेऊ शकत नाहीत. प्रार्थनास्थळ कायदा १९९१ हा अधिनियम आहे आणि अधिनियमात सुधारणा आणि दुरुस्ती ही एक प्रचलित प्रथा आहे. दुसरे धोरण म्हणजे बाजू बदलणे. अयोध्येचा वाद अधिक तीव्र झाल्यावर मशिदीखाली मंदिर नसल्याचा दावा डाव्यांनी केला. जन्मस्थानाचे पुरावे आणि मंदिराचे अवशेष मिळाल्यावर हे बौद्ध अवशेष असल्याचे सांगण्यात आले. हे अवशेष हिंदू मंदिराचे असल्याचेही सिद्ध झाल्यावर त्यांनी धर्मनिरपेक्षतेचा उल्लेख सुरू केला. प्रकरण संपत्तीच्या वादाच्या दिशेने गेले तेव्हा ते म्हणू लागले की, मंदिराऐवजी त्या जागेवर रुग्णालय किंवा विद्यापीठ बांधले पाहिजे. वास्तवात ते सूचित करू इच्छितात की, त्यांची मालमत्ता खासगी आणि आमची सार्वजनिक समजली जावी.
आता तेच बाजू बदलण्याचे धोरण काशीतही जोरात सुरू आहे. सुरुवातीला त्यांनी दावा केला की, औरंगजेबाने मंदिर पाडले होते, परंतु मंदिराच्या पुजाऱ्यावर नाराज असलेल्या हिंदू सरंजामदारांच्या विनंतीवरूनच त्याने असे केले. आता त्यांनी स्वतःच्याच या कथेकडे पाठ फिरवली आहे. न्यायालयाने सर्वेक्षणाचे आदेश दिल्यानंतर ते पुन्हा त्याला बौद्ध स्मारक म्हणू लागले. जगन्नाथपुरी आणि शबरीमला ही मंदिरे बौद्ध स्तूप पाडून बांधण्यात आली, असेही ते म्हणाले. एका गृहस्थांनी युक्तिवाद केला की, इतिहासाचा वापर वर्तमानाच्या राजकारणासाठी केला जाऊ नये, खरं तर ते स्वत: ब्राह्मणी विशेषाधिकारांचा हवाला देऊन ऐतिहासिक अन्याय दूर करण्यासाठी आरक्षणाचे समर्थन करतात. ज्ञानवापीत शिवलिंग सापडल्याची बातमी आल्यावर ते हिंदू प्रतीकांचा अवमान करण्यावर आले होते. मुस्लिमांकडून त्यांच्या धार्मिक श्रद्धांशी कोणत्याही प्रकारची छेडछाड खपवून घेतली जात नाही, अशी परिस्थितीत ही स्थिती आहे. येथे चार्ली हेब्दोचे तसेच कमलेश तिवारी, किशन बोलिया इ. पत्रकारांना दिलेल्या वागणुकीचा संदर्भ देता येईल, परंतु हिंदूंच्या बाजूचा कायदेशीर आणि घटनात्मक मार्गाने वाद सोडवण्यावर विश्वास आहे.
ताजमहालाला तेजो महालय आणि कुतुबमिनाराला विष्णू स्तंभ असे संबोधून हिंदू बाजू आपले युक्तिवादच कमकुवत करते, हेही येथे सांगणे आवश्यक आहे. हे लक्षात ठेवले पाहिजे की, काशी, मथुरा आणि अयोध्या यांच्याशी हिंदूंचा ताज आणि कुतुब किंवा त्यांच्या बांधकामापूर्वी कथितरीत्या उपस्थित असलेल्या स्मारकांशी इतका भावनिक संबंध कधीच नव्हता. आक्रमकांनी उद्ध्वस्त केलेल्या ४० हजार हिंदू मंदिरांच्या पुनर्बांधणीबाबत कोणतीही चर्चा नाही, आग्रह फक्त हिंदूंच्या श्रद्धेशी सर्वाधिक जोडलेल्या तीन ठिकाणचा आहे, हेही स्पष्ट करणे आवश्यक आहे. महाभारतात पांडवांनी जी पाच गावांची मागणी केली होती, तशीच ही परिस्थिती आहे. (ही लेखकाची वैयक्तिक मते आहेत.)
Copyright © 2022-23 DB Corp ltd., All Rights Reserved
This website follows the DNPA Code of Ethics.

source

Article Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shares