श्रद्धा वालकर हत्याकांड : लिव्ह इन रिलेशनशिपमध्ये महिलेला कायद्याद्वारे कोणतं संरक्षण मिळतं? – BBC

Written by

फोटो स्रोत, Getty Images
प्रातिनिधिक फोटो
वसईला राहणारी 28 वर्षीय तरूणी श्रध्दा वालकर हिचा प्रियकर आफताबने तिची दिल्लीत निर्घृण हत्या केली.
सहा महिन्यांपूर्वी श्रध्दाच्या शरीराचे 35 तुकडे आफताबने केल्याचं समोर आलं. या घटनेने संपूर्ण देश हादरला.
श्रध्दा आणि आफताब यांच्या विवाहाला त्यांच्या कुटुंबीयांच्या विरोध होता त्यामुळे दोघे लिव्ह इन रिलेशनशीपमध्ये राहत होते. यानिमित्ताने लिव्ह इन रिलेशनशीपची संकल्पना पुन्हा रडारवर आली आहे. 
लिव्ह-इन रिलेशनशिप म्हणजे लग्नाशिवाय एकत्र राहणं.
हे नातेसंबंध भावनिक आणि शारीरिक स्वरूपाचे असू शकतात. 
लिव्ह इन रिलेशनशीपच्या नात्यात कोणतीही सामाजिक, धार्मिक बंधन नसतात.
काही काळानंतर जर या नात्यातून मुक्त व्हायचे असेल, तर अतिशय सहजपणे यातून बाहेर पडणं शक्य आहे.
पण भारतात विवाह बंधनाला अधिक महत्त्व आहे. त्या तुलनेत लिव्ह इन रिलेशनशीपच्या नात्याला दुय्यम मानलं जातं. 
अॅडव्होकेट नैना परदेशी सांगतात, "लिव्ह इन रिलेशनशीप बद्दल स्वतंत्र कायदा नसला तरी सुप्रीम कोर्ट या नात्याला बेकायदेशीर मानत नाही. अनेक केसेसमध्ये सुप्रीम कोर्टाने लिव्ह इन रिलेशनशीपमध्ये असणाऱ्या व्यक्तींना संरक्षण दिलं आहे.
विवाह संस्थेबद्दलचे स्वतंत्र कायदे आहेत. त्यामुळे निश्चितच वैवाहिक व्यक्तींना कायद्याचं अधिक संरक्षण आहे. पण लिव्ह इन रिलेशनशीपमध्ये असणाऱ्यांना कायद्याने अगदीच दुर्लक्षित केलं आहे असं नाही. " 
 
विवाह न केलेल्या पण विवाहससदृश्य नातेसंबंधात कौटुंबिक हिंसाचार, पोटगी आणि वारसा हक्कसंदर्भात कायद्याने महिलांना संरक्षण दिले आहे.
'लिव्ह इन रिलेशनशीप' अशा नावाने नात्याला संबोधले नसले तरीही ते कायदेशीरदृष्ट्या तितकेच महत्त्वाचे आहे. 
वेलूसामी पछाईमल प्रकरणामध्ये विवाहससदृश्य नातेसंबंधाबाबत काही निकष सांगण्यात आले आहेत. ते निकष कोणते आहेत?
 
याचा अर्थ, एक विवाह अस्तित्वात असताना दुसऱ्या व्यक्तीबरोबर राहणे हे कायद्यात बसत नाही. त्यामुळे अश्या व्यक्तींना कायद्याचे संरक्षण नाही. 
 
फोटो स्रोत, Getty Images
प्रातिनिधिक फोटो
 
 
 
 अॅडव्होकेट नैना परदेशी सांगतात, "सुप्रीम कोर्टाने एका खटल्यादरम्यान लिव्ह इन रिलेशनशीपबाबत संसदेत चर्चा करून यासंदर्भात कायदा आणण्यासंदर्भात विचार करावा, असं केंद्र सरकारला सूचित केलं होेतं."
पण अद्याप त्याबाबत कोणती ठोस पावले उचलेली दिसली नाहीत.
लग्न झालेल्या स्त्री किंवा पुरुषाला कायद्यामध्ये अनेक बाबींसाठी संरक्षण आहे. एखाद्या स्त्रीचा किंवा पुरुषाचा मानसिक छळ, शारीरिक छळ, हुंडा घेणे, त्यासाठी दबाव आणणे अशा असंख्य गोष्टींबाबत कायद्याद्वारे संरक्षण मिळतं.
पण लिव्ह इन रिलेशनशीपमध्ये राहणार्‍या जोडप्याला कायदा संरक्षण देतो का? याबाबत गुंतागुंत आहे. अॅड. अर्चना मोरे यांच्याशी बोलताना सुप्रिम कोर्टातल्या एका खटल्याचा संदर्भ आला. 
 
