जिल्ह्यातील कारखान्यांचे एफआरपीबाबत मौन जिल्ह्यातील कारखान्यांचे एफआरपीबाबत मौन – Sakal

Written by

बोलून बातमी शोधा
सोमेश्वरनगर, ता. १३ : पुणे जिल्ह्यातील साखर कारखाने सुरू होऊन तीन आठवडे होत आले आहेत मात्र अजूनही कोणत्याही कारखान्यांनी एफआरपी जाहीर केलेली नाही. सांगली, कोल्हापूर जिल्ह्यात एफआरपीचा सपाटा सुरू असताना जिल्ह्यातील कारखानदारांनी मौन बाळगले आहे. त्यामुळे एफआरपी एकरकमी मिळणार की सरकारी निर्णयाची अंमलबजवणी होणार याकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.
पुणे जिल्ह्यात अकरा सहकारी व सहा खासगी कारखाने हंगाम घेणार आहेत. परतीच्या पावसाने आधीच हंगाम लांबविला त्यात ऊसतोड मजुरांची टंचाई कारखान्यांना प्रचंड भेडसावत आहे. अशा संकटांशी दोन हात करत बहुतांश कारखान्यांनी हंगाम सुरू केला. काही खासगी कारखाने दोन लाख टन गाळपाच्या पुढे गेले आहेत तर महत्त्वाचे सहकारी कारखानेही लाखाच्या पुढे गेले आहेत. ऊस तुटल्यानंतर पंधरा दिवसात एफआरपीची रक्कम अदा करणे बंधनकारक आहे. मात्र जिल्ह्यात एफआरपीची कोंडी कोण फोडेल याचाच अंदाज कारखाने घेत आहेत. राज्य बँकेने कारखान्यांना ऊस भावासाठी २०४० रुपये तर अन्य खर्चांसाठी ७५० रुपये एवढीच उचल दिल्याने ते एफआरपीची जुळवाजुळव कशी करायची याच्या तणावात आहेत.
शेतकरी संघटनांच्या दबावामुळे कोल्हापूर व सांगली जिल्ह्यातील कारखान्यांनी एकरकमी एफआरपी जाहीर केल्या आहेत. पंचगंगा व भोगवतीने ३१००, दत्त कारखान्याने २९५०, गुरुदत्तने २९०३, वेदगंगाने ३२०९, अथणीने ३००० असे आकडे जाहीरही झालेले आहेत. सोलापूर, उस्मानाबाद जिल्ह्यातील कारखानेही आपापल्या परीने दर जाहीर करत आहेत. पुणे जिल्हा दराबाबत आणि आंदोलनाबाबतही शांत आहे.
राज्यसरकारच्या एफआरपीचे तुकडे करणाऱ्या परिपत्रकानुसार सुरवातीला १०.२५ टक्के साखर उताऱ्याला ३०५० रुपये (तोडणी वाहतूक खर्चासह) प्रतिटन एफआरपी ऊस तुटल्यावर पंधरा दिवसात देणे बंधनकारक आहे. तर उर्वरीत एफरपी हंगाम संपल्यावर अंतिम साखर उताऱ्यानुसार दिली जाणार आहे. परंतु खासदार राजू शेट्टींसह सर्वच शेतकरी संघटनांनी एकरकमी एफआरपीसाठी आंदोलन तीव्र करण्याचा आणि १७ व १८ नोव्हेंबरला कारखाने बंद पाडण्याचा इशारा दिला आहे. यामुळे पुणे जिल्ह्यातील कारखान्यांना तत्पूर्वी एफआरपीबाबत निर्णय घ्यावा लागणार आहे.
कोल्हापूरच्या धर्तीवर पुणे जिल्ह्यातही एकरकमीच एफआरपी घेणार. अन्यथा राजू शेट्टींच्या नेतृत्वाखाली ऊसवाहतूक बंद केली जाईल. जिल्ह्यातील काही कारखान्यांनी मागील एफआरपी दिलेली नसतानाही ते सुरू झालेत याबाबतही साखरआयुक्तालयाला जाब विचारणार आहोत.
– राजेंद्र ढवाण, अध्यक्ष, पश्चिम महाराष्ट्र, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना
02121
वेबसाईटवर ब्राउझिंगचा अनुभव सर्वोत्तम असावा, यासाठी आम्ही कुकीजचा वापर करतो. कुकीजमुळे तुम्हाला तुमच्या आवडत्या मजकुराची शिफारस करता येते. आमचे गोपनीयता आणि कुकीजसंदर्भातील धोरण तुम्हाला मान्य आहे.

source

Article Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shares