लक्षवेधी : धरसोडीचे धोरण – Dainik Prabhat

Written by

शेतीमाल व प्रक्रियाकृत पदार्थांची निर्यात कशी व कुठे करायची, याबाबत भारताचे नक्‍की धोरणच नाही.
भारत हा कृषिप्रधान देश आहे आणि पशुधनाच्या संख्येबाबत आपण जगात आघाडीवर आहोत. परंतु तरीही पशुधनाची उत्पादकता कमी आहे. हरित क्रांतीनंतर देश अन्नधान्याबाबत स्वयंपूर्ण झाला, तरी आपली शेती कधीच किफायतशीर ठरली नाही. कृषी कायद्यांवरून शेतकऱ्यांचे ऐतिहासिक आंदोलन झाले. त्यानंतर प्रस्तावित कायदे रद्द करण्यात आले; परंतु शेतीमालास उत्तम बाजारभाव मिळून शेतकरी समृद्ध कसा होईल, याचे उत्तर आपण शोधलेच नाही.
निर्यातीबाबतीत भारताचे नक्‍की धोरणच नसल्यामुळे गेल्यावेळी द्राक्षहंगाम सुरू होऊनदेखील चीनला निर्यात सुरूच झाली नव्हती आणि कांदा व दुग्धजन्य पदार्थांबाबत तशीच परिस्थिती होती. सुदैवाने 2021-22 या आर्थिक वर्षात भारताने 50 अब्ज डॉलर्सची शेतीमालाची निर्यात केली. तर एप्रिल ते सप्टेंबर 2022 या कालावधीत त्यात 16 टक्‍क्‍यांची वृद्धी झाली आहे. गेल्या 13 मे रोजी केंद्र सरकारने गव्हाच्या निर्यातीवर बंदी घातली. असे असूनही, एप्रिल-सप्टेंबर 2022 मध्ये गव्हाच्या निर्यातीत जवळपास दुपटीने वाढ होऊन ती 46 लक्ष टनांपर्यंत जाऊन पोहोचली. 24 मे 2022 रोजी साखरेची निर्यात मुक्‍त यादीतून बाहेर काढून ती नियंत्रित यादीत घालण्यात आली. 2021-22 मध्ये साखरेच्या कमाल निर्यातीवर बंधन घालण्यात आले. तर 8 सप्टेंबर रोजी तुकडा तांदळाच्या निर्यातीवर बंदी घालण्यात आली आणि बिगरबासमती तांदळाच्या निर्यातीवर 20 टक्‍के कर लावण्यात आला. एवढे असूनही, एप्रिल-सप्टेंबर 2022 मध्ये साखरनिर्यातीत अगोदरच्या वर्षाच्या तुलनेत 45 टक्‍क्‍यांची वाढ होऊन ही निर्यात 2.65 अब्ज डॉलर्सवर जाऊन पोहोचली.
गेल्या वर्षी एकूण 4.6 अब्ज डॉलर्स इतकी साखर निर्यात झाली होती. यंदा त्याही पुढे आपण मजल मारू, अशी चिन्हे आहेत. चालू वर्षाच्या पहिल्या सहामाहीत बासमती तांदळाच्या निर्यातीत दोन लाख टनांची, तर बिगरबासमतीच्या निर्यातीत सात लाख टनांची वाढ झालेली आहे. अर्थात असे असले, तरीदेखील भारतात होणाऱ्या शेतीमालाच्या आयातीतही लक्षणीय वाढ झाली आहे. 2013-14 मध्ये शेतीमालाच्या आयात-निर्यातीत 27 अब्ज डॉलर्स इतके आधिक्‍य होते. आज हे आधिक्‍य 17 अब्ज डॉलर्सपर्यंत खाली आले आहे. निर्यातीत 16 टक्‍के वाढ असली, तरी आयातीत 27 टक्‍के वाढ असल्यामुळेच ही स्थिती उद्‌भवली आहे. एप्रिल-सप्टेंबर 2021 मध्ये कापसाची निर्यात 1.1 अब्ज डॉलर्स होती. ती यंदा याच कालावधीत निम्म्यापेक्षा कमी झाली आहे. गतवर्षी कापसाचे उत्पादनच कमी झाले. त्यामुळे कापडगिरण्यांना परदेशांतून कापूस आयात करावा लागला. अलीकडील काळात मिरची, पुदिना उत्पादने, जिरे, हळद व आले यांची निर्यात वाढली आहे. परंतु मिरी व वेलची या पारंपरिक मसाला पदार्थांची भारत आयात करत आहे. व्हिएतनाम, श्रीलंका, इंडोनेशिया व ब्राझीलने भारतास मिरीबाबत मागे टाकले आहे, तर ग्वाटेमालाने वेलचीत भारतावर मात केली आहे.
