हैदराबाद मुक्तिसंग्रामाची चित्तरकथा: निजामाने भारतापुढे कसे टेकले गुडघे; ऐका चपळगावकर, रसाळांच्या तोंडून! – दिव्य मराठी

Written by

आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत
भारत सरकारने हैदराबाद संस्थानात 13 सप्टेंबर 1948 रोजी सैन्य पाठवून पोलिस अॅक्शन राबवले. 17 सप्टेंबर 1948 रोजी निजामाने शरणागती पत्करली. हे आमचे राजकीय आणि सांस्कृतिक स्वातंत्र्य होते. त्यामुळे हे हैदराबाद आणि मराठवाड्याचे दुहेरी स्वातंत्र्य ठरते,अशा शब्दांत निवृत्त न्यायमूर्ती नरेंद्र चपळगावकर यांनी हैदराबाद मुक्तिसंग्रामाची गाथा सांगितली.
हैदराबाद मुक्तिसंग्राम लढा संपुष्टात आल्यावर एकूण एक रायफल स्वातंत्र्यसैनिकांनी सरकारला परत केली. अभिमानाची गोष्ट म्हणजे या सगळ्या लढ्यात नैतिकता कायम सांभाळली गेली, अशी आठवण ज्येष्ठ समीक्षक सुधीर रसाळ यांनी सांगितली. स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवाच्या निमित्ताने या लढ्याची चित्तरकथा…
सर्वात मोठे संस्थान
नरेंद्र चपळगावकर म्हणाले की, हैदराबाद हे भारतातले क्षेत्रफळाच्या दृष्टीने दुसऱ्या क्रमांकाचे आणि लोकसंख्येच्या दृष्टीने पहिल्या क्रमांकाचे संस्थान होते. हैदराबादमध्ये मुस्लीम राजा आणि ८० टक्के हिंदू प्रजा अशी अवस्था होती. खुद्द निजामाची, तिथल्या काही मुस्लीम पुढाऱ्यांची आपण स्वतंत्र व्हावे किंवा पाकिस्तानात सामील व्हावे, अशी इच्छा होती. मात्र, पाकिस्तानात सामील होणे अवघड होते. कारण जवळ पाकिस्तानची कोणतीही सरहद्द नव्हती. पण त्यांची स्वतंत्र रहावे अशी इच्छा होती. मात्र, स्वतंत्र कसे शक्य राहणार. कारण चहूबाजूंनी भारत पेटलेला होता. तेव्हा मग त्यांनी इथली रझाकार नावाची संघटना हाताशी धरून इथल्या हिंदू लोकांना भयभित करण्यासाठी अत्याचार करणे सुरू केले.
बाहेरून धान्य येणे बंद
चपळगावकर म्हणाले की, हे अत्याचार 1945, 46, 47 या काळात झाले. त्यावेळेला सर्वसामान्य माणूस स्वातंत्र्याच्या बाजूने होता. विशेषतः शेतकरी आणि ग्रामीण जनता हे लढ्यामध्ये उतरल्याचे कारण की, निजामाने लेव्ही नावाचा धान्य गोळा करण्याचा हुकूम काढलेला. तुमच्या शेतामध्ये जर दहा पोते धान्य झाले, तर तुम्ही दोन पोते सरकारला विकले पाहिजे. कारण बाहेरून धान्य येणे बंद झाले होते. कायद्यात दोन पोते असले, तरी अधिकारी प्रत्यक्ष हुकूम दाखवायचे नाहीत. आणि दोन पोते ऐवजी पाच-पाच पोते घेऊन जात. त्यामुळे शेतकऱ्यांना काही खायला रहायचे नाही. त्यामुळे चिडलेले लोक या स्वातंत्र्याच्या आंदोलनात मोठ्या प्रमाणात सहभागी झाले.
अहिंसक मार्गाने लढा
चपळगावकर म्हणाले की, स्वातंत्र्यासाठी सुरू असलेले आंदोलन एकदम शांततेत सुरू होते. हैदराबाद मुक्तिसंग्रमामाचे नेतृत्व स्वामी रामानंद तीर्थ करत होते. त्यांच्यासोबत सर्व जाती धर्माचे लोक होते. याचे मार्गदर्शन गांधीजी करत होते. त्यामुळे हा लढा अहिंसक होता. यामध्ये जातीय स्वरूप नव्हते. राजा आणि जुलूम करणारे पुष्कळशे अधिकारी मुस्लीम असले, तरी त्यांच्याविरोधात हा लढा नव्हता, असे प्रत्येक वेळेला लढ्याचे नेते समजावून सांगत होते.
