शेतीचा विकास, पण शेतकऱ्यांची अधोगती!;स्वातंत्र्याची ७५ वर्षे – Loksatta

Written by

Loksatta

महेश झगडे
विकसित देशांप्रमाणे आपल्याकडेही शेतीवर आधारित लोकसंख्येचे प्रमाण कमी झाले पाहिजे आणि ती इतर क्षेत्रांमध्ये सामावून घेतली गेली पाहिजे. तरच शेतीचा आणि पर्यायाने शेतकऱ्यांचा विकास होऊ शकेल, हे धोरणकर्त्यांनी लक्षात घ्यावे..
जीवसृष्टीच्या एकूण इतिहासाच्या तुलनेत मानवाचा इतिहास हा अत्यल्पावधीचा म्हणजे १२ ते १५ हजार वर्षांचा असून त्यास कारणीभूत शेती व्यवसाय आहे. दोन पायांवर उभे राहून चालणे, बोलीभाषा तयार होणे, अग्नीचा नियंत्रित वापर करणे, दगडांचा साधने म्हणून वापरास सुरुवात ही जशी मानवाच्या इतिहासातील वेगळी वळणे आहेत, तसेच शेतीची सुरुवातदेखील एक अत्यंत महत्त्वाचे वळण असून, ती खरे तर पहिली औद्योगिक क्रांती होय. तथापि, प्रचलित वैचारिकतेनुसार पहिली औद्योगिक क्रांती सन १७७६ मध्ये जेम्स वॉटसन यांनी वाफेच्या इंजिनाचा शोध लावला तेव्हापासून सुरू झाली आणि तेव्हापासूनच शेतीचे दहा-बारा हजार वर्षे राहिलेले प्राबल्य कमी होत गेले. दुसऱ्या शब्दात सांगायचे झाल्यास १०-१२ हजार वर्षांपासून ते सन १७५० पर्यंत प्रामुख्याने शेतीने जे उत्पन्न दिले तोच सर्व विकासाचा प्रमुख पाया राहिला. अर्थात १७५० नंतर झालेल्या तीन औद्योगिक क्रांतींमुळे कारखानदारी आणि सेवा क्षेत्राच्या तुलनेत शेती पहिल्या क्रमांकावरून तिसऱ्या क्रमांकावर फेकली गेली. पण एक गोष्ट कदापिही नजरेआड करून चालणार नाही ती म्हणजे सन १७५० पूर्वी या पृथ्वीतलावर भौतिक आणि अन्य जे काही भव्यदिव्य घडले त्याच्या मुळाशी उन्हातान्हात, पावसाळय़ात, हिवाळय़ात रात्रंदिवस कार्यरत राहणाऱ्या शेतकरी कुटुंबाचे कष्ट आहेत. भारताच्या दृष्टीने ही बाब तर अतिशय महत्त्वाची होय. सन १७०० पूर्वी भारतातील शेती, त्यापासून उपलब्ध होणारा कच्चा माल आणि त्यावर आधारित उद्योग, शेतीवर आधारित मसाले उत्पादने किंवा कपडय़ांची निर्यात इत्यादीमुळे भारताचे सकल उत्पादन संपूर्ण जगाच्या एकचतुर्थाशच्या दरम्यान होते व तो जगातील सर्वात मोठी आर्थिक महासत्ता होता. शेतीवर आधारित तंत्रज्ञानाची निर्यातदेखील त्या वेळी भारतातून झाली.
दुर्दैवाने गेल्या २५० वर्षांत शेती व्यवसायाचे कमी शिकलेल्या किंवा कमी प्रगत लोकांचा व्यवसाय आहे, असे झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर स्वातंत्र्यानंतर गेल्या ७५ वर्षांत शेतीचा विकास झाला की अधोगती, याचे विवेचन करताना शेतीचा देदीप्यमान इतिहास नजरेआड करणे ही या कष्टकऱ्यांशी प्रतारणा ठरेल. शेतीमुळे भारत जागतिक आर्थिक महासत्ता होता हे सत्य लपविता येणार नाही व आजच्या कारखानदारी व माहिती तंत्रज्ञानाच्या पिढय़ांना त्याची जाणीव यासाठी करून द्यावी लागेल, की जे भारतीय शेतकऱ्यांना जमले तसे त्यांना अद्याप जमलेले नाही.
इंग्रज राजवटीत कापूस वगैरे पिके तसेच अल्प प्रमाणात धरणे-पाटबंधारे इत्यादीची सुरुवात झाली असली, तरी त्यांचे भारतीय शेतीकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष होते. त्याची परिणती म्हणजे १८९१ ते १९४६ म्हणजे सुमारे ५० वर्षांपेक्षा जास्त कालावधीमध्ये शेतीचा विकासवृद्धीचा दर केवळ ०.८ टक्के इतका राहिला व शेतकऱ्यांची परिस्थिती बिकट होत गेली.
