'चॉकलेट = बालमजुरी, गुलामगिरी आणि शोषण', चॉकलेटचा काळा इतिहास… – BBC

Written by

फोटो स्रोत, Getty Images
चॉकलेट हा असा प्रकार आहे जो क्वचितच कोणाला आवडत नसेल. चॉकलेट ही कदाचित जगातील सर्वांत लोकप्रिय ट्रीट असेल. 1550 च्या दशकात चॉकलेटने युरोपमध्ये एन्ट्री मारली अगदी त्या दिवसाची आठवण म्हणून 7 जुलैला चॉकलेट डे साजरा केला जातो.
जगभरात चॉकलेटचं दरवर्षी सत्तर लाख टनांच उत्पादन होत. किंबहुना त्याहूनही थोडं जास्तच उत्पादन होत असावं. म्हणजे पृथ्वीवर राहणाऱ्या प्रत्येकाच्या वाट्याला नाही म्हटलं तरी प्रत्येकी एक एक किलो चॉकलेट यावं इतकं त्याचं सरासरी उत्पादन दरवर्षाला होतं.
जगाची ही चॉकलेटची भूक अत्यंत भयावह आहे. म्हणजे या चॉकलेट व्यवसायाची काळी बाजू दाखवण्याचं काम 2010 साली आलेल्या "द डार्क साइड ऑफ चॉकलेट" सारख्या अनेक माहितीपटांनी केल्याच दिसतं.
जगाच्या ज्या भागातून तोंड गोड करणारं चॉकलेट येत तो भाग या चॉकलेट उद्योजकांमुळे बऱ्याच समस्यांना तोंड देताना दिसतोय. या भागात जंगलतोड होते. कोको बीन्स गोळा करण्यासाठी बालमजुरांना राबवण्यात येत.
अतिशय फायद्यात असणाऱ्या या उद्योगाने या समस्यांना कशाप्रकारे हाताळलं?
आधी बघूया चॉकलेट येत कोणत्या भागातून...
चॉकलेट उद्योगामध्ये तशा बऱ्याच समस्या आहेत. पण यातल्या मुख्य समस्यांपैकी एक म्हणजे कोको बीन्सचा पुरवठा. कोको बिन्स म्हणजे चॉकलेट तयार करण्यासाठी लागणारा कच्चा माल, जो आज मुबलक प्रमाणात उपलब्ध नाही.
कोकोची झाडे अत्यंत संवेदनशील असतात. त्यांच्या वाढीसाठी जास्त पाऊस आणि तापमान आवश्यक असतं. तसंच प्रकाश आणि वाऱ्यापासून संरक्षण करण्यासाठी मोठी झाडं असणाऱ्या जंगलांची आवश्यकता असते.
काही मोजक्याच देशात या प्रकारचं वातावरण आढळतं. यात पश्चिमेकडील 2 आफ्रिकन देशांचा समावेश होतो. यात एक आहे तो आयव्हरी कोस्ट आणि दुसरा म्हणजे घाना.
युनायटेड नेशन्सच्या एजन्सी फूड अँड अॅग्रीकल्चर ऑर्गनायझेशन (FAO) च्या आकडेवारीनुसार, जगभरात जितक्या कोको बीन्सचं उत्पादन होत त्यापैकी जवळपास 52% टक्के उत्पादन या दोन देशात घेतलं जातं.
आत याच भागातील इतर देश जसं की नायजेरिया आणि कॅमेरून या भागातील कोको बिन्सचं उत्पादन मिळून एकट्या आफ्रिकेचा चॉकलेट उत्पादनातील वाटा जवळजवळ 69 टक्क्यांपर्यंत पोहोचतो.
दिवसभरातल्या कोरोना आणि इतर घडामोडींचा आढावा
भाग
End of पॉडकास्ट
हवामानात झालेले बदल ही एक मोठी चिंतेची बाब आहे. कारण हवामानात झालेल्या बदलामुळे तापमानात वाढ होऊन पश्चिम आफ्रिकेतील कोरडेपणा वाढतोय.
वातावरणातला कोरडेपणा कोको बीन्सच्या उत्पादनासाठी धोकादायक आहे. त्यामुळे कोको बीन्सचं उत्पादन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना अडचणींना सामोरं जावं लागू शकतं.
दुसरी अडचण म्हणजे मोठ्या प्रमाणावर होणारी जंगलतोड. कोकोची नवी झाड लावण्यासाठी हे उत्पादक जंगलतोड करण्यास अजिबात मागेपुढे पाहत नाहीत.
