RAFTAAR Rashtraya Krushi Vikas Yojana 2022 | राष्ट्रीय कृषी विकास (रफ्तार) योजना २०२२:

Written by

शेतकरी योजना 2022
ऑनलाईन अर्ज, कागदपत्रे आणि संपूर्ण माहिती (RKVY Yojana )
गुंतवणुकीचा अभाव, विशेष म्हणजे कृषी क्षेत्रातील सार्वजनिक गुंतवणुकीमुळे भारतातील कृषी आणि संबंधित क्षेत्रांची वाढ मंदावली आहे. या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी, राष्ट्रीय विकास परिषद (NDC) ने अतिरिक्त केंद्रीय सहाय्य योजना, म्हणजेच राष्ट्रीय कृषी विकास योजना २०२२ द्वारे शेतीला नवसंजीवनी देण्याचे धोरण आखले आहे. या पोस्ट मधून आम्ही तुम्हाला राष्ट्रीय कृषी विकास योजना २०२२ म्हणजे काय, उद्देश, फायदे, ऑनलाईन अर्ज, कागदपत्रे इत्यादी बद्दल संपूर्ण माहिती सांगणार आहोत
२००७  मध्ये सुरू करण्यात आलेली, राष्ट्रीय विकास योजना (RKVY) ही एक छत्री योजना आहे जी एकूणच कृषी आणि संबंधित सेवांचा विकास सुनिश्चित करते. ही योजना राज्यांना कृषी आणि संबंधित सेवांमध्ये सार्वजनिक गुंतवणूक वाढवण्यासाठी प्रोत्साहन देते. १००% केंद्रीय सहाय्याने, RKVY योजना राज्य योजनेला अतिरिक्त केंद्रीय सहाय्य म्हणून लागू करण्यात आली. २०१५-१६ पासून निधीमध्ये काही बदल करण्यात आले. आता ते ६०:४० गुणोत्तरानुसार कार्य करते.
१ नोव्हेंबर २०१७ पासून, राष्ट्रीय विकास योजनेचे राष्ट्रीय कृषी विकास योजना – कृषी आणि संलग्न क्षेत्राच्या पुनरुत्थानासाठी फायदेशीर दृष्टिकोन ( RAFTAAR Yojana) असे नाव देण्यात आले होते.
ही योजना कृषी क्षेत्रात विकेंद्रित नियोजन आणते कारण ती राज्य कृषी योजना (एसएपी) आणि जिल्हा कृषी नियोजन (डीएपी) सुरू करते. केंद्र सरकारने कृषी-हवामानाच्या परिस्थितीवर आधारित राष्ट्रीय विकास योजना आखली जी प्रगत तंत्रज्ञान आणि नैसर्गिक संसाधनांची उपलब्धता सुनिश्चित करते आणि स्थानिक गरजांसाठी निवास प्रदान करते.
राष्ट्रीय कृषी विकास योजना ही राज्य सरकारची योजना आहे.
मागील वर्षापूर्वीच्या तीन वर्षांतील राज्य सरकारच्या सरासरी खर्चाच्या आधारे आधारभूत खर्चाची गणना केली जाते.
ही योजना १००% केंद्रीय सहाय्याने चालते.
या योजनेद्वारे राज्यांना इष्टतम लवचिकता मिळू शकते.
राष्ट्रीय कृषी विकास योजना २०२२ कृषी आणि संबंधित क्षेत्रांना एकत्रितपणे एकत्रित करते.
हा एक प्रोत्साहन कार्यक्रम असल्याने, वाटप स्वयंचलित आहे.
ही योजना NREGS सारख्या इतर कार्यक्रमांमध्ये विलीन होण्यास प्रोत्साहन देते.
या योजनेत जिल्हा आणि राज्य कृषी आराखडे तयार करणे अनिवार्य आहे.
राष्ट्रीय कृषी विकास योजना निश्चित कालमर्यादा असलेल्या प्रकल्पांना प्रोत्साहन देते.
ज्या राज्यांनी RAFTAAR योजनेच्या निकषांचे पालन करून शेतीमध्ये गुंतवणूक करण्यास वचनबद्ध केले आहे त्यांनी RKVY टोपलीतून बाहेर पडली तरीही असे करणे सुरू ठेवले पाहिजे.
 राज्यांना लवचिकता आणि स्वायत्तता प्रदान करा जेणेकरून ते कृषी कार्यक्रमांचे नियोजन आणि अंमलबजावणी करू शकतील.
