शासनाने विधवा सन्मान संरक्षण कायदा करण्याची गरज; राज्यस्तरीय कार्यशाळेतील मागणी – Loksatta

Written by

Loksatta

नाशिक : महिलांच्या स्वातंत्र्यावर गदा आणणाऱ्या अनिष्ट प्रथेवर म्हणजे पतीच्या निधनानंतर विधवा समजून तिची आभूषणे काढणे, कुंकू पुसणे यांसह अन्य प्रकारे छळ करण्याची प्रथा बंद करून विधवांना सन्मानाने जगु द्यावे. यासाठी विधवा सन्मान आणि संरक्षण कायदा शासनाने करावा, अशी मागणी येथे आयोजित विधवा हक्क अभियान राज्यस्तरीय कार्यशाळेत करण्यात आली.
 येथील प्रेम बहुउद्देशीय संस्थेच्या वतीने राज्यातील कार्यकर्त्यांचे अभ्यास शिबीर आणि अभियानाची दिशा ठरविण्यासाठी कार्यशाळा घेण्यात आली. या कार्यशाळेत अभियानाचे मुख्य राज्य समन्वयक प्रमोद झिंजाडे तथा बाबा (सोलापूर) यांनी मार्गदर्शन करताना व्यासपीठावरून अभियानाची पार्श्वभूमी आणि त्यामागील भूमिका मांडली. राज्य समन्वयक कालिंदी पाटील यांनी विधवांसंदर्भातील अनिष्ट रूढी व परंपरा बंद करण्यासाठी विधवा महिला सन्मान आणि संरक्षण कायदा किती महत्त्वपूर्ण आहे, हे नमूद केले. कार्यशाळेच्या अध्यक्षस्थानी समाजसेवक मुक्तेश्वर मुनशेट्टीवार हे होते.
विधवांना भारतीय घटनेने दिलेल्या अधिकाराप्रमाणे जगण्याचा हक्क आहे. त्यासाठी राज्यभर उभारलेली ही चळवळ नेमकी काय आहे, या संदर्भातील प्रस्तावना कार्यशाळेचे आयोजक राजु शिरसाट यांनी केली. कार्यशाळेसाठी नाशिक, सोलापूर, नगर, वर्धा, बुलढाणा, वाशीम, औरंगाबाद, पुणे, चंद्रपूर, धुळे अशा १० जिल्ह्यांतील प्रतिनिधी उपस्थित होते. कार्यशाळेत विधवांविषयीच्या अनिष्ट रूढींसंदर्भात गांभीर्याने दखल घेण्यात आली. समाजात विधवेस अपमानास्पद, दुय्यम वागणूक दिली जाते. तसेच तिच्याकडे वाईट नजरेने बघितले जाते. एवढेच नव्हे तर वडिलांना अग्नी देता येत नाही. शिवाय मुलाला किंवा मुलीला विधवा असल्याने हळद लावता येत नाही. अशा अनेक समस्यांवर विचारमंथन झाले. सर्वत्र विधवांचा आत्मसन्मान दुखावला जातो. त्यासाठी हे अभियान सुरू केले असून उपस्थित महिला प्रतिनिधींनी विधवांना आपल्या भावना व्यक्त करण्यासाठी कोणतेच व्यासपीठ उपलब्ध नसल्याने या अभियानाने विधवांसाठी व्यासपीठ निर्माण केल्याने दिलासा मिळाल्याचे सांगितले.
या वेळी मुनशेट्टीवार यांनी विधवा आणि त्यांची मुले यांना मानव अधिकारापासून वंचित ठेवले जात असल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली. या महिलांना मानापमान, बहिष्कार, हिंसा, आजारपण असा त्रास सहन करावा लागतो. समाजात दुय्यम स्थान दिले जाते. त्यामुळे तिला सन्मानाने जगण्याचा हक्क मिळावा म्हणून हे अभियान फक्त कायदा करून थांबणार नाही तर त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करण्याच्या दृष्टीनेही कार्यरत राहावे, असे मत व्यक्त केले.
या कार्यशाळेत डॉ. प्रा. सिंधू काकडे, अ‍ॅड. समीर शिंदे, राष्ट्र सेवा दलाचे अरुण जोशी, कालिंदी पाटील, सुमन थोरात, अरुणा पवार, वैभव शामकुवर (वर्धा), बाबासाहेब वाघ (औरंगाबाद), प्रथमेश सोनवणे (शेवगांव) यांनी मार्गदर्शन केले. स्थानिक आमदार यांच्यामार्फत तसेच ग्रामसभेतून हा विषय मांडून तसे ठराव शासनाला पाठविण्याची सूचना करण्यात आली. पावसाळी अधिवेशनात विधवा सन्मान आणि संरक्षण कायदा मंजूर होण्यासाठी दबाव म्हणून सर्वस्तरातुन पाठबळ उभारले पाहिजे, असा सूर या कार्यशाळेत उमटला. कार्यकर्त्यांनी प्रथम स्वत: प्रतिज्ञापत्र तयार करावे. आपल्या मृत्यूनंतर पत्नीची आभूषणे काढू नयेत, कुंकू पुसू नये, कुणी विरोध केल्यास त्यांच्यावर कारवाई करावी, असे स्पष्ट लिहून ठेवावे, १ मे रोजी होणाऱ्या ग्रामसभेत विधवा सन्मान व संरक्षण कायदा लागु करावा असा ठराव करून शासनास पाठविण्यात यावा, अभियानास गती मिळण्याच्या दृष्टीने अभ्यासगट आणि राज्यभर जिल्हानिहाय कृती समितीची स्थापन करण्याचा निर्णय झाला. २३ जून रोजी प्रत्येक जिल्ह्यात जागतिक विधवा दिनाचे औचित्य साधून शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी धरणे सत्याग्रह करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
मराठीतील सर्व नाशिक / उत्तर महाराष्ट्र ( Nashik ) बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

source

Article Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shares