आयव्हरी कोस्टवरील बेसुमार जंगलतोडीला पर्यावरणवाद्यांनी कोकोच्या शेतीला जबाबदार धरलंय. जागतिक बँकेच्या आकडेवारीनुसार, कोकोच्या शेतीसाठी मागच्या 50 वर्षांत आयव्हरी कोस्टवरील सुमारे 80% वनाच्छादन नष्ट करण्यात आलंय.
पृथ्वीवरील जंगलतोडीचा हा आजवरचा सर्वांत मोठा दर आहे. आणि आजही तिथे जंगलतोड सुरूच आहे. अर्थात या भागातील जंगल धोक्यात आहे.
अमेरिकेतील पर्यावरणवाद्यांचा एक गट 'मायटी अर्थ' यांनी सॅटेलाईटच्या आधारे जंगलतोड झालेल्या भागाचा नकाशा बनवला. या नकाशात दाखवल्याप्रमाणे 2020 या एकट्या वर्षात आफ्रिकेतील 470 चौरस किलोमीटर एवढं जंगल क्षेत्र गायब झालंय.
जंगलतोड हा सुद्धा हवामान बदलाला कारणीभूत ठरणारा एक घटक आहे. यामुळे याच कोको उत्पादक शेतकऱ्यांचं जीवनमान धोक्यात आलंय.
युनिव्हर्सिटी कॉलेज लंडनमधील संशोधक डॉ. मायकेल ओडिजी यांनी आफ्रिकेच्या कोको उद्योगावर बरेच वर्षं अभ्यास केलाय. डॉ. ओडिजींच्या मते, या दुष्टचक्रामागे साधंसोपं अर्थशास्त्र दडलंय.
ते म्हणतात, "कोकोच्या शेतीमुळे मोठ्या प्रमाणात पर्यावरणीय ऱ्हासाला सामोरं जावं लागतंय. तुम्ही जर जंगलभागात (व्हर्जिन फॉरेस्ट) कोकोच उत्पादन घेतलं तर त्याचा उत्पादन खर्च गवताळ प्रदेशापेक्षा कमी आहे. आणि याच कारणामुळे हे जंगलतोड चालू राहण्याची शक्यता आहे. कोकोच्या शाश्वत उत्पादनासाठी या किंमती खूप कमी आहेत."
आजवर कोको उद्योगाने जी बेसुमार जंगलतोड केली त्यासाठी चॉकलेट उद्योजक काहीतरी पाऊल उचलतील, अशी अश्वासनं देताना दिसतात.
फोटो स्रोत, Getty Images
कोको या फळापासून चॉकलेट तयार होतं
अमेरिकेतील सर्वांत मोठी चॉकलेट उत्पादक कंपनी 'मार्स' ही जगातील सर्वांत मोठी चॉकलेट विक्रेता कंपनी आहे. बीबीसीशी बोलताना ते म्हणतात की, त्यांनी आपली कोकोची सप्लाय चेन शाश्वत बनावी यासाठी काही पावल उचलली आहेत. 2025 पर्यंत ते पूर्णपणे "जंगलतोड-मुक्त" कोकोचं उत्पादन करतील.
आम्ही दिलेल्या प्रश्नांच्या यादीला उत्तर देताना ते म्हणतात, "मार्सच्या सप्लाय चेनमध्ये बेकायदेशीररीत्या उत्पादन केलेल्या कोकोला स्थान नाही."
या चॉकलेट उत्पादक कंपनीने असं ही नमूद केलंय की, ते कोको फॉरेस्ट इनिशिएटिव्हचा भाग म्हणून आयव्हरी कोस्ट आणि घानाच्या स्थानिक सरकारसोबत मिळून भागीदारी करतील. या इनिशिएटिव्हच्या माध्यमातून या देशांमधील जंगलतोड थांबवण्यात येईल तसंच वनक्षेत्र पुनर्संचयित करण्यात येईल.
या कोको शेतीच्या दुष्टचक्रात बालमजूरही अडकलेले दिसतात. आयव्हरी कोस्टच्या या कोकोच्या शेतांमध्ये मजुरी करण्यासाठी लहान मुलांची तस्करी केली जायची. त्याचप्रमाणे 1998 च्याआधीपासूनच लहान मुलांसह प्रौढांना वेठबिगारासारखं राबवलं जायचं. याचे पुरावे युनाटेड नेशन्सच्या चिल्ड्रेन्स फंडने दिले होते.
