वीजपुरवठा आणि शेतकऱ्यांची दुरवस्था – Lokmat

Written by

Latest Marathi News | लोकमत / Lokmat Marathi newspaper | Live Marathi Batmya | ताज्या मराठी बातम्या | Lokmat.com
हिंदी | English
शुक्रवार १६ डिसेंबर २०२२
FOLLOW US :

शहरं
मनोरंजन
व्हिडीओ
सखी
आणखी
By ऑनलाइन लोकमत | Published: December 14, 2019 04:30 AM2019-12-14T04:30:48+5:302019-12-14T04:31:23+5:30
– प्रा. प्रिया जाधव

गेल्या काही वर्षांत शेती पंपाच्या वीज जोडणीकरिता यंत्रणा व योजनेत शासनाकडून वारंवार बदल करण्यात आले आहेत. मार्च २०१८ मध्ये महावितरणने वीज जोडणी अर्ज स्वीकारणे बंद केले आणि त्याऐवजी अनुदानित सौर पंपाचे आग्रह धरले. योजनेत एक लाख सौर पंप वितरित करण्याचे लक्ष्य गेल्या महिन्यात साधल्यामुळे सौर पंप देणे आता बंद आहे. परंतु मार्च २०१९ पासून शासनाने नवीन योजना सुरू केल्यामुळे शेतकरी आज एक खास प्रकारच्या वीज जोडणीकरिता अर्ज करू शकतात, ज्याला उच्च वीज दाब प्रणाली म्हणजेच हाय व्होल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम (एचव्हीडीएस) म्हणतात.
एचव्हीडीएस महाग असून अशा जोडणीची किंमत साधारण वीज प्रणालीच्या अडीचपटहून अधिक असण्याची प्रामुख्याने संभावना आहे. पंपाच्या जोडणीचा प्रत्यक्ष खर्च, पंपापासून वीज जाळ्याचे अंतर, शेजारी इतर पंपांची संख्या आदी कारणांवर निर्भर असतो. शासनाच्या नियमानुसार एखाद्या शेतकऱ्यांच्या जोडणीकरिता अडीच लाखपेक्षा अधिक खर्च येत असेल तर तो शेतकऱ्यांने पुरवायचा किंवा भविष्यात संभाव्य नवीन योजनेंतर्गत पर्याय निघेल या आशेत प्रतीक्षा करायची. अडीच लाखपेक्षा कमी खर्च लागत असेल तर पूर्वीच्या प्रक्रियेप्रमाणे पाच ते सात हजार रुपये भरून शेतकऱ्याला जोडणी मिळेल. तुलनेत साधारण वीज प्रणालीच्या जोडणीचा खर्च सरासरी एक लाख प्रति संच असतो आणि त्यातले पाच ते सात हजार रुपये शेतकरी भरायचा.
महाग असतानाही राज्य सरकारने ही पद्धती का स्वीकारली, असा प्रश्न उभा राहतो. एचव्हीडीएस अनुसार ट्रान्स्फॉर्मर पंपाच्या अगदी जवळ स्थापित केला जातो. हा ट्रान्स्फॉर्मर लहान असून त्याला कमाल दोन पंप जोडले जातात. अशा रचनेमुळे पंपाला स्थिर व अपेक्षित वीज दाब अथवा व्होल्टेज प्राप्त होत असून पंप ट्रान्स्फॉर्मरमध्ये कमी बिघाड होतो. परंतु या समस्येचा एक सुगम व कमी खर्चीक उपाय आहे. साधारण पद्धतीच्या एका ट्रान्सफॉर्मरला जिथे अद्याप २५ पेक्षा जास्त पंप जोडणी असतात, तिथे जर कमाल १५ ते २० पंपांची जोडणी केली, तर आपल्याला अपेक्षित असलेले फायदे प्राप्त होऊ शकतात आणि ते अर्ध्यापेक्षा कमी पैशात.
