दखल : गाळप हंगामाचा तिढा – Dainik Prabhat

Written by

देशात आणि राज्यात 60 ते 80 लाख मेट्रिक टन साखर सध्या शिल्लक आहे. मान्सूनचा मुक्‍काम लांबण्याची शक्‍यता आहे. जनावरांवर लम्पी साथरोगाचे संकट आहे. या अडथळ्यांचा विचार न करता लवकर हंगाम सुरू करून काय साध्य होणार?
महाराष्ट्र राज्य आणि साखरेचे अर्थकारण-राजकारण हे खरेतर एक समीकरण आहे. वर्षानुवर्षे आपले राज्य साखरेभोवती फिरताना दिसते. साखर हा विषय नेहमी राजकारणालाही जोडून येतो किंवा साखरेशिवाय राजकारण म्हटले तर राजकारणच कडू वाटावे अशी स्थिती आहे. अनेक साखर सम्राटांची राजकारणावर पकड आहे, ती काही उगीच नाही. जरी साखरेचे राजकारण पश्‍चिम महाराष्ट्राभोवती फिरत असले तरी त्याचा प्रभाव संपूर्ण राज्यावर पडलेला दिसतो. साखर हा उद्योग आर्थिकदृष्ट्याही महत्त्वाचा आहे. राज्यात सहकारी तत्त्वावर उभ्या राहिलेल्या साखर कारखानदारीमुळे ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्माण झालेला आहे. त्यात ऊसउत्पादक शेतकरी, ऊसतोडणी मजूर आणि साखर कारखान्यातील कामगार अशी एक साखळी दिसून येते.
दरवर्षी ऊस आणि साखरेवरून राजकीय वातावरण तापवले जाते. एफआरपीवरूनही बराच गदारोळ होता. मात्र, यंदाचे नवे सरकार याबाबत लवकरच जागे झाले असे म्हणावे लागेल. विशेष म्हणजे मागच्या वर्षी झालेली चूक पुन्हा होऊ नये यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यंदा ऊस गाळप हंगाम 15 दिवस किंवा जवळपास महिनाभर अगोदरच सुरू करण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. यामुळे शेतकऱ्यांसह साखर कारखान्यांनी समाधान व्यक्‍त केले आहे. मागील वर्षी अतिरिक्‍त उसामुळे साखर कारखाने बराच काळ चालवावे लागले होते. परिणामी साखर उताऱ्यात घट झाली होती. त्यामुळे उसाला अपेक्षित दर मिळू शकला नाही. विशेषतः गेल्या हंगामात मराठवाडा, सोलापूर आणि अहमदनगर या भागांत गाळप हंगाम लांबला. त्यामुळे शेतकरी संघटनांनी आंदोलने केली. कारण, उसाला दर कमी मिळाल्यामुळे शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान होते आणि ऊस योग्य वेळत कारखान्यात गाळप झाला नाही तरी उतारा कमी येतो. हे संभाव्य नुकसान लक्षात घेता मुख्यमंत्र्यांनी जवळपास महिनाभर अगोदरच गाळप सुरू करण्याचा निर्णय घेतला असावा. यंदाचा गाळप हंगाम 15 ऑक्‍टोबरपासून सुरू करण्यासोबतच एफआरपीमध्येही वाढ जाहीर केली आहे. मागच्या वर्षीचा गाळप आणि साखरेचे उत्पादन यांचा आढावा घेतल्यास असे लक्षात येते की, गेल्या वर्षी साखर कारखान्यांच्या क्षमतेपेक्षा जादा गाळप करूनही अतिरिक्‍त उसाचा प्रश्‍न कायम होता. यंदा हा प्रश्‍न उद्‌भवू न देण्याची काळजी घेण्यात आल्याचे दिसते. या निर्णयाचा फायदा शेतकरी आणि साखर कारखान्यांना होणार असे दिसत आहे.