युकेमध्ये असणाऱ्या 'अँटी-स्लेव्हरी इंटरनॅशनल एनजीओ'च्या मते, ही प्रथा आजही कायम आहे.
अँटी-स्लेव्हरी इंटरनॅशनलच्या प्रवक्त्या जेसिका टर्नर, बीबीसीशी बोलताना सांगतात की, "जगभरातील जेवढी कोकोची शेती आहे त्यात कमीत कमी 30,000 प्रौढ आणि मुले वेठबिगार म्हणून काम करत असल्याचा अंदाज आहे."
बालमजुरी मोठ्या प्रमाणावर दिसते हा ही एक महत्वाचा मुद्दा आहे.
आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेनुसार, "जगायला आवश्यक असणाऱ्या गोष्टी मुलांचं बालपण हिरावून घेतात." ही व्याख्या मुलांना शालेय शिक्षणापासून वंचित राहणे, जगण्यासाठी धोकादायक परिस्थितीत राहाणे अशा गोष्टींसंदर्भात वापरली जाते.
2020 मध्ये, शिकागो विद्यापीठाने आयव्हरी कोस्ट आणि घानाच्या कोको उत्पादक प्रदेशात राहणाऱ्या मुलांच्या संदर्भात एक अभ्यास केला होता. या अभ्यासात असं आढळून आलं की, आयव्हरी कोस्ट आणि घानाच्या कोको उत्पादक प्रदेशात राहणाऱ्या प्रत्येकी पाच मुलांपैकी दोन मुलं धोकादायक म्हणून वर्गीकृत केलेल्या कामात गुंतलेली आहेत.
पाहा व्हीडिओ : हा माणूस अशक्य जुगाड करतो!
या कामांमध्ये धारधार साधनांचा वापर, रात्रपाळी किंवा शेतीमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या रासायनिक उत्पादनांच्या संपर्कात येणे, अशा गोष्टींचा समावेश होतो.
बालमजुरी बंद व्हावी म्हणून 2001 मध्ये हार्किन-एंजेल प्रोटोकॉल नावाचा आंतरराष्ट्रीय करार करण्यात आला होता. या करारातील अटींनुसार 2020 अखेरपर्यंत आयव्हरी कोस्ट आणि घानामधील कोकोच्या उत्पादनात गुंतलेले बालमजुर 70 टक्क्यांपर्यंत कमी व्हावे अशी अट होती. मात्र चॉकलेट उद्योगाने ही घट केलीच नाही.
जगातील जे मोठे चॉकलेट उद्योजक आहेत, अशा मोठ्या उत्पादकांची संघटना असणाऱ्या वर्ल्ड कोको फाउंडेशनने बालमजुरीची समस्या मान्य केली आहे. त्यांनी व्यक्त केलेल्या अंदाजानुसार, फक्त आयव्हरी कोस्ट आणि घानामध्ये 10 लाख 60 हजार मुलं एकट्या कोको शेतीत बालमजुरी करतात.
याच संघटनेच्या वेबसाइटवर लिहिलंय की, "चॉकलेटच्या उत्पादनात जर सक्तीचे श्रम, आधुनिक गुलामगिरी किंवा मानवी तस्करी होत असेल तर अशा कोणत्याही घटना सहन केल्या जाणार नाहीत. कायद्याची कडक अंमलबजावणी करण्यात येईल."
फोटो स्रोत, Getty Images
कोको फॅक्टरी मध्ये बालमजुरी नेहमीचीच आहे.
"कोको उत्पादनातील बालमजुरी दूर करण्यासाठी" सामाजिक विकास कार्यक्रमांमध्ये गुंतवणूक वाढवून ही समस्या संपवण्यासाठी आम्ही वचनबद्ध आहोत असं संघटनेच म्हणणं आहे.
तसंच 2001 ते 18 या कालावधीत जेवढे पैसे या विकास कार्यक्रमांसाठी देण्यात आलेत त्याहून अधिकची रक्कम एकट्या 2019 या वर्षांत देण्यात आली आहे. असा दावा या संघटनेने केलाय.
या प्रश्नांसंबंधी जाणून घेण्यासाठी बीबीसीने वर्ल्डने कोको फाउंडेशनशी संपर्क साधला, पण त्यांच्याकडून कोणतंही उत्तर मिळालं नाही.
