विरोधक सरकारला कोंडीत पकडणार: राज्यपाल, सीमावाद, लव्ह जिहाद कायदा, उद्योग पळवा -पळवी, अतिवृष्टीचा मुद्दा अध… – दिव्य मराठी

Written by

आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत
नागपूर हिवाळी अधिवेशनाला उद्या सुरुवात होत आहे. या अधिवेशनात अतिवृष्टी नुकसान भरपाई, महापुरुषांवरील वक्तव्य, महाराष्ट्र – कर्नाटक सीमावाद, महाराष्ट्रातील उद्योग पळवा- पळवी, लव्ह जिहाद कायदा, महागाई आदी प्रमुख मुद्दे गाजणार आहेत. या मुद्द्याला धरुन विरोधी पक्ष सरकारला घेरणार आहे. नेहमीप्रमाणे चहापानावर बहिष्कार घालुन सरकारच्या निर्णयांना आणि धोरणांना विरोधक जोरदार विरोध करतील हे निश्चित. विरोधकांनी चहापानावरील बहिष्काराच्या मुद्द्यावरुन एक पत्र मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंना पाठवले असून त्यातून विरोधकांचा पावित्रा स्पष्ट होतो.
महाराष्ट्रातून उद्योगांची पळवापळवी
गेल्या पाच महिन्यात एअरबस-टाटा, वेदांत-फॉक्सकॉन, बल्क ड्रग प्रकल्प, मेडिकल डिव्हाईस पार्क, ऊर्जा उपकरण पार्कसारखे प्रकल्प महाराष्ट्राबाहेर पळवण्यात आले. राज्यातून चार मोठे प्रकल्प पळवले गेल्यानंतरही दिल्लीला जावून मा. पंतप्रधान महोदयांना भेटून यासंदर्भात महाराष्ट्रवासियांची बाजू मुख्यमंत्र्यांनी मांडली का नाही असा सवाल विरोधकांचा आहे. त्याचे उत्तर अधिवेशनात विरोधक मागतील यावरुन गदारोळ होण्याची चिन्हे आहेत.
कर्नाटक – महाराष्ट्र सीमावाद
कर्नाटक – महराष्ट्र सीमावादावर मविआकडून सत्ताधाऱ्यावर टीका होत आहे. मुख्यमंत्र्यांना दिलेल्या पत्रात मविआने आपला इरादा स्पष्ट केला. सरकारच्या दुबळेपणामुळेच, भाजपशासित कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांनी सांगलीच्या जत आणि सोलापूरच्या अक्कलकोट तालुक्यातल्या गावांवर हक्क सांगितला आहे. हा हक्क कदापि मान्य होणार नाही. महाराष्ट्रातील तेरा कोटी नागरिक हे कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांचे मनसुबे उधळून लावतील. बेळगाव, कारवार, निपाणी, बिदर, भालकीसह सीमाभागातील 865 मराठी गावं महाराष्ट्रात आणण्याचा लढा यशस्वी करुन दाखवतील, हा आमचा निर्धार आहे. त्याचा पुनरुच्चार करत आहोत. महोदय, कर्नाटकचे मुख्यमंत्री महाराष्ट्रातील गावे तोडण्याची भाषा करत होते. तसं ट्विट करत होते, त्यावेळी आमचे मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्री राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांचे पगार कर्नाटक बँकेतून काढण्याच्या फाईलवर सह्या करत होते. महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्र्यांना कर्नाटकबद्दल इतकं प्रेम कशासाठी ? हा राज्यातील जनतेला पडलेला प्रश्न आहे अशी बाब व्यक्त करून विरोधक उद्या या मुद्द्यावरून सरकारला घेरणार आहेत.
बेरोजगारीचा मुद्दा चिघळणार
विरोधकांचा आरोप आहे की, राज्यातील औद्योगिक गुंतवणुक ठप्प आहे. उद्योग, व्यापारी संस्था, केंद्रीय कार्यालये, वित्तीय संस्था राज्याबाहेर पळवल्या जात आहेत. त्याचा दुष्पपरिणाम उद्योग, कामगार क्षेत्रावर होत आहे, बेरोजगारी वाढत आहे, शासनातील रिक्त पदे भरली जात नाहीत. पोलिस भरतीला उशीर होत आहे. तिथं 18 हजार जागांसाठी 18 लाख अर्ज आले आहेत. 100 उमेदवारांमधून 1 जागा भरली जाणार आहे. ही परिस्थिती राज्यातील विद्यार्थी, युवकांमध्ये नैराश्य वाढवणारी आहे. या नैराश्यातून युवकांना बाहेर काढण्यासाठी ठोस निर्णय घेण्याची, प्रभावी पाययोजना राबवण्याची गरज आहे. हाही मुद्दा चिघळण्याची चिन्हे आहेत.
शेतकरी आत्महत्या, अतिवृष्टीचा मुद्दा गाजणार
राज्यातला शेतकरी संकटात आहे. अतिवृष्टीनं अनेक भागात पिकं वाहून गेली आहेत. शेतजमिनी खरवडून गेल्यानं नापिकी झाल्या आहेत. पशुधन वाहून गेल्यानं आर्थिक नुकसान झालं आहे. लांबलेल्या परतीच्या पावसानं हाताशी आलेलं पीक हिरावून घेतलं आहे. खरीपाबरोबर रब्बीचा हंगाम वाया गेला आहे. कापूस, सोयाबीन, ज्वारी, बाजरी, तीळ, मका, उडीद, मूग, तूर, धान, संत्रा पिकांचं झालेलं नुकसान प्रचंड आहे. हवामान खात्याचा पावसाचा अंदाज चुकल्याचा फटका शेतकऱ्यांना बसला आहे. विमा कंपन्यांकडून शेतक-यांची पिळवणूक होत आहे. पीक विम्याचे दावे मोठ्या प्रमाणावर नाकारण्यात आले असून प्रलंबित दाव्यांची संख्याही मोठी आहे. पिकांचं नुकसान व शेतमालाला भाव नाही, अशा दुहेरी कात्रीत शेतकरी सापडला आहे. या मुद्द्यासह शेतकरी आत्महत्येवरुन सरकारला विरोधक घेरण्याची चिन्हे आहेत.
मंत्र्यांच्या वक्तव्यावरुन राजकारण तापणार
सरकार स्थापनेवेळी व नंतरच्या सहा महिन्यात सत्तारुढ मंत्री आणि नेत्यांनी उधळलेली ‘मुक्ताफळं’ आणि केलेले कारनामे हे सभ्य, सुसंस्कृत महाराष्ट्राची मान शरमेनं खाली घालायला लावणारी आहेत. त्यांचाही निषेध या अधिवेशनाच्या निमित्ताने झाला पाहिजे असा पावित्राच विरोधकांचा आहे. मंत्री अब्दूल सत्तार, टीईटी घोटाळा, तानाजी सावंत, गुलाबराव पाटील, प्रकाश सुर्वे यांनी कार्यकर्त्यांना विरोधकांचे हातपाय तोडण्यासाठी दिलेली चिथावणी आमदार सदा सरवणकरांकडून झालेला कथित गोळीबार हे मुद्दे गाजणार आहेत.
खोट्या गुन्ह्यांवरुन सरकारला धारेवर धरणार
राजकीय विरोधकांच्या सभांवर, विचार व्यक्त करण्यावर निर्बंध आणण्यात येत असल्याचा आरोप मविआचा आहे. विरोधकांना हेतुपुरस्सर खोट्या गुन्ह्यात अडकवण्याचे, तुरुंगात टाकण्याचे प्रकार, आमदार डॉ. जितेंद्र आव्हाड यांच्यावरील दोन दिवसांतील तीन गुन्हे, खासदार संजय राऊत यांची अटक आदी मुद्द्यांवरही विधीमंडळात हंगामा होण्याची शक्यता आहे.
हे मुद्देही गाजणार
आरक्षणाचा मुद्दा चिघळणार
मविआचा आरोप आहे की, मराठा, मुस्लीम, ओबीसी, धनगर समाजाच्या आरक्षणाच्या मागणीवर ठोस निर्णय घेण्याची गरज आहे. इतर मागासवर्ग, अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती, अल्पसंख्याकच्या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती मिळण्यात अक्षम्य विलंब होत आहे. या तिन्ही प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांच्या वसतीगृहाची अवस्था दयनीय असून नवीन वसतीगृहांचे नियोजन नाही. सरकारच्या तिजोरीत खडखडाट असल्याचं चित्र दिसत आहे. असं असूनही मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांच्या जाहीरातींसाठी, प्रसिद्धीसाठी कोट्यवधी रुपये खर्च केले जात आहेत. लोककल्याणाचा प्राधान्यक्रम बदलून खोट्या जाहीराती दाखवल्या जात आहेत. त्यामुळे जनतेत चीड आहे. त्यामुळे हा मुद्दा अधिवेशनात चिघळण्याची शक्यता आहे.
राजीनाम्यावर गदारोळ होणार
राज्यपालांचे वक्तव्य आणि त्यामुळे राज्यात गत काही दिवसांपासून कुठेना कुठे आंदोलन आणि मोर्चे निघत आहेत. हा मुद्दा आणि राज्यपालांना महाराष्ट्रातून परत पाठविण्यासाठी विरोधक उद्याच्या अधिवेशनात वज्रमुठ बांधणार हे नक्की. यासह इतर वादग्रस्त वक्तव्य करणाऱ्या मंत्र्यांनीही राजीनामा द्यावा यासाठी विरोधक जोर लावणार आहेत. ​​​​​​​

