ऊस दर निश्चितीसाठी पाऊल उचलण्याची गरज – Tarun Bharat – तरुण भारत

Written by

उसाचे दर जाहीर करण्याच्या मागणीकडे शासनाचे दुर्लक्ष : शेतकऱयांमध्ये तीव्र नाराजी : दसरा दरम्यान बॉयलर पेटविणार
प्रतिनिधी /बेळगाव
आता गणेशोत्सवाला सुरुवात झाली आहे. त्यानंतर काही दिवसांतच दसराही येणार आहे. त्यावेळी अनेक साखर कारखान्यांचे बॉयलर पेटणार आहेत. मात्र अद्याप यावषीच्या उसाचे दर निश्चित करण्याबाबत कोणत्याच हालचाली सुरू नाहीत. त्यामुळे शेतकऱयांमध्ये पुन्हा संभ्रम निर्माण झाला असून काही दिवसांपूर्वी शेतकऱयांनी उसाचे दर जाहीर करावेत, या मागणीसाठी निवेदन दिले होते. मात्र अजून देखील त्याबाबत सरकारने गांभीर्य दाखविले नाही. त्यामुळे शेतकऱयांतून तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे.
दसरा दरम्यान साखर कारखान्यांचे बॉयलर पेटविण्याच्या कामाला सुरुवात होणार आहे. पण अद्याप राज्यामध्ये उसाचे दर ठरविण्यात आले नाहीत. साखर कारखाने सुरू होण्यापूर्वीच सरकारने दर ठरविणे गरजेचे आहे. कारण साखर कारखाना सुरू होतानाच शेतकऱयांना ऊस दरासाठी आंदोलन करावे लागत आहे. यात शेतकऱयांचेच मोठे नुकसान होत आहे. तेव्हा सरकारने आताच यावषीचा उसाचा दर निश्चित करावा, अशी मागणी शेतकऱयांतून व्यक्त होत आहे. ऊस गाळप करण्याला एक ते दीड महिना उरला आहे. तेव्हा त्यापूर्वीच दर जाहीर करणे जरुरीचे आहे. तेव्हा तातडीने सरकारने तसेच साखर आयुक्तांनी बेळगाव जिह्यासाठी दर निश्चित करावेत, अशी मागणी होत आहे.
जिह्यामध्ये 25 साखर कारखाने
बेळगाव जिह्यामध्ये 25 साखर कारखाने आहेत. त्यामधील 22 साखर कारखान्यांनी मागील वषी गाळप केले होते. यामधील बहुसंख्य साखर कारखान्यांनी मनमानीपणे शेतकऱयांना ऊस बिले दिली आहेत. त्यामुळे शेतकऱयांना चांगला ऊस दर मिळणे अशक्मय झाले आहे. काही साखर कारखान्यांनी तर गेल्या दोन वर्षांपूर्वीचे बिल दिले नाही. यामुळे शेतकरी अडचणीत आहेत. सरकार आणि साखर कारखानदार यांच्यामध्ये आतापासूनच चर्चा होणे गरजेचे आहे. कारण काही साखर कारखानदार एफआरपीपेक्षाही कमी दर देत असल्याच्या तक्रारी वाढल्या आहेत. कारखानदारांच्या या मनमानीला शेतकऱयांना बळी पडावे लागत आहे.
उसालाही दर मिळत नसल्याने शेतकरी संभ्रमात
उसालाही दर मिळत नसल्याने आता नेमके काय करावे? असा प्रश्न पडला आहे. सरकार कोणतीच ठोस भूमिका घेत नाही. तर केंद्र सरकार व सर्वोच्च न्यायालयाने कारखान्यांना आदेश देऊनही साखर कारखानदार दुर्लक्ष करत आहेत. त्यामुळे शेतकऱयांनी कुणाकडे न्याय मागायचा? दरवषीच शेतकऱयांना हा फटका बसत आहे. एम. के. हुबळी साखर कारखान्याने तर बिले थकविली आहेत. त्यामुळे जिह्यातील अनेक शेतकरी अडचणीत आले आहेत. वास्तविक याबाबत साखर आयुक्तांनी योग्य भूमिका घेऊन प्रलंबित बिले तातडीने शेतकऱयांना दिली पाहिजेत. मात्र अजूनही त्याबाबत निर्णय घेण्यात आला नाही.
