अग्रलेख : शेतकऱ्यांविषयी कमालीची अनास्था – Dainik Prabhat

Written by

पुणे जिल्ह्यातील जुन्नर तालुक्‍यातील दशरथ केदारी नावाच्या एका शेतकऱ्याने हताश स्थितीत पंतप्रधानांना पत्र पाठवून आत्महत्या केल्याची घटना नुकतीच घडली. त्याच्या बातम्या विविध ठिकाणी आल्या. हा तपशील वाचून आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी कायम रक्‍त आटवणारे ज्येष्ठ कार्यकर्ते किशोर तिवारी यांनी पंतप्रधानांना एक पत्र लिहिले आणि त्यात त्यांनी मोदींना जमल्यास दशरथ केदारींच्या घरी भेट देण्याची विनंती केली. तसेच मोदींना पाठवलेल्या पत्रात त्यांनी शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी ठोस उपाययोजना करण्याची मागणी केली होती. 
पण या पत्राचा परिणाम असा झाला की, तिवारी यांचीच महाराष्ट्र सरकारच्या एका समितीवरून तातडीने हकालपट्टी करण्यात आली. या हकालपट्टीसाठी कोणतेही कारण राज्य सरकारने दिलेले नाही. पण स्वत: तिवारी यांनी मात्र आपण पंतप्रधानांना लिहिलेल्या पत्रामुळेच हा प्रकार घडल्याचा दावा केला आहे. वास्तविक दशरथ केदारी यांनी पंतप्रधानांना त्यांच्या वाढदिवसानिमित्त शुभेच्छा देऊन आपल्या व्यथा त्यांना उद्देशून लिहिलेल्या चिठ्ठीत मांडल्या होत्या. तर तिवारी यांनी “तुमच्या नाकर्तेपणामुळेच शेतकऱ्यांवर ही आत्महत्या करण्याची वेळ आली आहे’, असा ठपका या पत्रात मोदी सरकारवर ठेवला आहे. या पत्रातील तपशिलाचा अन्य भाग जरी आपण थोडा बाजूला ठेवला तरी किशोर तिवारी यांनी पंतप्रधानांनी या शेतकऱ्यांच्या घरी भेट देण्याची विनंती करण्यात वावगे काय होते, हे समजू शकत नाही.
तिवारींनी उपस्थित केलेल्या पत्रावर कोणतीही प्रतिक्रिया न देता थेट तिवारींचीच हकालपट्टी करणे हा प्रकार मात्र जरा निर्दयतेकडेच झुकणारा वाटतो. शेतकरी आत्महत्याप्रकरणी पंतप्रधानांना पत्र पाठवणे हा इतका कठोर गुन्हा ठरतो काय? निदान सरकारने केलेल्या कृतीमुळे तरी या सरकारला हा कठोर गुन्हाच वाटत असावा, असे स्पष्ट होते आहे. आत्महत्या करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या बाबतीत मोदी सरकार आणि एकूणच भाजपचे प्रशासन संवेदना हरवून बसले आहे, असे सातत्याने वाटते आहे. त्यांनी आतापर्यंत गेल्या आठ वर्षांत हा विषय सपशेल दुर्लक्षित केला आहे. बहुधा आत्महत्या करणारे शेतकरी हा विषयच सरकारला आवडत नसावा इतकी कठोर बेफिकिरी त्यांनी दाखवली आहे. आत्महत्या करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या नीट नोंदीही आता सरकार दरबारी ठेवल्या जात नसल्याचेही दिसून येत आहे. संसदेत विरोधी पक्षांच्या सदस्यांकडून आत्महत्या करणाऱ्या शेतकऱ्यांची वेळोवेळी आकडेवारी मागितली गेली आहे. पण नोंद नाही, माहिती उपलब्ध नाही अशी उत्तरे या बाबतीत संसदेत दिली गेली आहेत. या आधी आत्महत्या करणाऱ्या शेतकऱ्यांची अधिकृत आकडेवारी सरकारदरबारी उपलब्ध असायची. पण आता त्यांच्या स्वतंत्र नोंदीच ठेवल्या जात नसतील तर सरकारकडे या विषयाचे गांभीर्य नेमकेपणाने पोहोचण्याचा मार्गच बंद झाला आहे, असे स्पष्ट दिसते आहे.
