शेतकरी आंदोलन : 'भारत बंद'बाबत महत्त्वाच्या 5 गोष्टी – BBC

Written by

फोटो स्रोत, Getty Images
दिल्लीत केंद्र सरकारसोबत 5 डिसेंबर 2020 रोजी झालेली चर्चा निष्फळ ठरल्यानंतर शेतकऱ्यांनी 8 डिसेंबरला 'भारत बंद' ची हाक दिली आहे.
कृषी कायद्याच्या विरोधात पंजाब-हरियाणाच्या शेतकऱ्यांनी गेले 11 दिवस राजधानी दिल्लीला वेढा घातलाय. मोदी सरकारने शेतकरी विरोधातील कायदे तात्काळ मागे घेण्याची शेतकऱ्यांची मागणी आहे.
शेतकऱ्यांच्या सर्व शंका आणि प्रश्न दूर केले जातील, असा दावा केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने केलाय. मात्र, शेतकरी सरकारचा हा दावा मानण्याच्या मनस्थितीत नाहीत. शेतकऱ्यांनी 'भारत बंद' मध्ये सहभागी होण्याचा निर्णय घेतला आहे.
शनिवारी (5 डिसेंबर) दिल्लीतील विज्ञान भवनात आंदोलनकर्ते शेतकरी आणि सरकारमध्ये चर्चा झाली. "कृषी कायद्यांमुळे किमान आधारभूत किमतीवर काहीच परिणाम होणार नाही. हा राज्यांचा प्रश्न आहे. याचा राज्यातील बाजार समितीवर कोणताच परिणाम होणार नाही," असं आश्वासन पाच तास चाललेल्या या चर्चेत सरकारने दिलं.
फोटो स्रोत, Reuters
शेतकरी कुटुंबकबिल्यासह दिल्लीच्या सीमेवर दाखल झाले आहेत.
दिल्लीत सुरू झालेली थंडी आणि कोरोनाचा संसर्ग लक्षात घेता, आंदोलन स्थगित करा, ज्येष्ठ नागरिक आणि मुलांना घरी पाठवण्याची विनंती सरकारने शेतकऱ्यांना केली.
मिळालेल्या माहितीनुसार, शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधी येत्या बुधवारी (9 डिसेंबर 2020) केंद्र सरकारसोबत पुन्हा कृषी कायद्यांच्या मुद्यांवर चर्चा करणार आहेत.
भारतीय शेतकरी युनियनचे नेते राकेश टिकैत सांगतात, "सरकार एक ड्राफ्ट तयार करून आम्हाला देणार आहे. या मुद्यावर राज्यांशी चर्चा करण्याचं आश्वासन त्यांनी दिलं आहे. बैठकीत किमान आधारभूत किमतीवर चर्चा झाली. मात्र, कृषी कायदे मागे घेण्यासंदर्भात चर्चा झाली पाहिजे अशी आमची भूमिका होती. 'भारत बंद' नक्की होणार."
डावे पक्ष, लालू प्रसाद यादव यांचा राष्ट्रीय जनता दल, ममता बॅनर्जींचा तृणमूल कॉंग्रेस, अरविंद केजरीवाल यांचा आम आदमी पक्ष यांनीही 'भारत बंद'ला समर्थन देण्याची घोषणा केली आहे. देशातील 10 केंद्रीय ट्रेड युनियननी 'भारत बंद'चं समर्थन केलं आहे.
दिल्ली सरकारचे मंत्री गोपाल राय सांगतात, "दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी पक्षाच्या सर्व पदाधिकाऱ्यांना आणि कार्यकर्त्यांना 'भारत बंद' ला समर्थन देण्याचं आवाहन केलं आहे. केंद्र सरकार चर्चेच्या नावावर टाळाटाळ करत आहे आणि तेही जेव्हा शेतकरी थंडीच्या दिवसात रस्त्यांवर आंदोलन करत आहेत."
1) शेतकऱ्यांनी 'भारत बंद' च्या दिवशी दिल्लीला जाणारे सर्व रस्ते बंद करण्याचा निर्णय घेतलाय. सर्व टोल नाक्यांवर वाहनांना अडवण्यात येईल आणि निदर्शनं होतील.
2) डाव्या पक्षांनी इतर विरोधी पक्षांना 'भारत बंद' च समर्थन करण्याचं आवाहन केलं आहे. सीपीआय, सीपीआय (एम), सीपीएम (एम-एल) आणि ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉकने शेतकरी आंदोलनाला समर्थन दिलं आहे.
3) इंडियन नॅशनल ट्रेड युनियन, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, हिंद मजदूर सभा, सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन्स, ऑल इंडिया यूनाइटेड ट्रेड यूनियन सेंटर आणि ट्रेड यूनियन को-ऑर्डिनेशन सेंटरने शेतकऱ्यांनी पुकारलेल्या 'भारत बंद' ला समर्थन दिलं आहे
फोटो स्रोत, Reuters
4) पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू, महाराष्ट्र, हरियाणा आणि उत्तर प्रदेशात 'भारत बंद'च्या दिवशी आंदोलन होण्याची शक्यता आहे. दिल्लीच्या सीमेवर आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांनी उत्तरप्रदेश आणि हरियाणाच्या शेतकऱ्यांकडे समर्थनाचं अपील केलं आहे. एकत्र येऊऩ दिल्लीच्या सीमा बंद करण्याचं आवाहन करण्यात आलंय.
5) गेल्या 11 दिवसांपासून शेतकरी आंदोलन सुरू आहे. पंजाब, हरियाणा आणि उत्तर प्रदेशातील शेतकरी दिल्लीच्या विविध सीमांवर आंदोलन करत आहेत. दिल्लीला येणारे अनेक रस्ते बंद आहेत. दिल्ली-हरियाणा सीमेवर सिंधु, टिकरी, झरौदा, औचंदी, लामपुर, मानीयारी आणि मंगेश परिसरातील सीमा सील करण्यात आल्या आहेत.
(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)
© 2022 BBC. बीबीसी बाह्य इंटरनेट साइट्सच्या सामग्रीसाठी बीबीसी जबाबदार नाही. बाह्य लिंक्सबद्दल आम्हाल काय वाटतं? इथे वाचा. बाह्य लिंक्सबद्दल आम्हाल काय वाटतं? इथे वाचा.

source

Article Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Shares