पुरामुळे शेतकरी अडचणीत
पुरामुळे शेतकरी अडचणीत येत आहे. सोयाबीन, मूग, भुईमूग ही पिके खराब होत आहेत. याचबरोबर बेळगाव तालुक्मयामध्ये लावण्यात येणारे बटाटा पीक देखील गेल्या काही वर्षांपासून शेतकऱयांना दणका देत आहे. त्यामुळे बेळगाव तसेच इतर तालुक्मयातील शेतकरी ऊस पिकाकडे धावले आहेत. त्यामुळे यंदा उसाचे क्षेत्र अधिक आहे. तेव्हा सरकारने तातडीने ऊस दर निश्चित करावा, जेणे करून गळीत हंगामाच्या वेळेला शेतकरी संघटनांना आंदोलन करावे लागणार नाही. तेव्हा तातडीने सरकारने याबाबत निर्णय घेऊन येत्या आठ-दहा दिवसांत एफआरपी निश्चित करावा, अशी मागणी होत आहे.
शेतकरी संघटनांनीही पुढे येणे महत्त्वाचे
शेतकऱयांचे कैवारी म्हणवून घेणाऱया विविध संघटनांनी आताच ऊस दरासाठी सरकारकडे पाठपुरावा करण्यासाठी प्रयत्न करणे महत्त्वाचे आहे. अन्यथा ऊस गाळप हंगामाच्या तोंडावर यासाठी आंदोलन करणे देखील शेतकऱयांच्याच तोटय़ाचे आहे. तेव्हा शेतकरी संघटनांनीही यासाठी पुढे येणे महत्त्वाचे आहे. येत्या दीड-दोन महिन्यात ऊस तोडणीला सुरुवात होणार आहे. तेव्हा आताच दर निश्चित करावा आणि किमान यावर्षी तरी सर्व ऊस वेळेत पाठविण्यासाठी प्रयत्न करावेत, अशी मागणी शेतकऱयांतून व्यक्त होत आहे.
शेतकऱयांची पिळवणूक थांबवा
गुजरात सरकारने 4 हजार 400 रुपये प्रतिटन दर जाहीर केला होता. गुजरातमधील साखर कारखान्यांना हा दर द्यायला परवडते तर कर्नाटकातील साखर कारखान्यांना हा दर का परवडत नाही? असा प्रश्नही शेतकरी उपस्थित करत आहेत. बेळगाव जिह्याला लागून असलेल्या महाराष्ट्रामध्ये साखर कारखान्यांनी देखील एफआरपीप्रमाणेच शेतकऱयांना बिले दिली आहेत. मात्र बेळगाव जिह्यातील उसाला साखरेचा उतारा 9 पेक्षाही अधिक आहे. असे असताना साखर कारखानदार 2200 पासून ते 2500 रुपयांपर्यंत दर देत आहेत. एक प्रकारे शेतकऱयांची पिळवणूक करत असल्याचा आरोप शेतकरी करत आहेत.
शेतकरी तिहेरी संकटात : आता न्याय कोणाकडे मागायचा?
साखर कारखानदार योग्य प्रकारे उस बिल देत नाहीत. त्यामुळेच शेतकऱयांसमोर दुहेरी संकट ओढवले आहे. निसर्गानेही शेतकऱयावर अवकृपा दाखविली आहे. यामुळे शेतकरी मोठय़ा अडचणीत आला आहे. निसर्ग, साखर कारखानदार आणि सरकार अशा तिहेरी संकटात शेतकरी भरडला जात आहे. नेमका न्याय आता कोणाकडे मागायचा? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. दरवषीच हा त्रास होत आहे. तेव्हा तातडीने दर जाहीर करावेत, असे शेतकऱयांचे म्हणणे आहे.

source

Article Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Shares