मुंबई, 29 नोव्हेंबर : स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या लढ्याला अखेर यश मिळाले आहे. आता ऊस उत्पादकांना एक रकमीच एफआरपी मिळणार आहे. शिंदे सरकारने आज याबाबतचा निर्णय घेतला. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे प्रमुख आणि माजी खासदार राजू शेट्टींनी पुण्यात साखर आयुक्तालयावर आसूड मोर्चा काढला होता.
या मोर्चाच्या माध्यमातून पश्चिम महाराष्ट्रात दोन दिवस ऊसवाहतूक बंद केली होती. या आक्रोश मोर्चाचा परिणाम आज दिसला आहे आणि आज अखेर राज्य सरकारने एफआरपीचा निर्णय घेतला. यानिमित्ताने शिंदे सरकारने महाविकास आघाडी सरकारचा आणखी एक निर्णय रद्द केला आहे.
स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या मागण्या काय –
मागील हंगामात तुटलेल्या ऊसाला एफआरपी व्यतिरिक्त 200 रुपये द्यावेत,
दोन टप्प्यातील एफआरपी ऐवजी एकरकमी एफआरपी द्यावा
काटामारीत राज्य सरकारने ठोस भूमिका घ्यावी
साखरेचा किमान विक्री किंमत 31 वरून 35 रुपये करावा,
इथेनॉल विक्रीमध्ये शेतकऱ्याला 70 टक्के हिस्सा मिळावा,
खुल्या साखर धोरणातंर्गत साखर निर्यातीला परवानगी द्यावी
चर्चेच्या निमंत्रणानंतर आंदोलन मागे घेण्याचा निर्णय –
ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर शुक्रवारी 25 नोव्हेंबरला राज्यात स्वाभिमानी शेतकरी संघटना चक्काजाम आंदोलन करणारी होती. मात्र, राज्य सरकारने राजू शेट्टी यांना गुरुवारीच 24 तारखेला रात्री चर्चेचे आमंत्रण पाठवण्यात आले. त्यानंतर शुक्रवारी रोजी नियोजित चक्कजाम आंदोलन मागे घेत असल्याचे स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष राजू शेट्टी यांनी जाहीर केले होते.
तसेच बैठकीत तोडगा निघाला नाही तर 3 डिसेंबरला चक्काजाम आंदोलन करण्यात येईल, अशा इशाराही त्यांनी दिला होता. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे प्रश्न राज्य सरकारने गांभीर्याने घेतले नाही, असा आरोप संघटनेच्या वतीने करण्यात आला होता.
Article Tags:
news