रितेश आणि कमला (नावं बदलण्यात आली आहेत) एकाच कंपनीत बरेच वर्षं काम करत होते. कामानिमित्त मैत्री वाढली. मैत्रीचं प्रेमात रूपांतर झालं. पण रितेश हा विवाहित होता. हे कमलाला माहिती होतं.
तरीही रितेश आणि कमला यांनी त्यांचं नातं सुरू ठेवलं. पुढे दोघांनी त्या कंपनीतली नोकरी सोडून एकत्र  व्यवसाय सुरू केला. सतत एकत्र असणाऱ्या रितेश आणि कमलाने लिव्ह इन रिलेशनशीपमध्ये राहण्याचा निर्णय घेतला. रितेश आपल्या पत्नीला आणि मुलांना सोडून कमलासोबत लिव्ह इन रिलेशनशीपमध्ये राहू लागला. 
 
फोटो स्रोत, Getty Images
प्रातिनिधिक फोटो
दोघांचा व्यवसाय हा चांगला सुरू होता. या व्यवसायासाठी कमलाच्या बहिणीने काही पैश्यांची मदत केली होती. कमला आणि रितेश यांची लिव्ह इन रिलेशनशीपला 16 वर्षं झाली.
मधल्या काळात पत्नीला ब्युटी पार्लर सुरू करून द्यायचं आहे. त्यासाठी पैसे हवे आहेत. त्याचबरोबर तुझ्या नावे जमिन घेऊ असं सांगून तो पैसे घेऊ लागला.
दरम्यानच्या काळात कमला दोनवेळा गरोदर राहीली. पण मूल नको असं सांगत रितेशने गर्भपात करण्यास सांगितले. त्यावेळी तिची कोणतीही काळजी त्याने घेतली नाही. 
रितेशच्या मुलाचं शिक्षण पूर्ण झाल्यावर रितेश आणि कमला यांनी सुरू केलेला व्यवसाय रितेशने त्याच्या मुलाकडे वळवला. कमलाला त्या व्यवसायातून बाजूला सारलं.
मग संतप्त झालेल्या कमलाने रितेशविरूध्द कोर्टात खटला दाखल केला. मॅजिस्ट्रेट कोर्टाने कमला ही विवाहससदृश्य संबंधात असल्यामुळे नुकसान भरपाई, पोटगी, वैद्यकीय मदत देण्याचा निर्णय दिला. 
रितेशने या निर्णयाविरुद्ध हायकोर्टात दाद मागितली. हायकोर्टाने कमला ही रितेशसोबत विवाहससदृश्य नाते संबंधात होती असं मानता येणार नाही. कारण रितेश हा विवाहित आहे. हे कमलाला माहिती होतं. त्यामुळे कमला ही कोणतीही भरपाई मागण्यास पात्र नाही.
या निकालामुळे कमलाचे हक्क डावलले गेले. त्यासाठी तिने सुप्रिम कोर्टात धाव घेतली. सुप्रिम कोर्टाने निकाल देताना हायकोर्टाचा निकाल योग्य असल्याचं म्हटलं. जर कमलाला भरपाई आणि पोटगी दिली तर रितेशच्या पत्नीवर तो अन्याय ठरेल असंही सुप्रिम कोर्टाने म्हटलं.
 
या खटल्याविषयी अधिक बोलताना अॅडव्होकेट अर्चना मोरे सांगतात, "या खटल्यादरम्यान अनेक संदर्भ पुढे आले.  जर एखाद्या पुरुषाने बेकायदेशीररित्या दुसरा विवाह केला. तरी त्या दुसर्‍या पत्नीला पोटगी आणि आर्थिक मदत दिली जावी असं कायदा मानतो. त्यावेळी त्या स्त्रीचे हक्क महत्वाचे मानले जातात.
पण रितेश आणि कमलाच्या केसमध्ये ते कोर्टाकडून मान्य केलं गेलं नाही. मग लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहणार्‍या स्त्रीच्या हक्कांचं का? हा प्रश्न उपस्थित होतो. या उदाहरणावरून विवाह कायदा आणि विवाहससदृश्य संबंधातील फरक लक्षात येतो.
त्यामुळे स्त्रियांनी नात्यामध्ये आपले शोषण होऊ न देणे, आत्मसन्मान जपणे, स्वतः च्या यौनीकता, शरीरिक आणि मानसिक आरोग्याची काळजी घेणे हे विवाहससदृश्य नातेसंबंधांमध्ये प्राधान्याने केले पाहिजे."
 
 
(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)
© 2022 BBC. बीबीसी बाह्य इंटरनेट साइट्सच्या सामग्रीसाठी बीबीसी जबाबदार नाही. बाह्य लिंक्सबद्दल आम्हाल काय वाटतं? इथे वाचा. बाह्य लिंक्सबद्दल आम्हाल काय वाटतं? इथे वाचा.

source

Article Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shares