१९४७ मध्ये स्वातंत्र्य मिळाले, तेव्हा देशाची लोकसंख्या ३४ कोटी होती आणि अन्नधान्याचे उत्पादन पाच कोटी टन होते. ते २०२१ मध्ये ३१.५ कोटी टन म्हणजे ७५ वर्षांत ते सहापटीपेक्षा जास्त वाढले आहे आणि लोकसंख्या चारपटीने वाढली आहे. गेल्या ७५ वर्षांत लोकसंख्येची वाढ ४११ टक्के तर अन्नधान्य उत्पादनातील वाढ ६३० टक्क्यांपेक्षा जास्त झाली हे वास्तव आहे. ब्रिटिश राजवटीत भारतात झालेल्या अन्नधान्याच्या टंचाईमुळे लाखो लोक भुकेमुळे मृत्युमुखी पडत होते. विशेषत: १८६५-६७ मधील ओरिसा दुष्काळामुळे ५० लाख, १८७६-७७ मधील दक्षिण भारतातील दुष्काळामुळे ६० लाख ते एक कोटी, सन १८९६-९७ संपूर्ण भारतातील दुष्काळामुळे १.२ ते १.६ कोटी आणि सर्वात शेवटचा १९४३ मधील ग्रेट बंगाल दुष्काळामुळे २० ते ३० लाख असे १८६५ ते १९४३ च्या या ८० वर्षांच्या कालावधीत दुष्काळामुळे सुमारे ४.८ कोटी लोक भुकेमुळे मृत्यू पावले. ही ब्रिटिश राजवटीला काळिमा लावणारी सर्वात मोठी बाब होती.
स्वातंत्र्यानंतर हे चित्र पूर्ण बदलले. अन्नधान्य उत्पादनाच्या बाबतीत भारत स्वयंपूर्ण होऊन काही प्रमाणात निर्यातक्षम झाला. अर्थात, याची तुलना इतर शेती प्रगत राष्ट्रांबरोबर होणे शक्य नसले तरी स्वातंत्र्यपूर्व आणि स्वातंत्र्यानंतर अशी तुलना महत्त्वाची ठरते. स्वातंत्र्याच्या उंबरठय़ावर असताना भारतीय शेती, शेतकरी आणि अर्थव्यवस्थेची परिस्थिती अत्यंत दयनीय होती. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर देशाच्या प्रगतीचा पाया भक्कम आधारावर घालण्यात आला आणि त्यामध्ये शेती क्षेत्राचा प्रामुख्याने अंतर्भाव होता. यात सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे पंचवार्षिक योजना या प्रथम पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्या दूरदृष्टीचा परिणाम होता.
१९५१ मधल्या पहिल्या पंचवार्षिक योजनेचे बोधवाक्य ‘कृषी विकास’ हे होते. यावरून शेती क्षेत्राकडे गंभीरतेने लक्ष देऊन विकास करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्याचा पाया घालण्यात आला हे दृष्टिआड करून चालणार नाही. पुढे देशात जी हरितक्रांती झाली किंवा देश अन्नधान्यांमध्ये स्वयंपूर्ण झाला, त्याचे बरेचसे श्रेय हे एक सुरुवात म्हणून या पहिल्या पंचवार्षिक योजनेस आणि वैयक्तिकरीत्या पंडित नेहरूंना जाते. पहिल्या पंचवार्षिक योजनेत एकूण नियतव्यय २०६९ कोटी (नंतर २३७८ कोटी) रुपयांपैकी जलसिंचन व ऊर्जा, कृषिविकास, भूमिहीन शेतकऱ्यांचे पुनर्वसन या कृषी क्षेत्राशी निगडित कार्यक्रमाकरिता एकूण ४८.७ टक्के म्हणजेच जवळजवळ निम्मा निधी विकासाकरिता उपलब्ध करून दिला होता. यावरून तत्कालीन नेतृत्वाचा कृषी क्षेत्राचा विकास करण्याचा जाणीवपूर्वक प्रयत्न सुस्पष्ट दिसतो.