रझाकारांचे अत्याचार वाढले
चपळगावकर म्हणाले की, स्वातंत्र्य जवळ आले तेव्हा रझाकारांचे अत्याचार खूप वाढले. त्यामुळे संस्थानच्या सरहद्दीवर काही प्रतिकार शिबिरे स्थापन करण्याचे ठरले. त्यामध्ये काही शस्त्रे बाहेरून मिळवली. ही शस्त्रे हातात घेऊन या मंडळींनी रझाकारांच्या अड्ड्यावर हल्ले करायला सुरुवात केली. त्यामुळे रझाकार भयभित झाले. त्यांच्या कारवाया आटोक्यात आल्या. देशाला 1947 मध्ये स्वातंत्र्य मिळाले, पण त्यावेळेस निझाम भारतात सामील झालेला नव्हता. निझाम सामील व्हायला तयार नसलेले दिसले. जनतेवरले अत्याचार वाढले. नेहरू आणि पटेल यांनी असा निर्णय घेतला. आपण इथे सैन्य पाठवू.
जैसे थे करार काय?
चपळगावकर म्हणाले की, जैसे थे करारामध्ये अशी तरतूद होती की, संस्थानामध्ये शांतता स्थापन करायची गरज पडली, तर भारत सरकार सैन्य पाठवेल. भारत सरकारने सैन्य पाठवणे त्याला आपण पोलिस अॅक्शन म्हणतो. 13 सप्टेंबरला हे सैन्य हैदराबाद संस्थानात घुसले. 17 सप्टेंबर 1948 रोजी निजामाने शरणागती पत्करली. फारसा प्रतिकार झाला नाही. कारण निझामाच्या सैन्याकडे फारसी सामग्री नव्हती. फार मोठे सैन्य नव्हते.
दुहेरी स्वातंत्र्य कसे?
चपळगावकर म्हणाले की, हिंदू मंडळीच्या मंदिरात आत जायला बंधन होते. काही ठिकाणी गुंडगिरी करून यात्रा बंद पाडल्या होत्या. हे कायद्यात नव्हते. शाळांमध्ये चौथीनंतर शिकण्यासाठी ऊर्दू माध्यम होते. स्वातंत्र्याचा अर्थ असा होता, आता आम्हाला मराठीत शिकायला मिळेल. आता आम्हाला मराठी गाणी म्हणता येतील.आता आम्हाला मराठी सण साजरे करता येतील. आमचे राजकीय स्वातंत्र्य जसे होते, तसेच सांस्कृतिक स्वातंत्र्यसुद्धा आम्हाला त्या दिवशी मिळाले. म्हणून हैदराबाद आणि मराठवाड्याचे हे दुहेरी स्वातंत्र्य आहे.
संस्कृती बदलण्याचा प्रयत्न
ज्येष्ठ समीक्षक सुधीर रसाळ म्हणाले की, निजाम सरकारचा असा प्रयत्न होता की, हैदराबाद संस्थानाची संपूर्ण संस्कृतीच बदलून टाकावी. यासाठी स्थानिक तीन भाषा होत्या. मराठवाड्यात मराठी. हैदराबाद संस्थानातील कर्नाटकाच्या भागात कन्नड. आंध्र प्रदेशची तेलगू. या भाषाऐवजी येथे सरळ उर्दूचे चलन व्हावे, अशी त्यांची भूमिका होती. यासाठी त्यांनी योजनाच आखली होती. एक म्हणजे लोकांच्या ज्या भाषा आहेत, त्यांचा शिक्षणात समावेशच करायचा नाही. या भाषांना ज्या संस्कृत भाषेतून बळ मिळते, ती संस्कृत इथे शिकूच द्यायची नाही. अशा पद्धतीने शिक्षण व्यवस्था होती. सगळ्या शिक्षणाचे माध्यम केवळ उर्दू होते. शासनाची भाषा उर्दू होती. त्यामुळे सार्वजनिक व्यवहार साधारणतः उर्दू भाषेत चालत.
