शेती कायदे : मोदी सरकारच्या कायद्यात राज्य सरकारनं सुचवलेले बदल शेतकरी हिताचे की नुसतीच राजकीय खेळी? – BBC

Written by

फोटो स्रोत, Getty Images
प्रातिनिधिक फोटो
नरेंद्र मोदी सरकारनं सप्टेंबर 2020 मध्ये शेती क्षेत्राशी संबंधित 3 विधेयकं संसदेत मंजूर झाली. त्यानंतर राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीनं या विधेयकांचं कायद्यात रूपांतर झालं आहे.
आता या कायद्यांमध्ये सुधारणा सुचवणारा प्रस्ताव महाराष्ट्र सरकारच्या विधिमंडळ अधिवेशनात मांडण्यात आला आहे.
असं असलं तरी या अधिवेशनात या प्रस्तावावर चर्चा करण्यात आली नाही. महाराष्ट्र सरकारनं सुचवलेल्या बदलांविषयी राज्यातील शेतकरी, शेतकरी संघटनांचे नेते इत्यादींचं म्हणणं ऐकून घेण्यासाठी 2 महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला आहे.
त्यानंतर हा प्रस्ताव नागपूरमध्ये होणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनात चर्चेसाठी मांडण्यात येणार आहे.
पण, राज्य सरकारनं केंद्र सरकारच्या शेती कायद्यांमध्ये प्रामुख्यानं कोणते बदल सुचवलेत, ते किती व्यवहार्य आहेत, याविषयी शेतकरी नेते आणि अभ्यासकांचं काय म्हणणं आहे, ते आपण आता जाणून घेणार आहोत.
महाराष्ट्र सरकारनं केंद्र सरकारच्या कृषी कायद्यांमध्ये काही बदल सुचवले आहेत. यातले 3 बदल हे प्रत्यक्षपणे आणि प्रामुख्यानं शेतकऱ्यांच्या आयुष्याशी निगडीत आहेत.
यातला पहिला बदल म्हणजे केंद्र सरकारच्या शेती कायद्यात शेतकऱ्यांना हमीभावाचं संरक्षण मिळत नसल्यामुळे हमीभावाचं कायदेशीर संरक्षण मिळावं, अशी तरतूद महाराष्ट्र सरकारनं केली आहे.
याविषयी विधिमंडळात बोलताना कृषीमंत्री दादा भुसे यांनी म्हटलं, "केंद्र सरकारनं आणलेल्या तीन कृषी कायद्यांमध्ये कुठेही आधारभूत किंमतीचा उल्लेख केलेला नाही. त्यामुळे किमान आधारभूत किंमत किंवा त्यापेक्षा जास्त एवढी किंमत शेतकऱ्याला प्रदान केल्याखेरीज कृषी करार वैध असणार नाही, अशी सुधारणा राज्य सरकार सुचवत आहे."
दरम्यान, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वत: अनेकदा सांगितलं आहे की, सरकार MSP ची व्यवस्था संपुष्टात आणत नाहीये आणि सरकारकडून शेतमालाची शासकीय खरेदी बंद करण्यात नाही.
पण सरकार हे कायद्यामध्ये लिहून देऊ इच्छित नाही. कारण सरकारचं म्हणणं आहे की, आधीच्या कायद्यांमध्येही हे लिखित नव्हतं, त्यामुळे नवीन कायद्यात समाविष्ट केलं नाही.
किमान आधारभूत किंमत (Minimum Support Price) यालाच बोली भाषेत हमीभाव असं म्हणतात.
हमीभावाच्या माध्यमातून सरकार शेतकऱ्यांना त्यांचा शेतमाल एका ठराविक किमतीत खरेदी करण्याची हमी देत असतं. या प्रणालीअंतर्गत सध्या 23 शेतमालांची खरेदी सरकार करतं. यामध्ये गहू, ज्वारी, बाजरी, मका, मूग, शेंगदाणा, सोयाबीन, तीळ आणि कापूस या पिकांचा यात समावेश आहे.
