MSP च्या आश्वासनाचं काय झालं? काँग्रेसचा कृषीमंत्र्यांना सवाल, तोमर … – ABP Majha

Written by

By: एबीपी माझा वेब टीम | Updated at : 17 Dec 2022 07:44 AM (IST)
Edited By: गणेश लटके
Narendra Singh Tomar ( Image Source : PTI )
Farm Law : शेतकऱ्यांच्या (Farmers) शेतमालाला किमान आाधारभूत किंमत देण्यासंदर्भात (Minimum Support Price) सरकार काम करत असल्याचे वक्तव्य केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ( Narendra Singh Tomar) यांनी व्यक्त केले. आधारभूत किंमतीच्या संदर्भात समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीमध्ये शेतकरी संघटनांचे प्रतिनिधी असल्याचेही तोमर म्हणाले. मागील वर्षी झालेल्या शेतकरी आंदोलनानंतर किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) देण्याचा कायदा करण्याचे आश्वासन केंद्र सरकारनं दिलं होतं. याबाबत काँग्रेस नेते दीपेंद्रसिंग हुड्डा (Deepender Singh Hooda) यांनी राज्यसभेत प्रश्न उपस्थित केला. या प्रश्नाला उत्तर देताना तोमर बोलत होते. यावेळी तोमर यांनी काँग्रेसवर टीका केली.
काँग्रेस शेतकरी प्रश्नावर राजकारण करत असल्याचा आरोप नरेंद्रसिंह तोमर यांनी केला. केंद्र सरकारनं केलेल्या कृषी कायद्यांबाबत काँग्रेसनं दुटप्पी धोरण स्वीकारल्याचा आरोप देखील यावेळी तोमर यांनी केला. काँग्रेस सत्तेत असताना ज्या कायद्यांची चर्चा करायची ते कायदे आम्ही केले. मात्र, त्यानंतर काँग्रेसने दुटप्पी राजकारण केल्याचा आरोप तोमर यांनी केला. दरम्यान, शेतकऱ्यांना एमएसपी देण्याच्या मुद्यावर समिती स्थापन करण्यात आली आहे. त्यानर काम सुरु असल्याचे तोमर यांनी सांगितले. केंद्र सरकानं केलेल्या कृषी कायद्यांच्या विरोधात विविध शेतकरी संघटनांनी दिल्लीच्या सीमेवर तब्बल एक वर्ष आंदोलन केलं होतं. अखेर या आंदोलनानंतर सरकारनं तीन कृषी कायदे मागे घेतले होते. यावेळी किमान आधारभूत किंमतीच्या संदर्भात कायदा करण्याचे आश्वासन शेतकऱ्यांना दिले होते. मात्र, याबाबत अद्याप कोणताही निर्णय न झाल्यानं सरकारवर टीका होत आहे. 
भाजपच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकार शेतकर्‍यांना सहकार्य करत नाही. शेतकऱ्यांना दिलेल्या आश्वासनांवर कोणताही निर्णय घेत नसल्याचा आरोप काँग्रेस केला आहे. दरम्यान, आधारभूत किंमतीच्या संदर्भात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे खासदार प्रफुल्ल पटेल यांनी देखील भूमिका मांडली. विदर्भातील शेती पावसावर अवलंबून आहे. त्यामुळं पावसाचा शेती पिकांना मोठा फटका बसतो. त्यामुळं शेतीचा उत्पादन खर्च मोठा असल्याचे पटेल म्हणाले. त्यामुळं उत्पादन खर्च आणि शेतमालाला मिळणार दर यातील तफावर दूर करण्याचे आवाहन यावेळी पेटल यांनी राज्यसभेत केलं. 
महत्त्वाच्या बातम्या:

News Reels
Hingoli: वसमत कृषी उत्पन्न बाजार समिती निवडणुकीची रणधुमाळी, शिंदे गट विरुद्ध राष्ट्रवादीमध्ये लढत
Agriculture News : यावर्षी देशात 205 लाख टन भरड धान्याच्या उत्पादनाचं उद्दीष्ट, मंत्री साध्वी निरंजन ज्योती यांची माहिती
Cooperative Bank : सहा वर्षानंतरही सहकारी बँकांचे केंद्राकडे 118 कोटी पडून, माहिती अधिकारातून बाब उघड; सत्ताधारी अधिवेशनात आवाज उठवणार का?
Cotton Procurement : खरेदी सुरु मात्र दराच काय? नंदूरबारमध्ये सीसीआयकडून कापूस खरेदीला सुरुवात 
Dairy Business : दिलासादायक! दुग्ध व्यवसायासाठी 50 लाख शेतकऱ्यांना मिळणार 50 टक्के अनुदान : मंत्री डॉ. संजीव बल्यान 
China Covid Death: चीनमध्ये दररोज 10 लाख कोरोना रुग्ण, पाच हजार मृत्यू; Bloomberg च्या रिपोर्टनं जगाचं टेन्शन वाढवलं 
​JEE Advanced 2023: जेईई अॅडव्हान्स 2023चं वेळापत्रक जारी, या तारखेला परीक्षा; असं करा चेक
Yograj Singh On Arjun Tendulkar: ‘अर्जुन तेंडुलकरला त्याच्या आईपासून दूर ठेवा’, युवराज सिंहचे वडील असे का म्हणाले?
Covid 19 Updates: परदेशातून विमानाने येणाऱ्या रॅन्डम प्रवाशांची चाचणी होणार, केंद्रीय आरोग्य सचिवांचे विमान उड्डाण सचिवांना पत्र
Covovax Vaccine: कोवॅक्स बूस्टर डोसच्या वापराला मंजुरी द्या; कोरोनाच्या वाढत्या धोक्याच्या पार्श्वभूमीवर सिरम इन्स्टिट्यूटची मागणी

source

Article Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shares