नवीन कामगार कायद्यामुळे पगार, कामाचे तास आणि PF वर काय परिणाम होईल? – BBC

Written by

फोटो स्रोत, Getty Images
येत्या 1 जुलैपासून देशात नवीन कामगार धोरण लागू करण्याची केंद्र सरकारची योजना आहे. या सुधारित कायद्यात कामगारांशी संबंधित 29 कायद्यांना 4 संहितांमध्ये (कोड) एकत्र करण्यात आलं आहे.
या 29 कायद्यांपैकी चार कायदे वेतन संहितेअंतर्गत, 9 कायदे सामाजिक सुरक्षा संहितेअंतर्गत, 13 कायदे व्यावसायिक सुरक्षा, आरोग्य आणि कामकाजाची परिस्थितीसंबंधी संहितेअंतर्गत तर उरलेले तीन कायदे इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड (औद्योगिक संबंध संहिता – IRC) अंतर्गत आणले आहेत.
नवीन कायद्यांचा फायदा संघटित आणि असंघटित अशा सर्वच क्षेत्रातील कामगारांना मिळेल, असा सरकारचा दावा आहे. मात्र, या कायद्यांमुळे कामगारांचं नुकसान होईल, असं कामगार संघटनांच्या नेत्यांचं म्हणणं आहे.
राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना हे कायदे लागू नसतील.
एक नजर टाकूया नवीन कामगार कायद्यातील मुख्य बदलांवर…
नवीन संहितेनुसार कर्मचाऱ्यांच्या एकूण पगाराच्या 50 टक्के रक्कम मूळ वेतन म्हणून दाखवण्यात यावी. या बदलामुळे भविष्य निर्वाह निधी म्हणजेच कर्मचाऱ्यांच्या पीएफचा वाटा वाढेल. मात्र, या बदलामुळे खाजगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांची टेक होम सॅलरी कमी होऊ शकते, असं कामगार संघटनांच्या नेत्यांना वाटतं.
फोटो स्रोत, Getty Images
निवृत्तीनंतर मिळणारा पीएफ आणि ग्रॅच्युइटी वाढेल आणि त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतर दर्जेदार आयुष्य जगण्यास मदत होईल, असं सरकारचं म्हणणं आहे.
याविषयी काही दिवसांपूर्वी करतज्ज्ञ गौरी चढ्ढा बीबीसीशी बोलताना म्हणाल्या होत्या, "जर तुम्हाला तुमच्या पगाराच्या 50 टक्के मूळ आणि इतर 50 टक्के भत्त्यांच्या रूपात मिळत असतील, तर नवीन नियमांचा तुमच्यावर परिणाम होणार नाही."
नवीन कायद्यानुसार स्त्री आणि पुरुष दोघांना समान वेतन द्यावं लागेल. मात्र, या बदलांचा फायदा केवळ कंपनी आणि सरकारलाच होईल, असं सीआयटीयूच्या राष्ट्रीय सचिव सिंधू यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं.
नवीन कामगार कायदे अंमलात आल्यास कर्मचाऱ्यांच्या कामाच्या तासांमध्ये बदल होतील.
सध्या, बहुतेक कंपन्यांचे कामाचे तास 8-9 आहेत. नवीन कायद्यांमुळे ते 12 तासांपर्यंत वाढू शकतात, असं CITU आंध्र प्रदेशचे अध्यक्ष नरसिंह राव म्हणतात.
मात्र, "आठवड्याच्या कामाच्या तासांमध्ये म्हणजे 48 तासांमध्ये कोणताही बदल झालेला नाही, हे समजून घेतले पाहिजे", असं हैदराबाद येथील आर्थिक विश्लेषक के. नागेंद्र साई यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं.
"नवीन कायद्यांनुसार, आठवड्यातील एकूण कामाच्या तासांची संख्या 48 तासांपेक्षा जास्त असू शकत नाही. कर्मचाऱ्यांना दररोज 12 तास काम करायला सांगितल्यास त्यांना तीन दिवस साप्ताहिक सुटी द्यावी लागेल. हे 48 तास 4 दिवस, 5 दिवस किंवा 6 दिवसात करता येतात. हा कर्मचाऱ्याचा चॉईस असेल. मात्र, याचा एखाद्या कर्मचाऱ्याच्या वैयक्तिक तसेच व्यावसायिक जीवनावर परिणाम होऊ शकतो आणि त्यामुळे कदाचित कर्मचाऱ्याला नव्या कायद्यांचा फायदा होणार नाही," असंही ते म्हणाले.