खरीप हंगाम 2021 साठी सरकारनं जारी केलेले हमीभाव या लिंकवर क्लिक करून वाचू शकता
फोटो स्रोत, Getty Images
दिवसभरातल्या कोरोना आणि इतर घडामोडींचा आढावा
भाग
End of पॉडकास्ट
दुसरा बदल जो महाराष्ट्र सरकारनं प्रस्तावित केला आहे, तो आहे कंत्राटी शेतीबद्दलचा. केंद्र सरकारच्या या कायद्यान्वये, शेतकऱ्यांनी पिकांची लागवड करतानाच एखाद्या कॉर्पोरेट कंपनीशी करार करून आपला माल विकत घेण्यासाठी करार करावा, यासाठी सरकारनं प्रोत्साहन दिलं आहे. यातून शेतकऱ्यांना खरेदीची हमी मिळेल आणि मध्यस्थीही टळेल.
महाराष्ट्रात अनेक शेतकरी यापद्धतीनं शेती करताना दिसून येतात.
आता महाराष्ट्र सरकारनं सुचवल्याप्रमाणे, केंद्र सरकारच्या या कायद्यात एखादी कंपनी किंवा व्यापारी शेतकऱ्याची यात फसवणूक करत असेल, तर त्याविरोधात शेतकरी प्रांताधिकारी किंवा उपविभागीय दंडाधिकारी यांच्याकडे दाद मागू शकतात.
पण, या अधिकाऱ्यांकडे आधीच महसूल विभागाशी संबंधित इतर बरीच कामं असतात. त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारनं या कायद्याशी संबंधित वेगळी तरतूद केली आहे.
जे व्यापारी शेतकऱ्यांना फसवतील त्यांच्याविरोधात दिवाणी, तसंच फौजदारी गुन्हे नोंदवण्याची ही तरतूद आहे.
याविषयी बोलताना कृषीमंत्री दादा भुसे यांनी म्हटलं, "किमान 7 दिवसाच्या शेतकऱ्याला त्याचं पेमेंट मिळालं नाही तर व्यापाऱ्याविरोधात फौजदारी गुन्हा दाखल करता येईल, तसंच संबंधित व्यापाऱ्याला 3 वर्षं शिक्षेची तरतूद आणि 5 लाखांचा दंड ठोठावण्याची तरतूद सुचवण्यात आली आहे."
याशिवाय, अत्यावश्यक वस्तू सेवा कायद्यात सुधारणा सुचवणारं विधेयकही राज्य सरकारनं मांडलं आहे.
शेतीच्या बाततीत केंद्राला कायदे करण्याचे जसे अधिकार आहेत, तसेच अधिकार राज्यालाही आहे. त्यामुळे अत्यावश्यक वस्तू सुधारणा अधिनियम 2021, राज्य सरकार मांडत आहे आणि त्यावर पुढचे 2 महिने लोकांच्या प्रतिक्रिया मागवत आहोत, असं अन्नपुरवठा व नागरी मंत्री छगन भुजबळ यांनी म्हटलं आहे.
फोटो स्रोत, Getty Images
महाराष्ट्र सरकारनं केंद्राच्या शेती कायद्यात हे बदल प्रस्तावित केले आहेत. असं असलं तरी शेतकरी नेत्यांनी मात्र कृषी कायदे रद्द करावी, हीच आमची मागणी असल्याचं म्हटलं आहे.
अखिल भारतीय किसान सभेचे सरचिटणीस अजित नवले यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं, "मोदी सरकारनं आणलेले कृषी कायदे हे कॉर्पोरेटधार्जिणे आहेत. त्यामुळेच शेतकरी गेल्या 7 महिन्यांपासून आंदोलन करत आहत.
"केंद्र सरकारच्या कृषी कायद्यात काही जुजबी बदल करून राज्य सरकारनं कायदा आणू नये. कारण या कायद्यांमध्ये हमीभावाची तरतूद करण्यात आलेली नाहीये. त्यामुळे केंद्राचे कायदे रद्द करावेत, हीच आमची भूमिका आहे," नवले पुढे सांगतात.
