एआयएसएफचा सवाल: वीसपेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद झाल्यावर गरीबांच्या मुलांची पायपीट कशी रोखणार – दिव्य मराठी

Written by

आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत
वीसपेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद करण्याचा निर्णय अंमलात आल्यास गरीबांच्या मुलांची पायपीट रोखणार कशी ? असा प्रश्न ऑल इंडिया स्टुडंटस् फेडरेशनने (एआयएसएफ) उपस्थित केला आहे.
राज्य सरकारने अलिकडेच पटसंख्येच्या निकषावरुन 20 पेक्षा कमी विद्यार्थी संख्या असलेल्या शाळा बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ देणार नाही, असे सरकार म्हणत असले तरी प्रत्यक्षात विद्यार्थ्यांना सध्याच्या अंतराहून अधिक जास्त अंतर असलेल्या शाळांमध्ये शिकायला जावे लागणार आहे. त्यामुळे त्यांची पायपीट निश्चितच वाढणार आहे. एकीकडे सरकारने आरटीई म्हणजे शिक्षण हक्क कायदा लागू केला आहे आणि त्याचवेळी आता अधिक अंतरावरील शाळेत विद्यार्थ्यांना जायचा आग्रह धरुन त्यांचे शैक्षणिक हक्क पर्यायाने तोच कायदा नाकारला जात आहे. त्यामुळे शासनाने शाळा बंद करण्याचा निर्णय मागे घ्यावा, अशी मागणीदेखील एआयएसएफने केली आहे.
शिक्षण विभागाने घेतलेल्या निर्णयानुसार कमी पटसंख्येचा शाळा बंद करुन त्या शाळेतील विद्यार्थी शेजारच्या शाळेत समायोजित केले जाणार आहे. यामध्ये अमरावती जिल्ह्यातील जवळपास 336 शाळांचा समावेश आहे. मुळात वाडा, तांडा, पाडे व वस्तीमधील शाळा बंद झाल्यास गोर-गरीब, कष्टकरी, कामगार, शेतकरी, शेतमजुरांच्या मुलांना आपल्या घरापासून दूर जावून खरच शिक्षण घेता येईल का ? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 45 नुसार, प्रत्येक मुला-मुलींना प्राथमिक शिक्षण हे मोफत व सक्तीचे घेण्याचे अधिकार बहाल केले आहे. सोबत शिक्षण हक्क कायद्याने हे शिक्षण राहत्या घरापासून एक किलोमीटरच्या आत असावे, अशीसुध्दा तरतुद आहे. आपणच कायदा मोडाल तर, कायद्यावरील विश्वास मुलांमध्ये राहिल का ? असा प्रश्नही एआयएसएफचे जिल्हा सचिव योगेश चव्हाण आणि शहर सचिव चैतन्य कलाने यांच्या पत्रात उपस्थित करण्यात आला आहे.
हा आदर्शही लक्षात ठेवावा
महाराष्ट्रामध्ये महात्मा ज्योतिबा फुले, क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले यांनी स्त्री शिक्षणाची मुहूर्तमेढ रोवली. छत्रपती शाहू महाराजांच्या माध्यमातून प्राथमिक शिक्षण मोफत व सक्तीचे करणारे कोल्हापूर संस्थान व पर्यायाने महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले. त्यामुळे 20 च्या आत पटसंख्या असणाऱ्या शाळा बंद करण्याऐवजी ही पटसंख्या कशी वाढेल, शिक्षण क्षेत्रात आणखी चांगले प्रयोग करुन पटसंख्या कशी वाढविता येईल यावर लक्ष केंद्रीत करावे, असेही एआयएसएफच्या पत्रात म्हटले आहे.
Copyright © 2022-23 DB Corp ltd., All Rights Reserved
This website follows the DNPA Code of Ethics.

source

Article Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shares