उर्दू सक्तीचे प्रयत्न
रसाळ म्हणाले की, जनगणना दर दहा वर्षांनी होई. तेव्हा जनगणना करणारे सेवक घरी येत. आणि तुमची मातृभाषा उर्दू लिहिली तरी चालेल का, असा प्रश्न विचारित. कारण अधिकृतरित्या जनगणनेच्या अहवालानुसार इथली भाषा ऊर्दू आहे, हे सिद्ध झाले, तर हैदराबाद संस्थान भारतापासून विलग करणे सोपे जाईल. तिसरी गोष्ट अशी की, तब्लिक नावाचे एक सरकारी खाते होते. या खात्याचा हेतू धर्मांतर करणे होता. त्यामुळे जागोजागी सरकारी पातळीवर धर्मांतर करून त्यांना मुस्लीम बनवले जाई. मोठ्या प्रमाणात समाजातले बरेच वर्ग त्यामुळे मुस्लीम झाले. या प्रकारचे सगळे वातावरण असतानाही इथे जे राजकीय पुढारी होते, हे धर्मनिरपेक्ष पातळीवर राजकारण करत होते. परंतु स्टेट काँग्रेसने जे मुस्लीम झाले त्यांचे हिंदूकरण करणे, अशी एक चळवळ त्या काळात सुरू केली होती. याला राजकीय हेतू होता. कारण मुस्लिमांची बहुसंख्या होणे, उर्दू ही या प्रदेशाची भाषा होणे, या दोन गोष्टींमुळे हैदराबाद संस्थान भारतापासून विलग करणे सोपे जाणार होते.
गांधीजींनी निर्णय बदलला
रसाळ म्हणाले की, 1945-48 या काळात सरकारने असे वातावरण निर्माण केले होते की, रझाकार चळवळ होती. खून, बलात्कार हे प्रकार सर्रास चालत होते. यात गंमत अशी की औरंगाबाद शहर यातून मुक्त होते. येथे एक प्रकारची शांतता होती. पंरतु नांदेड, उस्मानाबाद, लातूर हा जो भाग आहे येथे रझाकारांनी मोठ्या प्रमाणात अत्याचार केला होता. बीडमध्ये समाजविज्ञान कोषाचे कर्ते स. मा. गर्गे. ते बीड जिल्ह्यात लघुरी नावाच्या गावचे. रझाकारांनी त्यांचे घर उद्धवस्त करून टाकले. लूटमार केली. असे अनेक प्रकार या भागामध्ये झाले. त्याचा परिणाम असा झाला, काँग्रेसने सशस्त्र चळवळ करावी यासाठी महात्मा गांधींनी परवानगी दिली.
शेवटच्या टप्प्यात भालेराव प्रमुख
रसाळ पुढे म्हणाले की, महात्मा गांधी हे स्टेट काँग्रेसचे सल्लागार होते. गोविंदभाई श्रॉफ, स्वामी रामानंद तीर्थ अधूनमधून गांधीजींना जावून भेटत. सल्लामसलत करून या भागात स्वातंत्र्याची चळवळ कशी चालावी, याबाबत मार्गदर्शन घेत. शेवटी जो लढा दिला, त्यात अनंत भालेराव हे प्रमुख होते. हा लढा यशस्वी व्हावा यासाठी उमरी बँक लुटली गेली. अनंत भालेराव शस्त्र गोळा करण्यासाठी मुंबईला गेले होते. आणि शस्त्राचा शोध घेतायत म्हणून मुंबईत त्यांना अटक झाली. त्यांना मोरारजी सरकारने तीन महिने तुरुंगवासही दिला. पंरतु मध्य प्रदेश सरकराने (तेव्हा मध्य भारत होता) त्यांनी मोठ्या प्रमाणात या संस्थानातल्या चळवळीला मदत केली. सगळी शस्त्रे ही शुक्ला आणि मिश्रा यांच्या सरकराने लोकांना पुरवली. याचे वैशिष्ट्य असे की, हा लढा संपुष्टात आल्यावर एकूण एक रायफल या सरकारला या लोकांनी परत केली. अभिमानाची गोष्ट म्हणजे या सगळ्या लढ्यात नैतिकता ही कायम सांभाळली गेली.
Copyright © 2022-23 DB Corp ltd., All Rights Reserved
This website follows the DNPA Code of Ethics.

source

Article Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Shares