पंचवार्षिक योजनेबरोबरच अधिक धान्य पिकवा हा कार्यक्रम, सीओ ७४० या उसाच्या वाणाची निर्मिती, १९५१ मध्ये फोर्ड फाऊंडेशनचा सामंजस्य करार, कृषी क्षेत्रासाठी सामूहिक विकास कार्यक्रमाची सुरुवात, एनपी-८०९ या गव्हाच्या जातीचा विकास, पहिल्या राज्य कृषी विद्यापीठाची स्थापना, सीएचएस-१ या ज्वारीच्या वाणाचा विकास, शेतमालाला आधारभूत किंमत (एमएसपी)ची सुरुवात, नाबार्डची स्थापना, एचडी-२३२९ या गव्हाच्या जातीचा विकास, राष्ट्रीय बागवानी बोर्डाची स्थापना अशा कार्यक्रमांद्वारे शेतीविकासाचे कार्यक्रम राबविण्यात आले. भारतातील हवामान, जमीन किंवा मातीची प्रत, मान्सूनचा लहरीपणा, लोकसंख्येमुळे जमिनीचे झालेले तुकडे अशा अनेक समस्यांच्या पार्श्वभूमीवर गेल्या ७५ वर्षांतील शेतीविकासाची वाटचाल नेत्रदीपक म्हणावी लागेल. पण त्याबरोबरच शेतकऱ्यांचा विकास झाला का, हा प्रश्नसुद्धा तितकाच महत्त्वाचा आहे.
वास्तविक शेतीविकास होणे म्हणजे ज्याच्या कष्टावर शेती अवलंबून आहे त्या शेतकऱ्याचा विकास होऊन त्यांच्या जीवनामध्ये समृद्धी येणे स्वाभाविक होते; पण दुर्दैवाने तसे झाले नाही. शेतीविकास आणि शेतकऱ्यांचा विकास या एकमेकांवर अवलंबून असलेल्या बाबी असल्या तरी त्या पूर्णपणे भिन्न राहिल्या. गत ७५ वर्षांत शेतीची भरघोस प्रगती झाली असली तरी शेतकऱ्यांची अवस्था गेल्या ७५ वर्षांत बिकट झाली आहे. अर्थात माझ्या या मतास काहींचा कडाडून विरोध राहील व त्यांच्या समाधानासाठी मी असे म्हणेन की ‘‘शेतीची ज्या प्रमाणात प्रगती झाली, त्या प्रमाणात शेतकऱ्यांची आर्थिक सुबत्ता वाढली नाही’’ आणि हे त्यांनाही नाकारता येणार नाही.
कारखानदारी किंवा दुय्यम क्षेत्र आणि सेवा किंवा तृतीय क्षेत्रातील आर्थिक वृद्धी झाली त्याच प्रमाणात कृषी किंवा प्राथमिक क्षेत्राची पीछेहाट होऊन शेतमालाला मिळणारा मोबदला हा सकल उत्पादनात संकुचित होत गेला. हरकत नाही, कारण या दोन क्षेत्रांमधून रोजगारनिर्मिती झाली असली तरी त्यासापेक्ष शेतीवर अवलंबून असलेल्या लोकसंख्येचे प्रमाण संकुचित होत गेले नाही व शेती क्षेत्रातील दरडोई उत्पादनाचे प्रमाण कमी होऊन शेतकऱ्यांची परिस्थिती आर्थिकदृष्टय़ा हलाखीचीच राहिली. १९५०-५१ मध्ये देशाचे सकल उत्पादन २,९३,९०० कोटी रुपये होते आणि त्यामध्ये प्राथमिक क्षेत्र म्हणजे शेतीचा हिस्सा १,५०,२०० कोटी रुपये किंवा ५१.१० टक्के म्हणजेच निम्म्यापेक्षा जास्त होता. तसेच शेतीवर प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष अवलंबून असलेली लोकसंख्या ७० टक्क्यांपेक्षा जास्त होती. दुसऱ्या शब्दांत स्पष्ट करायचे म्हणजे देशातील ७० टक्के लोकसंख्या ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त सकल उत्पादनाला जबाबदार होती. अलीकडील अहवालानुसार शेती आणि संबंधित क्षेत्रावर २०११च्या जनगणनेनुसार अद्यापही देशातील ५४ ते ५५ टक्के लोकसंख्या अवलंबून असून, या क्षेत्रामधून केवळ १७-१८ टक्के सकल उत्पादनास (जीडीपी) जबाबदार आहेत. याचाच अर्थ ७५ वर्षांच्या कालावधीत केवळ १५ टक्के लोकसंख्या शेतीकडून कारखानदारी आणि सेवा क्षेत्रात सामावली गेली. पण सकल उत्पादन ५१ टक्क्यांवरून १७ टक्क्यांवर आले म्हणजे ते ३४ टक्क्यांनी कमी झाले. याचा अर्थ शेतीवरचे अवलंबित्व कमी होण्यासाठी त्या क्षेत्रावर अवलंबून असलेल्या लोकसंख्येचे प्रमाण कमी होऊन ते १७-१८ टक्के इतके खाली आणले जायला हवे होते, तसे झाले नाही.
