नव्या प्रकल्पांचा जिल्ह्याला धोका – Sakal

Written by

बोलून बातमी शोधा
वसई, ता. ७ (बातमीदार) : पालघर जिल्ह्यात बुलेट ट्रेन, मुंबई बडोदरा महामार्ग, रेल्वे कॉरिडॉर, वाढवण बंदर यांसारखे प्रकल्प पालघर जिल्ह्यातून जात आहेत. या प्रकल्पांच्या कामालाही सुरुवात करण्यात आली आहे. मात्र यामुळे येथील शेती बागायतींसह अनेक पर्यावरणविषयक समस्यांना नागरिकांना तोंड द्यावे लागणार असल्याची चिंता सुजाण नागरिक व पर्यावरण तज्ज्ञांकडून व्यक्त केली जात आहे.
वसई, पालघर, डहाणू व तलासरी या तालुक्यांतून मुंबई-बडोदरा महामार्ग जाणार आहे. या प्रकल्पाच्या कच्च्या मालाची वाहतूक सुरू असून इतर कामही जोरात सुरू आहे. यासाठी अनेक ठिकाणी मातीचा भराव केला जात आहे. यामुळे पूर्वी समुद्राकडे वळणारे पाणी हे शेतात साचू लागले आहे. वसई तालुक्यातील खार्डी, मासवण, नागझरी यासह अनेक कच्च्या रस्त्यांची दुरवस्था झाली आहे. या प्रकल्पामुळे नैसर्गिकरित्या पाण्याचा प्रवाह हळूहळू शेतजमिनीकडे वळू लागला असून तलाव निर्माण होऊ लागले आहेत. अशात वाढवण बंदराला नागरिकांडून तीव्र विरोध सुरू झाला आहे. एकीकडे राष्ट्रीय महामार्गाची सुधारणा करण्यात अपयश येत असताना नवे प्रकल्प कशासाठी, असा सवाल नागरिकांतून विचारला जात आहे.
द्रुतगती महामार्ग हा जिल्ह्यातून ७८ किमी अंतराचा असून, यासाठी ८९९ हून अधिक हेक्टर जमिनी संपादित केली जाणार आहे. एकीकडे इतक्या मोठ्या क्षेत्रावर असणाऱ्या नैसर्गिक संपत्तीचे काँक्रीटीकरण होणार आहे, तर दुसरीकडे ज्या जमिनी संपादित केल्या त्यांना मोबदला मिळाला असला तरी शेतजनिमिवर वर्षानुवर्षे होणारी शेती व त्यातून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर पाणी सोडावे लागणार आहे. त्यामुळे भविष्यात ना शेती ना व्यवसाय अशा परिस्थितीला सामोरे जावे लागणार असल्याचे मत पर्यावरण तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे.
——————–
प्रकल्प विनाशाला कारणीभूत नको
अनेक मोठे प्रकल्प जिल्ह्यातून जात आहेत. यासाठी जरी जमिनीचा मोबदला दिला तरी येथील शेतकरी, मच्छीमार बांधवांना उत्पन्नाचे साधन हिरावणार नाही यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. प्रकल्पामुळे पर्यावरणाला मोठा धोका निर्माण होणार आहे. त्यामुळे पर्यावणाला दूर सारून विकास करणे योग्य नाही.
– समीर वर्तक, प्रदेशाध्यक्ष, पर्यावरण विभाग, काँग्रेस
———————
पावसाळी अधिवेशनात विकास प्रकल्पांवर चर्चा करण्यात आली. जिल्हा शेतीप्रधान असून विकास प्रकल्प येत असताना त्याचे नियोजन केले जात नाही हे दुर्दैव आहे. जिल्हाधिकारी, तहसीलदार भूसंपादन विषय हाताळतात. मात्र प्रत्यक्ष जागेची पाहणी करून शेतकऱ्यांच्या समस्या सोडवत नाहीत. भविष्यात शेतीला धोका निर्माण होऊ शकतो, ही गंभीर बाब असून सरकारने याबाबत गांभीर्याने पाहण्याची गरज आहे.
– राजेश पाटील, आमदार
———————–
हे आहेत प्रकल्प
बुलेट ट्रेन
वाढवण बंदर
मुंबई-बडोदरा महामार्ग
वसई-अलिबाग कॉरिडॉर
वसई-पनवेल कॉरिडॉर
कोस्टल रोड
वेबसाईटवर ब्राउझिंगचा अनुभव सर्वोत्तम असावा, यासाठी आम्ही कुकीजचा वापर करतो. कुकीजमुळे तुम्हाला तुमच्या आवडत्या मजकुराची शिफारस करता येते. आमचे गोपनीयता आणि कुकीजसंदर्भातील धोरण तुम्हाला मान्य आहे.

source

Article Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Shares