पहिली उचल २२०० ते २३०० रुपये – Sakal

Written by

बोलून बातमी शोधा
पहिली उचल २२०० ते २३०० रुपये
दोन टप्प्यातील एफआरपी; ‘स्वाभिमानी’च्या ऊस परिषदेकडे लक्ष
गणेश शिंदे : सकाळ वृत्तसेवा
जयसिंगपूर, ता. १२ : दोन टप्प्यातील एफआरपीच्या निर्णयामुळे जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना या वर्षी उसाला प्रतिटन २२०० ते २३०० रुपये पहिली उचल मिळणार आहे. एकरकमी एफआरपीसाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेकडून १५ ऑक्टोबरच्या जयसिंगपुरातील ऊस परिषदेतून आंदोलनाची दिशा निश्चित केली जाणार आहे. यंदाचे ऊस दराचे आंदोलन स्वाभिमानीसाठी अस्तित्वाची लढाई ठरेल. स्वाभिमानी, कारखानदार आणि शासन अशा त्रिकोणात शेतकऱ्यांना एकरकमी एफआरपीची आशा लागून राहिली आहे.
शुगरकेन कंट्रोल १९६६ (अ) नुसार ऊस तुटल्यानंतर १४ दिवसांत एकरकमी एफआरपी शेतकऱ्यांना देणे बंधनकारक आहे. मात्र, तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने दोन टप्प्यात एफआरपीचा निर्णय घेऊन शेतकरी संघटनांच्या हातात आयते कोलीत दिले आहे. ८.५० रिकवरी बेस बदलून १०.२५ केल्याने आधीच शेतकऱ्यांचे नुकसान होत आहे. त्यातच दोन टप्प्यातील एफआरपी ऊस उत्पादकांना देशोधडीला लावणारा असल्याची टीका शेतकरी संघटनांमधून होत आहे.
रासायनिक खते, वीज दरवाढ, मजुरी, बियाणे, अवजारे यांचा वाढता खर्च यातच महापुराचे संकट यामुळे ऊस उत्पादक शेतकरी मेटाकुटीस आला आहे. अशा स्थितीत दोन टप्प्यातील एफआरपीमुळे जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या हातात एफआरपीतील पहिली उचल २२०० ते २३०० रुपये पडणार आहे. एकरकमी एफआरपी आणि त्यानंतर साखरेच्या दरानुसार दुसरे आणि तिसरे बिल शेतकऱ्यांना देण्याची प्रथा होती. गोड साखरेचे उत्पादन करणाऱ्या शेतकऱ्यांची दिवाळीदेखील गोड व्हावी यासाठी जिल्ह्यातील बहुतांश कारखाने उर्वरित बिल शेतकऱ्यांना आदा करत होते. मात्र, दोन टप्प्यातील एफआरपीमुळे ७५ टक्के सुरुवातीला आणि हंगामाच्या शेवटी उर्वरित २५ टक्के दिले जाणार आहेत. यामुळे एफआरपीशिवाय उर्वरित बिलाची प्रथा हद्दपार होणार आहे.
सत्तेत गेल्याशिवाय शेतकऱ्यांचे प्रश्न सुटत नाहीत, असे सांगत स्वाभिमानी शेतकरी संघटना राज्यातील आणि केंद्रातील सत्तेतील घटक पक्ष बनले. तरीही शेतकऱ्यांचे प्रश्न सुटले नाहीत. रिडालोस, भाजप यानंतर महाविकास आघाडीशी काडीमोड स्वाभिमानी पुन्हा ऊस उत्पादकांच्या प्रश्नावर आक्रमक होत आहे.
….
४० दिवसांचा अल्टिमेटम
दोन टप्प्यातील एफआरपीचा निर्णय शासनाने तातडीने मागे घ्यावा यासाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन निवेदने सादर केली आहेत. येणाऱ्या ४० दिवसांत दोन टप्प्यातील एफआरपीचा निर्णयदेखील मागे घ्यावा. अन्यथा ऊस दराचे आंदोलन उग्र करण्याचा इशारा स्वाभिमानीने दिला आहे.
….
एकरकमेचा मुद्दा दिल्ली दरबारी
देशभरातील शेतकरी संघटनांचे अधिवेशन ६ ऑक्टोबरपासून दिल्लीत एमएसपी गॅरंटी कानून अधिवेशन होणार आहे. यामध्ये एकरकमी एफआरपीचा मुद्दा चर्चेत येणार असून एकरकमी एफआरपीसह शेतीच्या अन्य प्रश्नांवरून देशव्यापी आंदोलनाची घोषणा होऊ शकते.
….
एकरकमी एफआरपीसाठी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली आहे. वाढता उत्पादन खर्च, रोगराई आणि महापुरासारखी आपत्ती यामुळे ऊस उत्पादक शेतकरी अडचणीत आला आहे. अशा काळात दोन टप्प्यातील एफआरपी शेतकऱ्यांना खाईत लुटणारी आहे. त्यामुळे येणाऱ्या ४० दिवसांत सरकारने एकरकमी एफआरपीचा निर्णय घ्यावा. अन्यथा स्वाभिमानी स्टाईलने सरकारला गुडघे टाकायला लावू.
-राजू शेट्टी, अध्यक्ष, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना
वेबसाईटवर ब्राउझिंगचा अनुभव सर्वोत्तम असावा, यासाठी आम्ही कुकीजचा वापर करतो. कुकीजमुळे तुम्हाला तुमच्या आवडत्या मजकुराची शिफारस करता येते. आमचे गोपनीयता आणि कुकीजसंदर्भातील धोरण तुम्हाला मान्य आहे.

source

Article Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Shares