फोटो स्रोत, Getty Images
व्यावसायिक सुरक्षितता, आरोग्य, कामाच्या ठिकाणची परिस्थिती या कोडमधील कलम 25 (1) कर्मचाऱ्याची सुरक्षा, आरोग्य आणि वर्किंग कंडिशन या बाबींचा विचार करतं. या कलमानुसार कर्मचार्‍यांना दररोज 8 तासांपेक्षा जास्त काम करण्यास भाग पाडले जाऊ नये.
पण कलम 25(1)(B) नुसार कंपनी कर्मचार्‍यांकडून एका दिवसात 12 तासांपर्यंत काम करून घेऊ शकते.
कलम 26(1) नुसार कर्मचाऱ्यांनी आठवड्यातून सहा दिवसांपेक्षा जास्त काम करू नये. मात्र, कलम 26(2) नुसार हा नियम शिथिल करण्याचा अधिकार सरकारला देण्यात आला आहे.
जर कर्मचार्‍याला आठवड्याच्या शेवटी सुट्टी दिली गेली नाही, तर संबंधित कर्मचाऱ्याला दोन महिन्यांच्या आत भरपाई रजा द्यावी लागते.
पूर्वी दरमहा जास्तीत जास्त 50 तास ओव्हरटाईम असायचा तो कदाचित 125 तासांपर्यंत जाऊ शकतो. नवीन कायद्यानुसार ओव्हरटाईम करण्यासाठी कर्मचाऱ्याची इच्छा आवश्यक नाही. नवीन कायद्यात ओव्हरटाईम संदर्भात कोणतेही विशिष्ट नियम आखले गेलेले नाही, असं ट्रेड युनियनच्या नेत्यांचं म्हणणं आहे.
कर्मचाऱ्यांकडून अतिरिक्त तास काम करून घेण्याचे पूर्ण अधिकार कंपनीच्या व्यवस्थापनाला दिले जातील.
नरसिंह राव म्हणतात की नवीन कायद्यात ओव्हरटाईमसाठी किती मोबदला द्यायचा, हे सांगितलेलं नाही.
रजा मिळवण्यासाठी पूर्वी वर्षात 240 दिवस काम करणं बंधनकारक होतं. आता मात्र 180 दिवस काम करावं लागेल. कर्मचाऱ्यांना मिळणाऱ्या एकूण रजेमध्ये मात्र कोणताही बदल होणार नाही.
नवीन कायद्याने महिलांना सर्व क्षेत्रात काम करण्याचा अधिकार दिला आहे. त्यांच्या संमतीने त्यांना रात्रीची शिफ्टही दिली जाऊ शकते. मात्र, त्यासाठी कामाच्या ठिकाणी आवश्यक सुरक्षा आणि सुविधा कंपनीने पुरवणं बंधनकारक असेल.
भारतात बहुतेक संस्था भविष्य निर्वाह निधी म्हणजेच पीएफसाठी कर्मचाऱ्याच्या मूळ वेतनाच्या 12% रक्कम काढून घेतात. नवीन कायद्यानुसार मूळ वेतनात वाढ होणार आहे.
"(नव्या कायद्यानुसार) मूळ वेतन हे एकूण वेतनाच्या 50% असेल. त्यामुळे कंपनी आणि कर्मचारी दोघांचंही पीएफ योगदान वाढेल. त्यामुळे कंपन्यांवर अतिरिक्त बोजा पडू शकतो. मात्र, निवृत्तीनंतरचे फायदे वाढतील. पीएफसाठी कंपनी आणि कर्मचारी अधिकचे पैसे देतील. त्यामुळे सहाजिकच सरकारी तिजोरीत वाढ होईल", असं साई म्हणाले.
फोटो स्रोत, Getty Images
नवीन नियमांमुळे ग्रॅच्युइटीचा हिस्सादेखील वाढेल आणि ग्रॅच्युइटी मोजण्याच्या प्रक्रियेत बदल केले जातील.
ग्रॅच्युइटीसाठी पूर्वी किमान सेवा देण्याची अट होती. ती आता काढून टाकण्यात आली आहे. यापुढे फिक्स्ड टर्म असलेल्या कर्मचाऱ्यांनाही ग्रॅच्युईटी लागू होईल.