अलीकडील काळात राज्यात पाऊसमान चांगले होऊ लागल्यामुळे उसाखालील क्षेत्र वाढत चालल्याचे दिसून येत आहे. विशेषतः मराठवाड्यासारख्या भागात उसाच्या क्षेत्रात लक्षणीय वाढ झाली आहे. सुमारे दोनशे कारखान्यांनी गेल्या हंगामात गाळप केले. शेतकऱ्यांना 42 हजार 650 कोटी रुपयांची एफआरपी अदा करण्यात आली. देशात सर्वाधिक 98 टक्‍के एफआरपी अदा करत देशात अव्वलस्थान पटकावले आहे. यंदा राज्यात उसाचे क्षेत्र 14 लाख 87 हजार असून गेल्या वर्षीच्या तुलनेत वाढ झाली आहे. यंदा उसाचे उत्पादन हेक्‍टरी 95 टन असणे अपेक्षित आहे. राज्यात यंदाच्या हंगामात 203 साखर कारखाने सुरू होणार आहेत. त्यानुसार एक अंदाज असा आहे की, यंदा 1 कोटी 38 लाख मेट्रिक टन साखर उत्पादन होण्याची शक्‍यता आहे. या वर्षीचा गाळप हंगाम सरासरी 160 दिवसांचा असण्याची शक्‍यता आहे. गाळप होणाऱ्या उसासाठी 10.25 टक्‍के बेसिक उताऱ्यासाठी प्रतिटन 3 हजार 50 रुपये एफआरपी देण्यात येणार आहे.
सध्या देशात 60 ते 80 लाख मेट्रिक टन साखरेचा साठा शिल्लक आहे. महाराष्ट्राचा विचार करता आपल्या राज्यातच तब्बल 30 लाख मेट्रिक टन साखरेचा साठा शिल्लक आहे. असे असताना देशात आणि राज्यात एवढी साखर शिल्लक असताना पुन्हा लवकरच गाळप हंगाम सुरू करून काय साध्य होणार आहे? केवळ शेतकरी आणि साखर कारखान्यांना खूश करण्याचे राजकारण या निर्णयामागे आहे का, हासुद्धा संशोधनाचा विषय ठरू शकतो. नव्या हंगामातील साखर ही अतिरिक्‍त ठरत असताना अगोदरच गाळप हंगाम सुरू करून खरोखरच साखरेचा प्रश्‍न सुटणार आहे का? एवढ्या मोठ्या प्रमाणात शिल्लक राहिलेला साठा आणि नव्याने उत्पादित होणाऱ्या अंदाजे 138 लाख मेट्रिक टन साखरेचे करायचे काय? असा प्रश्‍न पडतो. याचा मेळ बसविताना किमान 1 कोटी मेट्रिक टन साखर निर्यात करणे गरजेचे ठरेल. मात्र, विदेशी बाजारपेठेतील अर्थकारणाची आताच काही शाश्‍वती देता येत नाही. आजची स्थिती पाहता ब्राझीलची साखर बाजारात येईपर्यंतच आपल्याला संधी आहे.
येथे हासुद्धा मुद्दा महत्त्वाचा ठरतो की, 15 ऑक्‍टोबरपासून गाळप सुरू करणार असले तरी ऊसकामगार दिवाळीनंतरच उपलब्ध होऊ शकतील, अशी शक्‍यता वाटते. त्यामुळे काही प्रमाणात ऊसतोड सुरू झाली तरी तो वेग दिवाळीनंतरच गती पकडेल असे दिसते. कारण ऊसतोड कामगार मिळणे ही दरवर्षीच एक मोठी समस्या आहे, ही वस्तुस्थिती असल्यामुळे मागच्या वर्षीपेक्षा यंदा गाळप हंगाम लवकर सुरू होणार असल्याचे कितीही ढोल वाजविले तरी प्रत्यक्ष शेतकरी आणि ऊसतोडकामगार यास कसा प्रतिसाद देतात यावरच सर्व निर्णय आहे. गाळपाच्या हंगामात शेतकरी तोडलेला ऊस बैलगाड्यांमध्ये टाकून साखर कारखान्यापर्यंत पोहोचवतात. मात्र, यंदा लम्पी या संसर्गजन्य आजाराचा प्रादुर्भाव आहे. त्यामुळे ऊसवाहक बैलगाड्यांसाठी बैलांची किती उपलब्धता असेल हाही प्रश्‍न दुर्लक्षित करून चालणार नाही. विशेष म्हणजे जनावरांना एका भागातून दुसऱ्या भागात नेण्यावर सध्या बंदी घालण्यात आली आहे. अशा वेळी उसाच्या बैलगाड्यांचे काय करायचे, यावरही लवकरच तोडगा काढण्याची गरज आहे. त्याचबरोबर मागील वर्षी डिसेंबरपर्यंत पावसाने अडथळे आणल्यामुळे गाळप हंगाम लाबला होता. यंदाही परतीचा पाऊस लांबणार असल्याचा अंदाज आहे. ऑक्‍टोबर महिन्याच्या शेवटपर्यंत पाऊस लांबल्यास गाळप हंगामालाही उशिराच सुरुवात होण्याची शक्‍यता अधिक आहे.
ईपेपरराशी-भविष्यकोरोना अपडेट| #RussiaUkraineWar

Copyright © 2022 Dainik Prabhat
Login to your account below




Please enter your username or email address to reset your password.



source

Article Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Shares