विविध ठिकाणच्या स्वयंसेवी संस्था आपापल्या भागात आत्महत्या करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या नोंदी ठेवून ती आकडेवारी जाहीर करतात. हेच काम किशोर तिवारी हे करीत आहेत. त्यांनी उपस्थित केलेला मुद्दा अतिशय रास्त आहे. पंतप्रधानांनी आजवर आत्महत्या केलेल्या कोणत्याही शेतकऱ्याच्या घरी जाऊन त्यांच्या कुटुंबीयांची विचारपूस केल्याचे दिसून आलेले नाही. पंतप्रधान सोडा, पण त्यांच्या सरकारमधील कृषिमंत्री वगैरे मंत्रीही कधी तिकडे फिरकताना दिसत नाहीत. मुळात जे सरकार शेतकरी आत्महत्यांच्या नोंदीच ठेवायला राजी नसेल तर त्यांच्याकडून या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांची विचारपूस करण्याची अपेक्षाच करता येत नाही. सरकारच्या तीन कृषीविषयक काळ्या कायद्याच्या विरोधात दिल्लीच्या सीमेवर शेतकरी वर्षभर ठिय्या देऊन बसले होते. त्या काळात सातशेहून अधिक शेतकऱ्यांनी आंदोलन स्थळी प्राण सोडले. त्याच्याही नोंदी सरकारकडे नव्हत्या किंवा त्याची फिकीर त्यांनी कधी केल्याचे दिसले नाही. त्यांना मदत करणे हा तर फार दूरचा भाग. अन्य राज्यांतील विरोधकांची सरकारे या मृत शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना आर्थिक मदत करण्यासाठी धावली. पण तरीही केंद्र सरकारचे मन द्रवले नाही. या देशातील लोकांमुळे हा देश बनतो, देशाचे अस्तित्व त्यातूनच प्रकट होते, पण जनता किंवा देशातील लोक हा घटकच दुर्लक्षित करण्याचे या सरकारचे धोरण असेल तर त्यांना कधीना कधी या धोरणाचा मोठा फटका बसल्याशिवाय राहणार नाही हे त्यांना पक्‍के ध्यानात घ्यावे लागेल.
खुद्द पंतप्रधानांनी तीन कृषी कायदे रद्द करण्याची घोषणा करताना या शेतकऱ्यांच्या हमी भावासह अन्य मागण्याही मान्य केल्याचे घोषित केले होते. परंतु हमी भावाबाबत अजूनही फारशा हालचाली झालेल्या दिसल्या नाहीत. एक तोंडदेखली समिती बऱ्याच विलंबाने घोषित झाली; पण त्यात शेतकऱ्यांना जे प्रतिनिधी हवे होते त्यांना त्यात घेतलेच गेलेले नाही. त्यामुळे ही समिती काय निर्णय देणार या विषयी वेगळे भाष्य करण्याची गरज उरत नाही. अजूनही या देशातील जवळपास निम्मी जनता शेतीवर अवलंबून आहे. इतका मोठा घटक सरकारला असा दुर्लक्षित करता येणार नाही. शहरी किंवा नोकरदार हिंदू मध्यमवर्ग या सरकारचा मोठा पाठीराखा आहे. त्या आधारावर सरकारला चाळीस टक्‍क्‍यांच्या आसपास मते मिळतात आणि ती त्यांना सत्तेवर येण्यासाठी पुरेशी ठरतात, असे गेल्या दोन लोकसभा निवडणुकीत दिसून आल्याने बहुधा या सरकारला समाजातल्या अन्य दुर्लक्षित घटकांकडे लक्ष देण्याची गरज वाटत नसावी, असे अनुमान काढण्यास जागा आहे.
अन्यथा शेतकरी, कामगार, बेरोजगार युवक यांचा आक्रोश दिवसेंदिवस वाढत असतानाही सरकार त्यांच्याविषयी फार क्‍वचितच कणव दाखवत असावे. हे काही जरी असले तरी कर्जबाजारीपणामुळे आत्महत्या करणाऱ्या शेतकऱ्यांचा विषय गांभीर्याने हाती घेण्याची दया भावना या सरकारने दाखवली पाहिजे, असे त्यांना कळकळीने सुचवावे लागेल. त्यासाठी त्यांना शेतकरी आणि कृषी क्षेत्र हे विषय प्रामुख्याने अजेंड्यावर घ्यावे लागतील. असे मुख्य विषय सोडून मध्य प्रदेशातील जंगलात सोडले गेलेले चित्ते हीच आपल्या सरकारची चमकदार आणि दमदार कामगिरी आहे अशा आविर्भावात हे सरकार राहणार असेल तर देशाच्या एकूणच भविष्याविषयी फार आशा बाळगण्यात अर्थ नाही, असेच सध्याचे एकूण वातावरण आहे.
ईपेपरराशी-भविष्यकोरोना अपडेट| #RussiaUkraineWar

Copyright © 2022 Dainik Prabhat
Login to your account below




Please enter your username or email address to reset your password.



source

Article Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Shares