Kisan Andolan : शेतकरी आंदोलनकर्त्यांवर मोदी सरकारची दडपशाही – Agrowon

Written by

पुणे : दिल्लीतील किसान आंदोलन (Kisan Andolan) करणाऱ्या शेतकरी, त्यांच्याशी संबंधित व्यक्तिंना मोदी सरकारकडून अजूनही त्रास दिला जात आहे. दडपशाहीचे हत्यार उगारून शेतकऱ्यांच्या दमनाचा प्रयत्न आम्ही सहन करणार नाही. तो, पुन्हा हाणून पाडणार. किसान आंदोलनाचा दुसरा टप्पा लवकरच सुरू होईल, आम्ही तो निकराने लढू असा निग्रह अखिल भारतीय किसान महासभेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष रुल्दुसिंग मानसा यांनी येथे व्यक्त केला.
महासभेच्या राष्ट्रीय कार्यकारी मंडळाच्या दोनदिवसीय बैठकीनिमित्त श्री. मानसा यांनी मंगळवारी (ता.२०) पत्रकारांशी संवाद साधला. बैठकीला राष्ट्रीय महासचिव राजाराम सिंह, (बिहार), जयप्रकाश (उत्तर प्रदेश), प्रेमसिंग गेहलोत (राजस्थान), फुलचंद घेवा (हरियाना), गुरनाम सिंग (पंजाब), किशोर ढमाले, राजेंद्र बावके, करणसिंग कोकणी, श्रमिक शेतकरी संघटनेचे नेते सुभाष काकुस्ते आदी उपस्थित होते.
श्री. मानसा म्हणाले, ‘‘शेतकरी आंदोलनादरम्यान मोदी सरकारने दिलेल्या आश्वासनांकडे तोंड फिरवत विश्‍वासघात केला आहे. मोदींचे प्रत्येक पाऊल हे शेतकरी आणि देशविरोधी असून, शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा देणाऱ्या अनेक मान्यवरांवर धाडी आणि खोटे गुन्हे घालत छळ सुरू आहे. तीन कृषी कायदे हा केवळ शेतकऱ्यांचा वैयक्तिक प्रश्‍न नसून, तो प्रत्येक भारतीय नागरिकांचा प्रश्‍न आहे. यामुळे यासाठी पुन्हा राष्ट्रव्यापी आंदोलनाची हाक दिली जाणार आहे. याबाबत २४ जानेवारीला बैठक आहे, यात याबाबतची घोषणा केली जाईल.’’
महासचिव राजाराम सिंह म्हणाले, ‘‘स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशीनुसार उत्पादन खर्चाच्या ५० टक्के नफ्याची शिफारस लागू करावी, केंद्र सरकारने हमीभाव देणारा खास कायदा करावा, नवीन वीज कायदा आणि शेती कचरा जाळण्याबाबतचा करण्यात आलेले कायदा हे दोन्ही कायदे त्वरित मागे घ्यावेत, जमीन अधिग्रहण कायद्याची सामाजिक व्यवहार्यता तपासावी, या आमच्या मागण्या आहेत.
पीकविमा कंपन्यांना तिप्पट नफा!
पंतप्रधान पीकविमा योजना ही चुकीची योजना असून, याद्वारे विमा कंपन्यांना शेतकऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या नुकसान भरपाईपेक्षा तिप्पट फायदा झाला आहे. यामुळे कंपन्यांच्या फायद्याचा विचार मोदी सरकार करत आहे. हे यावरून स्पष्ट होत आहे, असे मत महासचिव राजाराम सिंह यांनी व्यक्त केले.
किसान महासभेच्या प्रमुख मागण्या
शेतकऱ्यांची संपूर्ण कर्जमाफी करावी.
नवीन वीज कायदा आणू नये.
शेती आणि घरगुती वीज रास्त दरात उपलब्ध करून द्यावी
शेतकऱ्यांना १० हजार रुपये पेन्शन सुरू करा.
दिल्लीतील शेतकरी आंदोलनातील शहिदांच्या वारसांना मदत करा.
लखीमपूर घटनेप्रकरणी केंद्रीय मंत्री अजयकुमार टेनी मिश्रा यांची हकालपट्टी करा.
मिश्रा यांच्या मुलावरील गुन्ह्याची जलद न्यायालयात सुनावणी व्हावी.
आंदोलनादरम्यान शेतकऱ्यांवर दाखल झालेले गुन्हे मागे घ्यावेत.
कैदेतील शेतकरी आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेऊन सुटका करावी.
२००६ च्या वनाधिकार कायद्याची अंमलबजावणी व्हावी.
Read the latest agriculture news in Marathi and watch Agriculture videos on Agrowon. Get the latest updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Agriculture Jugad, and Farmer Success Stories.
ताज्या घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम आणि टेलिग्रामवर आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
© agrowon 2022

source

Article Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shares