 राज्य सरकारच्या सार्वजनिक गुंतवणुकीला कृषी आणि संबंधित क्षेत्रात प्रोत्साहन देण्यासाठी हि योजना आहे.
कृषी-हवामान परिस्थिती, नैसर्गिक संसाधने आणि तंत्रज्ञानावर आधारित कृषी योजना धोरणात्मक असल्याची खात्री या योजने मार्फेत केल्या जाईल.
राज्यांमधील कृषी योजना स्थानिक गरजा, पिके आणि प्राधान्यक्रम यावर लक्ष केंद्रित करतात की नाही याचा मागोवा राष्ट्रीय कृषी विकास योजने मार्फत घेतल्या जाईल.
शेतकऱ्यांना परतावा वाढवण्यास मदत केल्या जाईल.
राज्यातील महत्त्वाच्या पिकांमध्ये कमी उत्पादनातील अंतर.
कृषी आणि संलग्न क्षेत्रातील उत्पादनात बदल घडवून आणा.
राज्ये आणि जिल्ह्यांसाठी कृषी योजना तयार करण्याचे आश्वासन द्या.
वरील सर्व राष्ट्रीय कृषी विकास २०२२ योजनेची महत्वाची उद्दिष्टे आहेत.
सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश पात्र आहेत. राज्य कृषी आराखडे (एसएपी) आणि जिल्हा कृषी आराखडे (डीएपी) तयार करण्यात आले आहेत. राज्ये कृषी आणि संबंधित क्षेत्रांसाठी किमान प्रमाणात खर्च करतात. यापुढे त्यांनी अल्पभूधारक शेतकऱ्यांकडे विशेष लक्ष दिले पाहिजे.
कृषी आणि संबंधित क्षेत्रात गुंतलेल्या भारतातील व्यक्ती पंतप्रधान कृषी विकास योजनेसाठी अर्ज करू शकतात.
राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत, शेतकऱ्यांना फळे आणि पारंपारिक शेतीसाठी २०२२-२३ मध्ये २०-५०% अनुदान मिळेल. हे अनुदान मिळविण्यासाठी शेतकरी ऑनलाइन अर्ज करू शकतात. आणि नंतर संबंधित विभागाद्वारे निवड केल्या जाईल . DBT (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर स्कीम) द्वारे अनुदान निवडक शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचेल.
कृषी पोषण अभिमुखता– ही योजना दोन महिन्यांची दिशा प्रदान करते जिथे एखाद्याला १०,००० चे स्टायपेंड मिळू शकते. पुढे, ही योजना विविध आर्थिक, तांत्रिक आणि इतर समस्यांवर मार्गदर्शन देते.
कृषी उद्योजकांना निधी– राष्ट्रीय किसान विकास योजना ५ लाख (जे ९०% अनुदान आणि इनक्यूबेटीसाठी १०% योगदान आहे) पर्यंत निधी प्रदान करते. आधी सांगितल्याप्रमाणे, राज्ये आणि RAFTAAR अंतर्गत निधी ६०:४० च्या प्रमाणात, तर डोंगराळ भागात ९०:१० च्या प्रमाणात निधी मिळेल. दुसरीकडे, केंद्रशासित प्रदेशांना १००% निधी मिळेल.
आर-एबीआय इन्क्युबेटीस बियाणे-स्टेज फंडिंग- २५ लाख निधी उपलब्ध आहे (८५% अनुदान आणि इनक्यूबेटीच्या १५% योगदानाच्या स्वरूपात). R-ABI च्या सर्व इनक्यूबेटीस हा निधी मिळेल. इनक्यूबेटीस, म्हणजे स्टार्टअप्सनी, R-ABI येथे दोन महिन्यांच्या निवासासह भारतात कायदेशीर अस्तित्व म्हणून नोंदणी करणे आवश्यक आहे.
राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेंतर्गत, राज्यांना दोन हप्त्यांमध्ये (प्रत्येकी ५०%) निधी मिळेल आणि त्यांनी १००% उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रदान केल्यानंतर अंतिम हप्ते उपलब्ध होतील.
Your email address will not be published.






source

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Shares