यांत्रिकीकरणासाठी ८७ कोटींचे अनुदान मिळण्याचे संकेत – Sakal

Written by

बोलून बातमी शोधा
सासवड, ता. २१ : शेती क्षेत्रातील कामे सुलभ व्हावीत, कामांना गती यावी यासाठी राज्यात शासनाच्या कृषी यंत्रणेमार्फत यांत्रिकीकरणावर भर दिला आहे. यांत्रिकीकरणाच्या विविध योजनांद्वारे विविध अवजारे व यंत्रे खरेदी करण्यासाठी शेतकऱ्यांना अनुदान दिले जाते. मात्र, हे अनुदान थकीत होते, हे अनुदान आता या महिन्याच्या अखेरीपर्यंत बँक खात्यात जमा होण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. राज्यातील सुमारे १५ हजार शेतकऱ्यांचे सुमारे ८७ कोटी रुपयांचे अनुदान सध्या थकलेले आहे. ते मिळण्याचे संकेत आहे.
कृषी विभागाने हे विविध अवजारे व यंत्रे खरेदी करण्यासाठी शेतकऱ्यांनी द्यायचे, परंतु थकीत असलेले अनुदान देण्याच्या हालचाली सुरु केल्या. काही तांत्रिक अडचणी असल्यामुळे अनुदान जमा होण्यास अजून थोडा विलंब दिसतो आहे. ती अडचण दूर होण्याची चिन्हे आहेत. केंद्र पुरस्कृत कृषी यांत्रिकीकरण अभियानातील सुमारे ४५ कोटी रुपये आणि राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेतील ४२ कोटी रुपये असे हे एकूण ८७ कोटी रुपयांचे अनुदान असल्याचे कृषी यंत्रणेतून सांगण्यात आले. यात सुरु वर्षातील शेतकरीही असून काही शेतकरी दोन वर्षांपूर्वी अर्ज केलेलेही अनुदान प्रतिक्षेत आहेत. मात्र कृषी यंत्रणेने या थकीत अनुदानाच्या कामाला गती दिल्याने ही समस्या लवकरच मार्गी लागेल., असेही संकेत मिळाले.
एकीकडे कोशागारातून विविध बँकांच्या खात्यात हा थकीत अनुदान निधी जमा होईल. तर पाठोपाठ शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावरही हा अनुदान निधी अपेक्षेप्रमाणे वर्ग होईल. यातील विशेष असे की, राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेत इतर योजनांचा जो निधी अखर्चिक म्हणून शिल्लक आहे, तोही आता यांत्रिकीकरणासाठी उपलब्ध होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. त्यातूनच अनुदानाच्या प्रतिक्षेत असलेल्या कित्येक शेतकऱ्याची कोंडी फुटणार आहे. एकूणच यांत्रिकीकरणासाठी केंद्र व राज्य सरकारच्या निधीतून यंदा विक्रमी अनुदान वितरित होण्याच्या आशा निर्माण झाल्या आहेत.
हजारो शेतकऱ्यांचे प्रस्ताव मंजूर
यंदाच्या वर्षात आतापर्यंत ३२० कोटी रुपये शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्यात आले आहेत. अद्यापि हजारो शेतकऱ्यांचे प्रस्ताव मंजूर असून शेतकऱ्यांना प्रत्यक्षात वेळेत यंत्रे व अवजारांची खरेदी केल्यास अनुदान वितरित गतीने होईल. त्यामुळे अजून उर्वरित तीन महिन्यातही किमान २५० कोटी रुपये दिले जातील, असे संकेत आहेत.
निधी दाबून ठेवण्याला बसला आळा
सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणाली म्हणजेच `पीएफएमएस` प्रणाली निधी वितरणासाठी लागू केल्याने विविध योजनांसाठी केंद्र व राज्य सरकारचा निधी आता हा जिल्हा पातळीवर पडून राहत नाही. तसा दावा कृषी विभागातून आता केला जात आहे. अगोदर निधी दाबून ठेवणे, निधी वेळेत खर्च न करणे, हिशेब न देणे, माहितीची देवाण घेवाण न करणे. असे धोरण बहुतेक जिल्हा यंत्रणांचे राहत असे. मात्र तत्कालीन कृषी सचिव विजय कुमार यांनी जिल्हा पातळीवर पडून राहणाऱ्या निधीचा शोध घेतला. यातही यांत्रिकीकरणाचाही निधी पडून राहत असल्याचे लक्षात आले. मग नव्या प्रणालीत आता एसएनए (एकल समन्वयक यंत्रणा) उभी केली. त्यातून निधी दाबून ठेवण्याचे व इतर प्रकार बंद झाल्याचे यंत्रणेच्या सूत्रांकडून समजले.
वेबसाईटवर ब्राउझिंगचा अनुभव सर्वोत्तम असावा, यासाठी आम्ही कुकीजचा वापर करतो. कुकीजमुळे तुम्हाला तुमच्या आवडत्या मजकुराची शिफारस करता येते. आमचे गोपनीयता आणि कुकीजसंदर्भातील धोरण तुम्हाला मान्य आहे.

source

Article Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shares