तर स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी यांच्या मते, "महाराष्ट्र सरकारनं कृषी कायदे आणण्याची घाई केली. शेतकरी संघटनांशी चर्चा करा, असं आम्ही म्हणत होतो. पण, राज्य सरकारनं केंद्राचा कायदा आम्ही मानत नाही, हे दाखवण्यासाठी घाईघाईत त्यासंबंधीचा प्रस्ताव विधिमंडळात मांडला. यात राज्य सरकारनं केलेले बदल आम्हाला पुरेसे वाटत नाहीत.
"राज्य सरकारनं केंद्र सरकारचे कायदे जसेच्यातसे डोळ्यासमोर ठेवून काही दुरुस्त्या केल्या आहेत. पण, केंद्र सरकारचे तिन्ही कृषी कायदे निष्प्रभ ठरतील, पण असा कृषी कायदा राज्य सरकारनं आणायला हवा, अशी आमची मागणी आहे," असं शेट्टी यांनी वाटतं.
दरम्यान, केंद्र सरकारने आणलेले 3 कृषी कायदे हे शेतकऱ्यांच्या जीवनात क्रांतिकारक बदल घडवून आणतील, असा दावा केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी केला आहे.
1 जुलै रोजी माध्यमांशी संवाद साधताना ते म्हणाले, शेती कायद्यांविरोधात आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांशी हे कायदे रद्द करण्याची मागणी सोडून इतर बाबींवर चर्चा करण्यासाठी सरकार तयार आहे.
फोटो स्रोत, Getty Images
महाराष्ट्र सरकारनं प्रस्तावित केलेल्या नवीन शेती कायद्यात नवीन काहीच नाही, केंद्र सरकारच्या कायद्यांना प्रत्युत्तर देण्यासाठी मांडलेली ही राजकीय विधेयकं असं मत शेती प्रश्नांचे अभ्यासक मांडतात.
विकास मेश्राम यांच्या मते, "सरकार जो काही हमीभाव देतं, प्रत्यक्षात त्याहून कमी भावानं शेतमाल शेतकऱ्यांना विकावा लागतो. त्यामुळे शेतकऱ्याला तो जो माल पिकवतो त्या मालाचा दर ठरवण्याचा अधिकार हवा आहे. व्यापाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करून शेतकऱ्यांचे प्रश्न सुटणार नाहीत.
"खरं तर कृषी कायद्यांबाबत मी मारल्यासारखं करतो, तू रडल्यासारखं कर, असं धोरण केंद्र आणि राज्य दोन्ही सरकारांनी अवलंबलेलं दिसतं. शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडवण्याची इच्छाशक्ती केंद्र आणि राज्य सरकारांकडे नाहीये. त्यामुळे ही विधेयकं राजकीय विधेयकं आहेत, असंच म्हणावं लागेल," मेश्राम सांगतात.
केंद्र सरकारचा शेतीसंबंधीचा पहिला कायदा 'शेतकरी उत्पादने व्यापार व वाणिज्य (प्रोत्साहन व सुविधा)' हा आहे. यातील तरतुदी अशा आहेत-
दुसरं विधेयक कंत्राटी शेतीबद्दल आहे. शेतकऱ्यांना ते घेत असलेल्या पिकासाठी आगाऊ स्वरुपात करार करता येण्याची तरतूद यात केलेली आहे.
Essential Commodities (Amendment) Bill म्हणजे अत्यावश्यक वस्तू (दुरुस्ती) विधेयक हे तिसरं विधेयक आहे. याच्या तरतुदी काय आहेत?
शेतकरी संघटनांनी मोदी सरकारच्या या कायद्यांना विरोध केला आहे. यामुळे शेती कंपन्यांच्या घशात जाईल, असं शेतकरी नेत्यांचं म्हणणं आहे.
हे कायदे रद्द करण्यासाठी गेल्या 7 महिन्यांपासून शेतकरी दिल्लीच्या सीमांवर आंदोलन करत आहेत.
(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.
बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.
'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)
© 2022 BBC. बीबीसी बाह्य इंटरनेट साइट्सच्या सामग्रीसाठी बीबीसी जबाबदार नाही. बाह्य लिंक्सबद्दल आम्हाल काय वाटतं? इथे वाचा. बाह्य लिंक्सबद्दल आम्हाल काय वाटतं? इथे वाचा.

source

Article Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shares