2021-22 मध्ये भारताने 45 कोटी डॉलर्सची काजूची निर्यात केली. त्याचवेळी 125 कोटी डॉलर्स मूल्याचे काजू आपण आयातही केले. ही आयात यंदाच्या पहिल्या सहामाहीत लक्षणीयरीत्या वाढली आहे. करोनामुळे देश बेजार असतानाही, भारताने चीनला दोन हजार टनांची द्राक्षे पाठवली होती. तर हिरव्या रंगाची, लांब मण्यांची आणि काळ्या रंगाच्या जम्बो द्राक्षांची निर्यात चीनला करून, आपण 40 कोटी रुपये मिळवले होते. यावर्षी मात्र निर्यातीसाठी पूरक वातावरण असूनही, धोरण निश्‍चित न ठरवले गेल्याने व हंगामाचे यथायोग्य नियोजन न केल्यामुळे बराच काळ निर्यात झालीच नाही. निर्णय घेण्यात दिरंगाई करण्याचे कारण काय, हे कळू शकले नाही. युरोपीय राष्ट्रांचे द्राक्षनिर्यातीचे कठोर नियम पाळून, गतवर्षी भारतातील शेतकऱ्यांनी तेथे एक लाख टनांपेक्षा जास्त द्राक्षे निर्यात केली होती. चीनला निर्यात करताना एवढ्या कठोर शर्ती लावण्यात येत नाहीत. तेथील बाजारपेठही विशाल आहे. तरीही सरकारी दफ्तरदिरंगाईचा फटका शेतकऱ्यांना बसतो आहे.
त्याचप्रमाणे दूध आणि दुग्धजन्य पदार्थांच्या उत्पादनात जगाच्या तुलनेत आपण कुठेच नाही. युरोपला आपण बटर निर्यात करू शकतो. परंतु तेथील गुणवत्तेचे निकष इथल्या दुग्धशाळांनी पूर्ण करावेत, यासाठी सरकारने धोरण आखायला हवे. आपल्याकडून बटरची निर्यात होते, ती बांगलादेश व आखाती देशांना; परंतु तेथे निर्यातीला एवढा भाव मिळत नाही, जो युरोपीय देशांमध्ये मिळाला असता. दूध भुकटीच्या धोरणांबाबतही केंद्र सरकारचे धरसोडीचे धोरण आहे. अतिरिक्‍त दुधाचा प्रश्‍न निर्माण होतो, तेव्हा आपण दूध भुकटीच्या निर्यातीसाठी जागे होतो. आपली अडचण असल्यामुळे, त्यावर मात करण्यासाठी आपण जेव्हा दूध भुकटीची निर्यात करतो, तेव्हा जागतिक बाजारपेठांमधून भाव पाडून मागितले जातात. या वर्षी निर्यात करायची, पण पुढील वर्षी करायची नाही, असे चालत नाही. केंद्र व राज्यांनी दूध भुकटीसाठी निर्यात अनुदान दिले, तरीदेखील आपण अपेक्षित निर्यात करू शकलेलो नाही. याचे कारण निर्यातीत सातत्य असले, तरच बड्या कंपन्या आणि देश आपल्याबरोबर करार करण्यास उत्सुक असतात, अन्यथा नाही.
शेतकरी संघटनेचे दिवंगत नेते शरद जोशी शेतीमालाला रास्त भाव मागत होते, त्याचप्रमाणे सरकारने आयात-निर्यात व्यापारात कोणताही हस्तक्षेप करू नये, असे त्यांचे सांगणे होते; परंतु आजदेखील भाव नाही, म्हणून कांदा रस्त्यावर फेकून देण्याची वेळ आली, की निर्यातीचा विचार सुरू होतो आणि कांद्याचे भाव जरा कुठे वाढले आणि शेतकऱ्यांच्या हातात बऱ्यापैकी पैसे येऊ लागले की “कांद्याने आणले गृहिणींच्या डोळ्यांत पाणी’, अशी हाकाटी सुरू होते. मग कांदा आयात करण्याचा सवंग निर्णय घेतला जातो. सरकार कुठल्याही पक्षाचे असो शेतीमाल निर्यात धोरणात सातत्य असले पाहिजे.
ईपेपरराशी-भविष्यकोरोना अपडेट| #RussiaUkraineWar

Copyright © 2022 Dainik Prabhat
Login to your account below




Please enter your username or email address to reset your password.



source

Article Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shares