आर्थिक मंदी काय असते, ती कधी येते, त्यावर उपाय काय? – BBC

Written by

फोटो स्रोत, Getty Images
मंदी म्हणजे कोणत्याही गोष्टीचं दीर्घ काळासाठी सुस्तावणं किंवा मंदावणं. जेव्हा हेच अर्थव्यवस्थेच्या बाबतीत होतं तेव्हा त्याला आर्थिक मंदी म्हणतात.
देशाची अर्थव्यवस्था जेव्हा खूप काळासाठी सुस्तावते किंवा मंदावते तेव्हा देशात आर्थिक मंदी आली असं म्हणतात.
एक ऑगस्टला भारताच्या केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी भारतात आर्थिक मंदीबद्दल असलेल्या शंका फेटाळून लावत म्हटलं की भारतीय अर्थव्यवस्थेत मंदी येण्याचा प्रश्नच नाही.
पण त्यामुळे असा प्रश्न उद्भवतो की एखाद्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेत मंदी आली असं कसं म्हणणार? त्याचे निकष काय?
जेव्हा अर्थव्यवस्थेत सलग दोन तिमाहींमध्ये जीडीपीची वाढ घटते तेव्हा त्याला तांत्रिकदृष्ट्या मंदी असं म्हणतात.
सोप्या शब्दात सांगायचं झालं तर जेव्हा अर्थव्यवस्थेचे वृद्धी होण्याऐवजी त्यात घट व्हायला लागते आणि अशी परिस्थिती सलग अनेक तिमाह्यांमध्ये होते तेव्हा त्याला मंदी आली असं म्हणतात.
अशा परिस्थितीत महागाई आणि बेरोजगारी वेगाने वाढतात, लोकांचं उत्पन्न कमी व्हायला लागतं. शेअर बाजार सतत खाली येत राहातो.
फोटो स्रोत, Getty Images
महागाई आणि आर्थिक मंदीचं जवळचं नातं आहे
देशाचा जीडीपी (एका वर्षांत देशात तयार होणाऱ्या सगळ्या वस्तू आणि सेवांची एकूण किंमत) चे आकडे सांगतात की देशाची अर्थव्यवस्था प्रगती करतेय की मंदीचं संकट घोंघावतंय.
मंदीच्या बरोबरीने आणखी एक शब्द वापरला जातो – स्टॅगफ्लॅशन. याचा सोपा अर्था म्हणजे ती परिस्थिती जेव्हा अर्थव्यवस्था एकाच बिंदूवर अडकते, स्थिर होते. ना पुढे जात ना मागे.
म्हणजे अर्थव्यवस्थेची शून्य वृद्धी होते.
दिवसभरातल्या कोरोना आणि इतर घडामोडींचा आढावा
भाग
End of पॉडकास्ट
जगभरातले अनेक देश सध्या महागाईच्या कचाट्यात सापडले आहेत. यात जगातल्या सर्वात मोठ्या अर्थव्यवस्था असणारे देशही येतात.
आधी कोरोना व्हायरसची साथ, रशिया-युक्रेन युद्ध आणि आजही लॉकडाऊनच्या छायेत जगणाऱ्या चीनच्या अनेक मोठ्या शहरांमधून येणारी पुरवठा साखळी आटली आहे. त्यामुळे जागतिक स्तरावर मंदीची चाहुल जाणवायला लागली आहे.
वाढती महागाई कमी करण्यासाठी बहुतांश देशांच्या केंद्रीय बँका आपल्या व्याजदरात वाढ करत आहेत. भारतही त्यापैकी एक आहे. पण उच्च व्याजदर आर्थिक क्रियांमध्ये बाधा आणतात.
फोर्ब्ज अॅडव्हायजरमध्ये छापून आलेल्या एका लेखानुसार 1970 च्या दशकात अमेरिकेत बेसुमार महागाई वाढली होती. यावर उपाय म्हणून तिथल्या फेडरल रिझर्व्ह बँकेने व्याजदरात वाढ केली ज्यामुळे मंदी आली.
अर्थकारणातले तज्ज्ञ आणि जेएनयूचे माजी प्राध्यपक अरुण कुमार यांनाही असं वाटतं की व्याज दर वाढवल्याने बाजारातली मागणी कमी होते आणि मागणी कमी झाली तर अर्थव्यवस्थाही मंदावते.
पण याला दुसरीही बाजू आहे. डिफ्लेशन म्हणजे महागाईच्या दरात मोठ्या प्रमाणवर घट झाली तर तेही मंदीला आमंत्रण ठरू शकतं. खरं सांगायचं झालं तर डिफ्लेशन इंफ्लेशन (महागाई) पेक्षा जास्त धोकादायक आहे.
फोटो स्रोत, Getty Images
डिफ्लेशनमुळे वस्तू आणि सेवांच्या किंमती मोठ्या प्रमाणावर घसरतात आणि लोकांचे पगार कमी होतात.
सामान्य माणसं आणि व्यावसायिक खर्च करणं बंद करतात ज्यामुळे अर्थव्यवस्था कमकुवत होते आणि मंदी दार ठोठावते.