१७७६ च्या औद्योगिक क्रांतिनंतर अनेक देशांत कारखानदारी व सेवा क्षेत्रात रोजगार उपलब्ध झाल्याने शेतीवर अवलंबून असलेली लोकसंख्या या दोन क्षेत्रांत मोठय़ा प्रमाणात सामावून घेतली गेली. अमेरिकेची आता फक्त एक टक्का लोकसंख्या शेतीवर अवलंबून असून त्या प्रमाणातच म्हणजे एक टक्का सकल उत्पादन शेती क्षेत्रापासून मिळते. तशीच परिस्थिती थोडय़ाफार फरकाने बहुतांश विकसित देशांची आहे. पहिल्या तीन औद्योगिक क्रांतींमध्ये विकसित देशांनी शेतीवर अवलंबून असलेल्या लोकसंख्येला कारखानदारी व सेवा क्षेत्रात सामावून घेतले आहे. अर्थात, तिथे प्रत्येक औद्योगिक क्रांतीदरम्यान कारखानदारी व सेवा क्षेत्रात प्रचंड रोजगार निर्माण झाला. भारताच्या बाबतीत पहिल्या दोन औद्योगिक क्रांतींदरम्यान देश पारतंत्र्यात असल्याने औद्योगिकीकरणाचा म्हणावा तसा फायदा झाला नाही आणि परिणामत: शेतीवर अवलंबून असलेल्या जनतेला कारखानदारी व सेवा क्षेत्रात सामावून घेण्याच्या अत्यल्प संधी उपलब्ध झाल्याने शेतीवरचे अवलंबित्व कायम राहिले. देशातील आर्थिक विषमता कमी करण्यासाठी प्रथम, द्वितीय व तृतीय क्षेत्रातील सकल उत्पादनातील जो हिस्सा किंवा टक्केवारी आहे त्या टक्केवारीतच त्यावर अवलंबून असणाऱ्या जनतेचे प्रमाण आवश्यक आहे. तथापि, सध्याची तशी परिस्थिती नसल्याने शेतीवर प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष अवलंबून असणाऱ्या जनतेचे उत्पन्न अल्प असून त्यांची कारखानदारी व सेवा क्षेत्राच्या तुलनेत आर्थिक स्थिती बिकट आहे. त्यांचे दुष्परिणाम म्हणजे अल्प दरडोई उत्पन्न, उत्पन्नाची खात्री नसणे आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे उत्पन्नाचे दर ठरवून उत्पादन खर्च व नफा मिळून किफायतशीरपणे शेती करण्याचे स्वातंत्र्य नसणे.
शेतीची प्रगती करण्यासाठी केंद्र सरकारने जशी धोरणे आखली व ती यशस्वी केली तशी धोरणे शेतकऱ्यांची प्रगती करण्याची अभावानेच आखली गेली. अल्प दराने कर्ज, कधी तरी कर्ज माफ करणे, पीक कर्ज विम्याचा खेळखंडोबा अशी विकलांग धोरणे तयार करून ‘शेतकऱ्यांच्या विकासासाठी काही करतो आहोत’, या आविर्भावापलीकडे कोणत्याही पक्षाने गेल्या ७५ वर्षांत कोणतीही विशेष मोहीम राबविलेली दिसून येत नाही. अर्थात त्यामध्ये अनुदाने वगैरेचा खेळ मांडला, पण तोदेखील या वर्गाची आर्थिक स्थिती सक्षम करण्यासाठी नव्हे तर शेतकऱ्यांसाठी ‘काही तरी’ केले या सदरात मोडण्यासारखाच राहिला. परिणामत: शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यासारखा प्रश्न निर्माण झाला. दुर्दैवाने शेती आणि शेतकऱ्यांचे अर्थकारण, रोजगार हे मुद्दे देशाच्या र्सवकष धोरणाचा प्रमुख भाग कधीच ठरले नाहीत.
वास्तविक देशाचे विकासाचे धोरण भरभक्कम पायावर उभे असणे आवश्यक आहे. त्यातील ‘महत्त्वाचे तत्त्व हे असावे की, प्रथम (शेती व तत्सम) द्वितीय (कारखानदारी), तृतीय (सेवा) क्षेत्रातून ज्या टक्क्यात सकल उत्पन्न जीडीपी निर्माण होतो, त्या टक्केवारीतच त्या क्षेत्रातील लोकसंख्येचे अवलंबित्व ठेवणे’. हे विकसित देशांप्रमाणे यापूर्वीच होणे आवश्यक होते, कारण आता चौथ्या औद्योगिक क्रांतीमध्ये ते करणे अत्यंत जिकिरीचे होणार आहे. त्यासाठी विकसित देशांनी त्यासाठी जे केले त्यापेक्षा वेगळा मार्ग चोखळावा लागेल.