चॉकलेट उद्योगाशी निगडित असलेल्या लोकांच्या मते, आपण जी किंमत द्यायला हवी ती देतच नाही.
जर्मनीतील 'मेक चॉकलेट फेअर' नावाची जनजागृती मोहीम चालवणारी एक एनजीओ इनकोटाच्या मते, कोको उत्पादक शेतकऱ्यांना दिल्या जाणार्‍या कमी मोबदल्यामुळे चॉकलेट उद्योगाला या समस्या भेडसावताना दिसतात.
इनकोटामध्ये मानवाधिकार सल्लागार असणाऱ्या एव्हलिन बाहन बीबीसीशी बोलताना सांगतात."कोको उत्पादक शेतकरी दारिद्र्याच्या गर्तेत बुडाले आहेत. आणि हा उद्योग बालमजुरी, जंगलतोड यांसारख्या समस्यांशी थेट निगडित आहे."
पाहा व्हीडिओ: या दुकानातले 95 टक्के ग्राहक हे नॉर्वेतून येतात.
2020 मध्ये काही उद्योग तज्ज्ञांनी लावलेल्या अंदाजाप्रमाणे, कोको उत्पादक शेतकरी दिवसाला अंदाजे एक डॉलरपेक्षा ($0.90) कमी पैसे कमावतो. जागतिक बँकेने घालून दिलेल्या अत्यंतिक गरिबांसाठीच्या ($1.90) उत्पन्नापेक्षाही हे उत्पन्न कमी आहे.
"कोको उत्पादक शेतकऱ्यांना देण्यात येणारी कमी किंमत ही गरिबी आणि त्यातून निर्माण होणार्‍या सर्व श्रमपद्धतींना कारणीभूत आहे." असं डॉ. मायकेल ओडिजी म्हणतात.
इनकोटा आणि फेअरट्रेड फाउंडेशन सारख्या मोहीमा राबविणाऱ्या लोकांना असं वाटत की जर ही परिस्थिती हाताळायची असेल तर कोको बीन्सच्या बाजारभावात वाढ केली पाहिजे. काही चॉकलेट कंपन्यांनी तर 'शेतकऱ्यांना अधिक पैसे देण्यास वचनबद्ध आहोत' असं जाहीर केलंय.
फोटो स्रोत, Getty Images
कोको शेतकऱ्यांना अत्यल्प उत्पन्न आहे.
याचं एक उदाहरण म्हणून Tony's Chocolonely या चॉकलेट व्यवसायाकडे बघता येईल. या डच कंपनीने चॉकलेट उद्योगात सक्तीच्या मजुरीच्या विरोधात सक्रियता मंच सुरू केला. हा सध्या देशातील सर्वात जास्त विकला जाणारा चॉकलेट ब्रँड आहे.
या कंपनीचे यूकेमधील व्यवस्थापकीय संचालक बेन ग्रीनस्मिथ बीबीसीशी बोलताना सांगतात की, "आज आमचं अस्तित्व आहे कारण आम्ही वेठबिगारी राबवली नाही. आम्ही कोको उत्पादक शेतकऱ्यांना वाजवी दर दिला. आणि ही आमची तत्व आहेत जी आम्ही पाळतो."
आता उत्पादक शेतकऱ्यांना योग्य दर देण्यासाठी चॉकलेट ग्राहकांच्या खिशाला भुर्दंड पडणार का? तर इनकोटा या एनजीओच्या अंदाजाप्रमाणे, कोको उत्पादक शेतकऱ्यांना जर योग्य दर दिला तर 100 ग्रॅम चॉकलेटच्या किंमतीत फक्त 0.20 डॉलरची वाढ होईल.
"आणि ही वाढ म्हणावी इतकीही मोठी नाहीये. यामुळे कोको उत्पादक शेतकऱ्यांच्या राहणीमान आणि जगण्यावर नक्कीच सकारात्मक प्रभाव पडेल." असं इनकोटामध्ये मानवाधिकार सल्लागार असणाऱ्या एव्हलिन बाहन म्हणतात.
(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.
बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.
'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)
© 2022 BBC. बीबीसी बाह्य इंटरनेट साइट्सच्या सामग्रीसाठी बीबीसी जबाबदार नाही. बाह्य लिंक्सबद्दल आम्हाल काय वाटतं? इथे वाचा. बाह्य लिंक्सबद्दल आम्हाल काय वाटतं? इथे वाचा.

source

Article Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Shares