केंदूर पाबळ प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनेचे पालकमंत्रांच्या हस्ते भूमिपूजन: म्हणाले – 25 वर्षासाठी पाणीपुरवठा … – दिव्य मराठी

Written by

आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत
राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री आणि पुणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या हस्ते जल जीवन मोहिमेअंतर्गत शिरुर तालुक्यातील केंदूर पाबळ प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजनेचे भूमिपूजन करण्यात आले.
या योजनेत भविष्यातील लोकसंख्या वाढीचा विचार केला असल्याने ग्रामस्थांनी योजनेची देखभाल नीट ठेवल्यास येत्या 25 वर्षातील वाढत्या लोकसंख्येसाठी ही योजना उपयुक्त ठरणार असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.
राजकीय नेत्यांची हजेरी
या कार्यक्रमाला खासदार श्रीकांत शिंदे, आमदार दिलीप वळसे पाटील, मेघना बोर्डीकर, माजी खासदार शिवाजी आढळराव पाटील, माजी आमदार शरद सोनवणे, पोपटराव गावडे, सुर्यकांत पलांडे, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणचे अधीक्षक अभियंता सुभाष भुजबळ आदी उपस्थित होते.
काय म्हणाले चंद्रकांत पाटील?
पाटील म्हणाले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी नागरिकांच्या समस्या दूर करण्यासाठी अनेक योजना सुरू केल्या. त्यामुळे नागरिकांपर्यंत घर, शौचालय, गॅस, वीज अशा सुविधा पोहोचल्या. दुर्गम भागातील महिलांना दुरवरून पाणी आणावे लागते. त्यांचे श्रम कमी करण्यासाठी 70 हजार कोटींची ‘हर घर नल योजना’ सुरू करण्यात आली आहे. योजनेत सौर ऊर्जेचा उपयोग करण्यात येणार असल्याने ही योजना अधिक उपयुक्त ठरेल. केंदूर पाबळ प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजना 11 गावे आणि 31 वाड्यांना उपयुक्त ठरणार आहे. शासनाने पेट्रोल आणि डिझेलचे दर कमी करण्याचा निर्णय घेतला.
नियमित कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेंतर्गत 50 हजार रुपये प्रोत्साहनपर रक्कम जमा करण्याचा निर्णय, नैसर्गिक संकाटामुळे होणाऱ्या पिकांच्या नुकसान भरपाईची रक्कम वाढविणे, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळामार्फत मराठा समाजातील व्यक्तींना व्यवसाय करण्यासाठी वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजनेअंतर्गत कर्ज मर्यादेत वाढ असे महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. ऊसाच्या एफआरपीत वाढ करताना इथेनॉललाही चालना देण्यात येत आहे. त्यामुळे ऊसालाही चांगला दर मिळणार आहे.
महिलांना होणार कमी त्रास
खासदार शिंदे म्हणाले, प्रत्येकाच्या घरापर्यंत पाणी पोहोचविण्यासाठी जल जीवन मोहिम राबविण्यात येत आहे. यासाठी 50 टक्के खर्च राज्य आणि 50 टक्के केंद्र सरकार करणार आहे. महिलांचा त्रास कमी करण्यासाठी जल जीवन मोहिम उपयुक्त ठरणार आहे. महाराष्ट्र शासनाने जनकल्याणाचे अनेक महत्वाचे निर्णय घेतल्याचे त्यांनी सांगितले.
Copyright © 2022-23 DB Corp ltd., All Rights Reserved
This website follows the DNPA Code of Ethics.

source

Article Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shares