Raghunath Patil : सिफा कर्नाटक राज्य बैठक रघुनाथदादा पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली संपन्न – Agrowon

Written by

Team Agrowon
सोमवार दि.१९ /१२/२०२२ रोजी गांधी भवन या ठिकाणी देशभरातील विविध राज्यातील शेतकरी संघटनांच्या विचारविनिमयाने या बैठकीत शेतकरी आत्महत्यांचा कलंक पुसण्यासाठी खालील ठराव मांडण्यात आले.
भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 323 (2) (ब) च्या (ग) नुसार शेतीमालाचे भाव देण्यासाठी स्वतंत्र ट्रॅब्यूनल स्थापन करणे गरजेचे होते. पण गेल्या 75 वर्षात एकाही सरकारने याबाबत कोणतीही पावले उचललेली नाहीत. त्यामुळेच या शेतकरी आत्महत्या फोफावल्या आहेत.
पहिल्या स्वतंत्र भारताच्या लोकसभा स्थापनेपूर्वी करण्यात आलेल्या १७ जून १९५१ रोजीच्या घटना दुरुस्ती मध्ये मूळ संविधानाला परिशिष्ट ९ वे जोडण्यात आले. हे परिशिष्टात शेतकऱ्यांचे आर्थिक स्वतंत्र मालमत्तेचा अधिकार व स्वातंत्र हिराहून घेणारे आहे.
शेतकऱ्यांना विमा उतरल्यानंतर भरपाई मिळत नाही. कारण विमा कंपन्या राजकीय पक्षांना मदत करत आहेत. त्यामुळे सत्तेवर कोणीही आले तरी या धोरणात कसलाही फरक पडत नाही. प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेत शेतकऱ्यांना पिक विमा कंपनी निवडण्याचा अधिकार मिळावा.
मागील वर्षी उत्तर प्रदेश मध्ये एस.ए.पी 3600 आणि महाराष्ट्रात एफ.आर.पी 2900 होता. त्यामुळे महाराष्ट्रापेक्षा उत्तर प्रदेशातील शेतकऱ्यांना प्रति टन 700 रुपयांचा ज्यादा मिळत होता. कर्नाटकातील शेतकरी नेते शांताकुमार कुरूबुरू हे एफ.आर.पी वाढवून मिळण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांना उपपदार्थाचा 50% वाटा मिळावा. याबद्दल सध्या दिल्ली येथे आंदोलन चालू आहे.
भारत सरकार शेतीमाल आयात करून भारतातील शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाचे भाव पाडत आहे. तसेच निर्यात बंदी, स्टॉक लिमिट लावून दर नियंत्रित ठेवण्याचा प्रयत्न करत आहे. त्यामुळे शेतकरी आत्महत्या वाढत आहेत. तरी सरकारने अशा प्रकारे नियंत्रण मुक्त बाजार करून शेतकऱ्यांना बाजारात स्वतंत्र द्यावे.
वन्य प्राणी संरक्षण कायदा देशभरातील सर्वच शेतकऱ्यांना धोकादायक आहे. या बैठकीत कर्नाटकातील, आंध्र प्रदेश मधील हत्ती आणि शेतकऱ्यांत होत असलेल्या संघर्षात बऱ्याच शेतकऱ्यांचे व शेतमजुरांचे बळी गेले आहेत.

source

Article Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shares