चौथ्या औद्योगिक क्रांतिपर्वात कृत्रिम बुद्धिमत्ता (आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स), कॉग्निटिव्ह अॅनॅलिसिस, थ्रीडी िपट्रिंग, रोबोटिक्स, अल्गोरिदमिक तंत्रावर आधारित प्रणाली इत्यादीमुळे तसेच शासनव्यवस्था तंत्रशहाच्या हातातील बाहुले बनल्यामुळे कारखानदारी व सेवा क्षेत्रातील रोजगारांच्या संधी संकुचित होत जातील. त्यामुळे शेतीवर अवलंबून असलेल्या भारतीय लोकसंख्येला कारखानदारी व सेवा क्षेत्रात सामावून घेण्याचे दरवाजे बंद होत चालले आहेत. त्यामुळे शेतीवर अवलंबून असलेल्या ५०-५५ टक्के लोकसंख्येला कारखानदारी व सेवा क्षेत्रात संधी उपलब्ध करून देऊन त्यांचे प्रमाण १७ टक्क्यांपर्यंत आणणे म्हणजे कृषी क्षेत्रापासून मिळणाऱ्या सकल उत्पन्न जीडीपी सापेक्ष करणे आता अशक्यप्राय झालेले आहे. राजकीय व प्रशासकीय नेतृत्वाने, अर्थशास्त्रज्ञांनी आणि इतरही धोरणकर्त्यांनी यावर उपाय शोधणे अत्यावश्यक आहे.
याबाबतीत एक उपाय मी दोन वर्षांपूर्वी सुचविला होता व तो म्हणजे शेती व्यवसायातील सकल उत्पादनाचे सुदृढीकरण करून शेतीवर अवलंबून असलेल्या ५०-५५ टक्के लोकसंख्येचे दरडोई उत्पन्न हे कारखानदारी व सेवा क्षेत्रावर अवलंबून असलेल्या लोकांच्या दरडोई उत्पादनाच्या पातळीवर आणणे. त्यासाठी डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर करत कारखानदारी किंवा सेवा क्षेत्रातील उत्पादनाच्या किमती ठरवण्याचे स्वातंत्र्य जसे उत्पादकांना आहे, तसेच स्वातंत्र्य किंवा वैधानिक प्रणाली उपलब्ध करून शेतकऱ्यांमध्येही त्यांच्या मालाची विक्री किंमत ठरवण्याची सक्षमता आणणे. तसेही शेती उत्पादने वगळता ८० टक्के उत्पादने किंवा सेवा यांच्या किमती ठरवण्याचे अधिकार उत्पादकांनाच आहेत. तसेच अधिकार अर्थव्यवस्थेतील सुमारे २० टक्के शेती उत्पादनास देण्यास कोणतीही अडचण असूच शकत नाही.
हे करण्यासाठी शासनाने वैधानिक अधिष्ठान असलेला डिजिटल प्लॅटफॉर्म तयार करून ‘प्रथम खरेदी न्यूनतम किंमत’ किंवा ‘फस्र्ट ट्रेड मिनिमम प्राइस’ (फस्र्ट ट्रेड मिनिमम प्राइस- एफटीएमपी) ही मी सुचवलेली संकल्पना किंवा त्यापेक्षाही चांगल्या संकल्पना राबवल्या तर शेतकऱ्यांचाही विकास होऊ शकतो.
आणखी एक मुद्दा म्हणजे प्रत्यक्ष शेती करणारे शेतकरी शेतजमिनीची विक्री करून शहरांमध्ये स्थलांतरित होतात. तिथे जाऊन झोपडपट्टय़ांमध्ये राहतात. त्याचे हे देशोधडीला लागणे थांबवणे, त्यावर बंधन आणणे आवश्यक आहे. शेतीचे हे असे अवैध हस्तांतरण थांबविण्यासाठी मोहीम आखली गेली पाहिजे. अर्थात हा विषय गंभीर असून सर्व शासनकर्त्यांनी आणि शेतकऱ्यांनीही लक्षात घेतला पाहिजे.
लेखक माजी सनदी अधिकारी आहेत.
zmahesh@hotmail.com
मराठीतील सर्व विशेष लेख ( Features ) बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

source

Article Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shares