पुणतांब्यात सभा: मागण्या मान्य न झाल्यास शेतकरी पुन्हा जाणार संपावर, 1 जूनपासून राज्यव्यापी आंदोलन, सरकारला… – दिव्य मराठी

Written by

आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत
शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यांसाठी पुणतांबा येथील सर्वपक्षीय शेतकऱ्यांनी सरकारविरोधात पुन्हा एकदा एल्गार पुकारला आहे. पुणतांबा – रास्तापूर ग्रुप ग्रामपंचायतीच्या माध्यमातून झालेल्या विशेष शेतकरी ग्रामसभेत शेतकऱ्यांच्या विविध प्रश्नांवर चर्चा होऊन त्या प्रश्नांच्या सोडवणुकीसाठी राज्य सरकारला सात दिवसांचा अल्टिमेटम देण्यात आला आहे. सात दिवसांत सरकारने योग्य भूमिका घेऊन मागण्या मान्य केल्या नाही तर १ जूनपासून पुणतांबा येथे राज्यव्यापी शेतकरी आंदोलन करण्याचा एकमुखी निर्णय या विशेष शेतकरी ग्रामसभेत घेण्यात आला.
पुणतांबा (ता. राहाता) येथे किसान क्रांतीच्या झेंड्याखाली विशेष शेतकरी ग्रामसभा पार पडली. या शेतकरी ग्रामसभेत विविध प्रश्नांवर चर्चा करण्यात आली असून २०१७ मध्ये पुणतांब्यातील शेतकरी संपाच्या दरम्यान शेतकऱ्यांवर झालेले गुन्हे सरकारने मागे घेण्याबाबतची मागणी करण्यात आली आहे. १ जूनपासून पुणतांबा येथे होणाऱ्या शेतकरी आंदोलनात शेतकऱ्यांबरोबरच त्यांची महाविद्यालयात शिक्षण घेणारी मुलेही सहभागी होणार आहेत. सात दिवसांत शेतकऱ्यांच्या मागण्या राज्य सरकारने मान्य कराव्यात, अन्यथा १ जूनपासून शेतकरी आंदोलन सुरू होणार असल्याचे पुणतांबा शेतकरी ग्रामसभेचे अध्यक्ष डॉ. धनंजय धनवटे यांनी स्पष्ट केले.
पुणतांब्यातील सर्वच राजकीय पक्षांच्या शेतकऱ्यांनी किसान क्रांती या झेंड्याखाली एकत्र येण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयाला सर्वांनी पाठिंबा दिला आहे. सरकारच्या खोट्या आश्वासनाला बळी पडू नये. शेतकरी हाच आपला पक्ष असल्याची अनेक शेतकऱ्यांनी भूमिका घेत आंदोलनात उतरण्याचा निर्णय घेतला.
पुणतांबा येथील विशेष शेतकरी ग्रामसभेत झालेले ठराव – उसाला प्रतिटन १ हजार रुपये सरकारने अनुदान द्यावे. -गाळप न झालेल्या उसाला प्रतिएकर २ लाख नुकसानभरपाई द्यावी. -कांद्याला प्रतिक्विंटल ५०० रुपयांचे aअनुदान द्यावे. -शेतकऱ्यांना दिवसा पूर्ण दाबाने वीज द्यावी. -शेतकऱ्यांचे थकीत वीज बिल माफ करावे. -कांदा व गव्हाची निर्यातबंदी तातडीने उठवावी. -सर्व पिकांना आधारभूत किंमत द्यावी. त्यासाठी आयोगाची स्थापना करावी. -२०१७ मध्ये केलेल्या कर्जमाफीची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करावी. -नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना सवलत द्यावी. -दुधाला उसाप्रमाने एफआरपी दर लागू करावा. -दुधाला प्रतिलिटर ४० रुपये भाव द्यावा. -खासगी दूध संकलन केंद्रात होणारी शेतकऱ्यांची लूट थांबवावी. -वन्य प्राण्यांमुळे होणाऱ्या शेतमालाची नुकसानभरपाई द्यावी. -यापूर्वी शेतकरी आंदोलनात दाखल झालेले गुन्हे मागे घ्यावेत. -वन हक्क कायद्यानुसार आदिवासींना जमिनी नावावर करून द्याव्यात.
Copyright © 2022-23 DB Corp ltd., All Rights Reserved
This website follows the DNPA Code of Ethics.

source

Article Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Shares