आंतरजातीय-आंतरधर्मीय विवाहांबाबतचा वादग्रस्त जीआर
मविआने मुख्यमंत्र्यांना पाठवलेल्या पत्रात नमूद आहे की, राजर्षी शाहू महाराज, महात्मा ज्योतीबा फुले यांच्यासह अनेक समाजसुधारकांनी आंतरजातीय विवाहांना, विधवाविवाहांना प्रोत्साहन देऊन सामाजिक अभिसरण, स्त्रियांच्या सक्षमीकरणाची चळवळ भक्कम केली. मात्र, राज्य सरकारने ‘आंतरजातीय, आंतरधर्मीय विवाह समन्वय समिती’ स्थापन करण्याचा शासन आदेश जारी करुन जनतेच्या खाजगी आयुष्यात, अधिकारात अवाजवी हस्तक्षेप करण्याचा प्रयत्न केला आहे. ही कृती घटनाविरोधी असून व्यक्ती स्वातंत्र्यावर हल्ला आहे, कुटुंबात, समाजात कलह निर्माण करण्याचा प्रयत्न आहे. महाराष्ट्राला पुन्हा सनातन्यांच्या दावणीला नेऊन बांधण्याचा हा प्रयत्न सहन केला जाणार नाही. हेतूपुरस्सर घेतल्या जाणाऱ्या अशा निर्णयांना आमचा ठाम विरोध आहे. त्यामुळे लव्ह जिहाद कायद्यावरुन विधिमंडळात विरोधक सत्ताधाऱ्यांना घेरतील.
Copyright © 2022-23 DB Corp ltd., All Rights Reserved
This website follows the DNPA Code of Ethics.

source

Article Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shares