जे कर्मचारी निश्चित मुदतीच्या अटीवर म्हणजेच फिक्स्ड टर्मवर काम करतात त्यांनाही आता कायम कर्मचाऱ्यांप्रमाणे सामाजिक सुरक्षा मिळणार आहे.
सर्व क्षेत्रांमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना ईएसआयच्या कक्षेत येणाऱ्या हॉस्पिटल्स आणि क्लिनिकमध्ये मोफत उपचार मिळू शकतील. जिल्हापातळीवरही ईएसआयच्या कक्षेत येणारी हॉस्पिटल्स आणि त्यांच्या ब्रान्चेच सुरू करण्यात येतील. वृक्षारोपण कर्मचार्‍यांनाही या योजनेचा लाभ मिळेल, असं सरकारचं म्हणणं आहे.
नवीन कायद्यानुसार ESI, PF साठी एक युनिव्हर्सल अकाउंट नंबर असेल आणि तो आधारशी लिंक केला जाईल.
इंडस्ट्रियल रिलेशन कोडच्या कलम 2 नुसार यापुढे फिक्स्ड टर्म जॉबला कायदेशीर मान्यता असेल.
कंपन्या फिक्स्ड टर्म कॉन्ट्रॅक्ट करून विशिष्ट कालावधीसाठी कर्मचारी नियुक्त करू शकतील. कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर कर्मचार्‍यांना कोणतीही पूर्वसूचना किंवा नुकसान भरपाई न देता नोकरीतून काढून टाकलं जाऊ शकेल.
फोटो स्रोत, Getty Images
पण कर्मचाऱ्याने एक वर्ष नोकरी केली असेल तर कायम कर्मचार्‍यांप्रमाणे त्यालाही ग्रॅच्युइटी मिळेल.
"जर 11 महिन्यांचा करार झाला असेल तर तो कर्मचारी ग्रॅच्युइटीसाठी पात्र राहणार नाही. त्यामुळे कंपनी मॅनेजमेंट आपल्या फायद्यासाठी या नियमाचा वापर करू शकतील, असं सिंधू यांचं मत आहे.
सर्व कामगार राष्ट्रीय पोर्टलमध्ये स्थलांतरित कामगार म्हणून नावनोंदणी करू शकतात. यामुळे त्यांना राष्ट्रीय स्तरावर राबवल्या जाणाऱ्या सामाजिक सुरक्षा योजनांचा लाभ मिळू शकेल. परराज्यात काम करणाऱ्या कामगारांना त्यांच्या गावी जाण्यासाठी वर्षातून एकदा प्रवास खर्च दिला पाहिजे, असंही नवीन कायद्यात सांगण्यात आलं आहे. सर्व कामगारांना नियुक्तीपत्र म्हणजेच अपॉईंटमेंट लेटर द्यावी, असंही नवा कायदा सांगतो.
सरकारने वर्क फ्रॉम होम सर्व्हिसमधील कर्मचाऱ्यांना वर्क फ्रॉम होम मोडमध्येच काम करण्याची परवानगी दिली आहे.
फोटो स्रोत, Getty Images
"नवीन कायदे लागू करण्यासाठी राज्यांना त्यांचे स्वतःचे नियम तयार करावे लागतील आणि ते अडचणीचे ठरू शकतात. कंपन्यांनी दुकाने आणि व्यावसायिक आस्थापना कायद्यांतर्गत (Shops and Commercial Establishments Act) स्वतःची नोंदणी केली असेल तर ते राज्यांच्या कायद्यांच्या कक्षेत येतात. ज्या कंपन्यांनी कंपनी कायद्यांतर्गत (Companies Law) नोंदणी केली आहे त्यांनी दररोज 9 तासांपेक्षा जास्त काम करू नये", असंही साई यांचं म्हणणं आहे.
(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.
बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.
'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)
© 2022 BBC. बीबीसी बाह्य इंटरनेट साइट्सच्या सामग्रीसाठी बीबीसी जबाबदार नाही. बाह्य लिंक्सबद्दल आम्हाल काय वाटतं? इथे वाचा. बाह्य लिंक्सबद्दल आम्हाल काय वाटतं? इथे वाचा.

source

Article Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Shares