Sugarcane FRP : कर्नाटकचा FRP पॅटर्न, ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना इथेनॉल विक्रीचाही मिळणार लाभ, – ABP Majha

Written by

By: राहुल कुलकर्णी, एबीपी माझा | Updated at : 14 Dec 2022 12:52 PM (IST)
Edited By: गणेश लटके
Karnataka Sugarcane FRP
Sugarcane FRP : कर्नाटकमधील (Karnataka) ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या (Sugarcane Farmers) दृष्टीनं एक महत्त्वाची बातमी आहे. कर्नाटकमधील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना आता इथेनॉल विक्रीचाही लाभ मिळणार आहे. हा देशातील पहिलाच प्रयोग आहे. प्रतिटन ऊसामागे एफआरपीशिवाय (FRP) शेतकऱ्यांना अतिरिक्त 50 रुपये देण्यात येणार असल्याची माहिती कर्नाटकचे मंत्री शंकर पाटील मुनेनकोप्पा (Shankar Patil Munenakoppa) यांनी दिली आहे. 
कर्नाटकमध्ये FRP शिवाय इथेनॉल विक्रीतून येणाऱ्या रकमेचा लाभ शेतकऱ्यांना मिळणार आहे. FRP व्यतिरिक्त इथोनॉलचा लाभ शेतकऱ्यांना देण्याचा हा निर्णय ऐतिहासिक असल्याचं कर्नाटकचे मंत्री शंकर पाटील मुनेनकोप्पा यांनी सांगितलं आहे. इथेनॅाल विक्रीतून आलेली अधिकची रक्कम आता शेतकऱ्यांना मिळणार आहे. यामुळं आता शेतकऱ्यांना प्रतिटन 3 हजार 100 रूपये मिळू शकतात. FRP शिवाय इथेनॉलचा लाभ देण्याचा राज्याच्या साखर इतिहासातील हा पहिलाच निर्णय असल्याचे मंत्री शंकर पाटील मुनेनकोप्पा म्हणाले. या रकमेमुळं कर्नाटकातील शेतकऱ्यांना 204 कोटी रुपये अधिक मिळतील. केंद्राची FRP आणि इथेनॉलचा अधिकचा दर असे मिळून कर्नाटकातील शेतकऱ्यांना 3 हजार 100 रुपये प्रति टनापर्यंतचा दर मिळू शकेल असे पाटील यांनी सांगितले.
गेल्या 22 दिवसापासून कर्नाटकमध्ये ऊसाला वाढीव दर द्यावा, या मागणीसाठी विविध शेतकरी संघटना आंदोलन करत आहेत. अशा वेळी सरकारनं इथनॅलचा लाभही शेतकऱ्यांना देण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय जरी कर्नाटक राज्यात झाला असला तरी महाराष्ट्र हे सुद्धा ऊसाचं विक्रमी उत्पादन करणारं महत्वाचं राज्य आहे. साखर कारखान्यांना विविध मार्गातून उत्पन्न मिळते. यामध्ये मोलॅसिस, विजनिर्मिती, CNG सारखे प्रकल्प असतील किंवा इथेनॉल असेल यातून कारखान्यांना चांगले उत्पन्न मिळते. महाराष्ट्रात देखील गेल्या आठ वर्षात साखर कारखान्यांनी इथेनॉल निर्मितीत मोठी वाढ केली आहे.  त्यामुळं कर्नाटक सरकारच्या निर्णयानंतर याचे महाराष्ट्रात काय परिणाम होतील का? हे पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे.   

News Reels
कर्नाटक हे FRP पेक्षा अधिक दर देणारं देशातील पहिलं राज्य असल्याचा दावा मंत्री शंकर पाटील मुनेनकोप्पा यांनी केला आहे. अशा प्रकारची मागणी दिवंगत शरद जोशी तसेच स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे प्रमुख राजू शेट्टी यांनी केली आहे. आता आपल्या शेजारच्या कर्नाटक राज्यात असा निर्णय झाल्यामुळं याचे परिणाम महाराष्ट्रात होण्याची शक्यता आहे. यापासून शेतकऱ्यांना लाभ होईल अशी अपेक्षा आहे. 
महत्त्वाच्या बातम्या:
Maharashtra Rain Update : राज्यात अनेक जिल्ह्यांमध्ये पावसाची जोरदार हजेरी, शेतकरी धास्तावले…
Grampanchayat Election : सरपंचपदाच्या महिला उमेदवाराचा चक्क 100 रुपयाच्या स्टॅम्पवर जाहीरनामा,अनोख्या जाहीरनाम्याची भंडारा जिल्ह्यात चर्चा
Agriculture News : वटवाघळांपासून द्राक्ष वाचवण्यासाठी सांगलीतल्या शेतकऱ्यांचा देशी जुगाड, बागांवर अंथरली मासे पकडण्याची जाळी 
Salokha Yojana : शेतजमिनीचे वाद मिटवण्यासाठीची ‘सलोखा योजना’ नेमकी काय? काय होणार फायदे
Cotton News : कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांची एकी, कमी दरामुळं कापूस साठवण्याचा निर्णय, जळगावमधील जीनिंग आणि प्रेसिंग उद्योगाला फटका
Amit Shah: दोन्ही राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीत ठरलंय काय? काय म्हणाले अमित शाह? बैठकीतील 10 मुद्दे 
दाऊदसारख्या गँगस्टर्सना राजकारणी आणि प्रभावशाली व्यक्तींचा आश्रय, पोलिसांनी राजकीय नियंत्रणातून बाहेर यावं: एम.एन. सिंह
Lok Sabha Election 2024: लोकसभा निवडणूक 2024 मध्ये भाजप पुन्हा सत्तेत परतणार का? हिमाचल आणि दिल्ली एमसीडी निवडणुकीतील पराभवाचा काय होणार परिणाम? जाणून घ्या
अमित शाहांसोबतच्या बैठकीत फेक ट्वीटची चर्चा, एकनाथ शिंदेंनी सवाल उपस्थित केला तर बोम्मई म्हणाले, ‘ते ट्वीट माझं नाही’…
न्यायालयाचा निर्णय येईपर्यंत वाद नको, सीमावादावर चर्चा करण्यासाठी सहा मंत्र्यांची समिती; अमित शाह यांचे दोन्ही राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना निर्देश

source

Article Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shares