ऊस उत्पादक, साखर उद्योजक एकाच नाण्याच्या दोन बाजू – तरुण भारत

Written by

ऊस, साखरेला वाढीव दर मिळणे अत्यावश्यक : सर्वसाधारण सभांमध्ये विशेष ठराव मांडणे गरजेचे : कृषीमालास उत्पादन खर्चावर आधारित दराची अपेक्षा
के. एम. पाटील /संकेश्वर
साखर उद्योग क्षेत्रात ऊस उत्पादक शेतकरी मालक असून साखर कारखानदार हे चालक आहेत. तर केंद सरकारची भूमिका धोरणकर्त्यांसह पालक म्हणून आहे. तथापि या तिन्ही घटकांमध्ये समन्वय दिसून येत नाही. उसाला वाढत्या उत्पादन खर्चानुसार किफायतशीर दर मिळत नाही. म्हणून शेतकऱयांचा संताप कायम आहे. तर साखरेसह पूरक उत्पादनांना योग्य दर लाभत नाही, असा आक्षेप साखर उद्योजकांचा आहे. याउलट केंद्र सरकारच्या एकतर्फी नियोजनशुन्य सदोष धोरणामुळे साखर उद्योगात पारदर्शकता व औदार्याचा अभाव राहिला आहे. शेतकऱयांच्या उसाला व इतर कृषी मालाला उत्पादन खर्चावर आधारित दीडपट भाव मिळणे न्यायबद्ध आहे. त्याच धर्तावर साखर व पूरक उत्पादनांना वाढीव दर मिळणेही गरजेचे आहे. या पार्श्वभूमीवर संबंधित घटकांमध्ये सकारात्मक चर्चा होणे आवश्यक आहे. या अनुषंगाने साखर कारखान्यांच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या माध्यमातून मन मोकळेपणाने चर्चा करणे शक्य आहे.
जेणेकरुन ऊस, साखर व पूरक उत्पादनांना योग्यदर कसा मिळेल?, त्यासाठी सरकारचे धोरण कसे हितकारक असावे?, चुकीचे धोरण असेल तर त्यामध्ये कोणते बदल सुचवावेत आदी संबंधित विषयांवर विचारमंथन होऊ शकेल. दि. 21 ते 30 सप्टेंबर 2022 च्या कालावधीत होणाऱया अनेक साखर कारखान्यांच्या वार्षिक सभेत साखर उद्योगातील साखर समस्या, ऊस व साखरेच्या दराचे समीकरण व सरकारचे धोरण अन् ऊस उत्पादकांच्या अपेक्षा याबाबतीत विशेष ठराव मंजुरीचे प्रस्ताव मांडता येतील. ऊस उत्पादक व साखर उद्योजक हे एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत. न्याय हक्कासाठी हे दोन्ही घटक एकत्र आल्यास केंद्र सरकारला नमते घ्यावे लागेल. अन् चुकीच्या साखर उद्योग धोरणात बदल करावे लागतील.
सरकारची भूमिका उदासीन
देशांतर्गत एकूण खपाच्या 65 ते 70 टक्के साखर औद्योगिक (शीतपेये, बिस्कीट, चॉकलेट इतर उत्पादने) वापरासाठी बहुतांशी बडय़ा बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना विकली जाते. या उलट 30 ते 35 टक्के साखर घरगुती वापरासाठी होते, अशी वस्तुःस्थिती ज्ञात असतानाही देशांतर्गत एकूण खपाच्या साखरेच्या दरावर नियंत्रण ठेवण्याचा अट्टाहास का केला जातो?, याचे समाधानकारक उत्तर सरकारकडून मिळत नाही. किंबहुना देशातील सर्वसामान्य ग्राहकांसाठी किमान 3 ते 4 हजार रुपये क्विंटल दराने साखर देण्यास हरकत नाही. तर औद्योगिक उत्पादनासाठी साखरेला किमान 5 ते 6 हजार रुपये क्विंटल दर सरकारने निर्धारित करावा. साखर वितरणप्रणाली घरगुती व औद्योगिक वापरासाठी म्हणून दुहेरी भिन्न दराचे सुयोग्य धोरण केंद्र सरकारने अंगिकारावे. ही मागणी देशातील प्रत्येक कारखान्याची असली तरी याबाबतीत सरकारची भूमिका उदासीन राहिली आहे. याबाबतीत सामान्य ग्राहकांच्या नावाखाली बडय़ा औद्योगिक कंपन्यांना कमी दरात साखर देण्याचे धोरण म्हणजे ‘आयजीच्या नावाने बायजी उधार’ या स्वरुपाचे आहे हे निश्चित.
उतारा पायाभूत प्रमाणात वाढ
ऊस उत्पादनासाठी लागणारे सेंद्रिय, रासायनिक खते, औषधे, तणनाशके, मजुरी, इंधन, मशागत, ऊस तोडणी व वाहतुकीच्या दरात वाढ झाली आहे. या ऊस उत्पादन खर्च वाढीच्या प्रमाणात केंद्राने उसाच्या एफआरपी दरात वाढ न करता तुटपुंजी वाढ केली आहे. एकीकडे साखर उताराच्या पायाभूत प्रमाणात 8.50, 9.50, 10 व 10.25 पर्यंत टप्प्याटप्प्याने वाढ केली आहे. या उलट ऊस व साखर विक्रीच्या दराच्या वाढीसाठी संकुचित धोरण अवलंबले गेले. परिणामतः उत्पादनात वाढ होऊनही शेतकऱयांचे उत्पन्न वाढले नाही. विद्राव्य खते, तणनाशके, शक्तिवर्धक (टॉनिक) कीटकनाशक औषधे, नांगरट, रोटावेटर, सरी सोडणे, भरणी करणे यांच्या दरात तिपटीने वाढ झाली आहे.
याचाही विचार व्हावा…
एकटन उसाच्या गाळपापासून मिळणाऱया उत्पादनाचा तपशील
रासायनिक खतांच्या दरातील वाढ

source

Article Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Shares