याशिवाय, महावितरणचे असेसुद्धा म्हणणे आहे की, एचव्हीडीएसमुळे वीजगळती कमी होण्यास मदत होईल. विजेची चोरी केवळ ट्रान्सफॉर्मरला पंप जोडणाऱ्या वाहिनीनवर आकडे टाकून शक्य आहे. एका ट्रान्स्फॉर्मरला फक्त दोन पंप जोडण्या असून त्या दोन शेतकऱ्यांच्या मनात ट्रान्स्फॉर्मर स्वामित्वाची भावना निर्माण होईल व ते आकडे टाकू देणार नाहीत, असा महावितरणचा दावा आहे. परंतु हा मुद्दासुद्धा विचारात घ्यायला हवा की शिवारात आकडे टाकणारे अतिरिक्त शेतकरीच आहेत. अद्याप अडीच लाखपेक्षा अधिक शेतकरी वीज जोडणीकरिता इच्छुक आहेत. महावितरण व शासनाने या शेतकऱ्यांना वीजपुरवठ्याचे साधन उपलब्ध करून दिले तर चोरीचे प्रमाण नक्कीच घटेल. असा प्रश्नसुद्धा येतो की, वीजगळतीचे प्रमाण काय आहे आणि अडीचपट जास्त खर्चाचे समर्थन शक्य आहे का? तीस टक्के गळती गृहीत धरली तरी गळती थांबवून जितका निधी वाचेल त्याच्या चार ते पाचपट नवीन प्रणाली राबवण्यासाठी लागेल.
शेती पंपांकरिता वीजजोडणी मिळणे सरळ सोपे नाही. अर्ज करून जोडणी मिळेपर्यंत एक ते सहा वर्षेसुद्धा लागू शकतात. अलीकडे महावितरणकडून अर्जाची प्रक्रिया व नियमात वारंवार बदल झाले आहेत. मार्च २०१८ मध्ये महावितरणने वीजजोडणी अर्ज स्वीकारणे बंद केले होते आणि त्याऐवजी शेतकºयांना अनुदानित सौर पंपाकरिता अर्ज भरण्याचा आग्रह धरत होते. त्या वेळी २०१५ पासून केलेले अर्ज विभिन्न टप्प्यात प्रलंबित होते. ज्या शेतकऱ्यांना  तेव्हापर्यंत महावितरणकडून कोटेशन मिळाले नव्हते आणि म्हणून त्यांनी पाच ते सात हजारांचे शुल्क भरले नव्हते, त्यांचे अर्ज रद्द झाले व त्यांना पुन्हा अर्ज करायला सांगितले गेले. काही शेतकºयांनी पुन्हा अर्ज केले नाहीत. मार्च २०१९ पर्यंत दोन लाखांपेक्षा अधिक शेतकरी शुल्क भरून प्रलंबित होते. जून २०१९ पासून महावितरणने एचव्हीडीएस जोडणीकरिता अर्ज घेणे सुरू केले. नोव्हेंबर २०१९ पासून सौर पंप योजना बंद झाली आहे. आता एचव्हीडीएस जोडणी हाच एक पर्याय उपलब्ध आहे जो अडीच लाखांच्या मर्यादेमुळे सगळ्यांना उपलब्ध नाही.
सौर पंपांशी संबंधितही बऱ्याच समस्या आहेत. विदर्भ व मराठवाडा जिथे पंप वर्षातून काही दिवसच वापरले जातात तिथे महावितरणला वीज जाळ्यातून पंप चालवण्याचा एकंदरीत खर्च कमी येतो. या भागांमध्ये सौर पंपाची किंमत तुलनेत अधिक असण्याची शक्यता आहे. परिणामी सार्वजनिक निधीचा अनावश्यक खर्च होतो. कारण शेती वीजपुरवठ्यात खर्च प्रामुख्याने अनुदानित आहे.
हवामान व बाजाराच्या अनियंत्रित निष्कर्षांची उणीव भरायला शासनाकडून बऱ्याच योजना राबविण्यात आल्या आहेत, उदाहरणार्थ जलयुक्त शिवार, नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प, विविध अनुदान व वेळोवेळी कर्जमाफी. वीज जाळे मानवनिर्मित प्रणाली असून ही पूर्णत: नियंत्रित व भाकीत करण्याजोगी असावी. वीज मंडळाकडून सुयोग्य वीजपुरवठा होत नाही हे शेतकºयांसाठी अत्यंत हानिकारक असून त्यांच्या उत्पादक क्षमतेला आणि अन्य योजनांच्या प्रभावाला वेसण घालणारे आहे.
FOLLOW US :

Copyright © 2020 Lokmat Media Pvt Ltd

source

Article Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shares