1990 च्या काळात जपानमध्ये जी मंदी आली होती त्याचं कारण मोठ्या प्रमाणावर झालेलं डिफ्लेशनच होतं.
रिझर्व्ह बँकेचे जीडीपी वृद्धीचे आकडे पाहिले तर स्वातंत्र्यानंतर भारतात आजवर एकूण चारवेळा मंदी आलेली आहे. ही मंदी 1958, 1966, 1973 आणि 1980 मध्ये आली.
1957-58 च्या दरम्यान भारताने आपल्या अर्थव्यवस्थेत पहिली घसरण नोंदवली. तेव्हा जीडीपी वृद्धीचा दर मायनसमध्ये जाऊन -1.2 टक्के इतका होता.
आयातीची भरमसाठ बिलं हे या घसरणीमागचं प्रमुख कारण होतं. 1955 ते 1957 या काळात ही आयातीची थकबाकी 50 टक्क्यांनी वाढली होती.
1965-66 या आर्थिक वर्षांत भयानक दुष्काळ पडला आणि त्यामुळे जीडीपीचा वृद्धीदर ऋणात्मक राहिला.
फोटो स्रोत, Getty Images
भारतात याआधी चार वेळा मंदी आलेली आहे
या काळात हा दर -3.66 टक्के इतका होता. 1973 साली मंदी आली ती तेलसंकटामुळे. तेल उत्पादन करणाऱ्या अरब देशांची संस्था ओपेकने योम किप्पूर युद्धात इस्रायलला पाठिंबा देणाऱ्या सगळ्या देशांचा तेलपुरवठा बंद केला होता.
यात भारताचाही समावेश होता.
यामुळे काही काळासाठी तेलाच्या किमती 400 टक्के वाढल्या होत्या. 1972-73 साली भारताच्या जीडीपीचा वृद्धीदर उणे 0.3 इतका होता.
भारताने पाहिलेली सगळ्यात शेवटची मंदी म्हणजे 1980 सालची. इराणमध्ये झालेल्या क्रांतीमुळे जगभरात तेलाच्या उत्पादनाला जबरदस्त झटका बसला होता. तेल आयातीच्या किंमतीत प्रचंड वाढ झाली.
भारताचा तेल आयात करण्याचा खर्चही तेव्हा दुप्पट झाला तर भारताच्या निर्यातीत 8 टक्के घसरण झाली. या काळात भारताचा जीडीपी वृद्धीदर उणे 5.2 टक्के इतका होता.
2020 साली जेव्हा संपूर्ण जग कोरोना व्हायरसच्या विळख्यात अडकलं तेव्हा पुन्हा एकदा भारताची अर्थव्यवस्था गडगडली.
भाजप नेते आणि माजी राज्यसभा खासदार सुब्रमण्यम स्वामी यांनी मंदीबद्दल अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी जे वक्तव्य केलं त्याबद्दल एक ट्वीट केलं आहे.
ते म्हणतात, "भारतात आर्थिक मंदी येण्याचा प्रश्नच नाही. अर्थमंत्री बरोबर बोलत आहेत. कारण भारतीय अर्थव्यवस्था गेल्या वर्षीच मंदीच्या गर्तेत सापडली होती."
आपल्याच पक्षाच्या नेत्यांना आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभं करणाऱ्या सुब्रमण्यम यांचं हे वक्तव्य किती गंभीरतेने घेतलं पाहिजे याबद्दल बोलताना अरुण कुमार म्हणतात की, "ते म्हणतात ते पूर्णपणे चुकीचं नाहीये. देशाची अर्थव्यवस्था आधीपासूनच स्टॅगफ्लेशनमध्ये आहे आणि आता मंदीच्या दिशेने चाललीये."
फोटो स्रोत, Getty Images
गेल्या काही काळात असंघटित क्षेत्राची दुरवस्था झालीये
अरुण कुमार पुढे म्हणतात, "निर्मला सीतारमण यांनी जे आकडे सादर केले ते संघटित क्षेत्रांच्या आधारावर सादर केले. यात असंघटित क्षेत्राची आकडेवारी नाहीये. ही गोष्ट खरी आहे की संघटित क्षेत्र चांगलं काम करत आहेत पण असंघटित क्षेत्रांची दुरावस्था झालीये. त्यामुळेट मागणीचा रोख आता संघटित क्षेत्राकडे वळतेय."
"सरकारला आधी हे सांगायला हवं की असंघटित क्षेत्रात किती वाढ होतेय. मगच कोणताही निष्कर्ष काढला पाहिजे. फक्त संघटित क्षेत्राच्या भरवशावर तुम्ही असं म्हणू शकत नाही की मंदी येणार नाहीये."
अरुण कुमार म्हणतात की व्याज दरांमध्ये वाढ होतेय. जगातले इतर देशही व्याजदर वाढवत आहेत अशामुळे जगभरात सगळीकडे मागणी कमी होईल.
दुसरीकडे रशिया-युक्रेन युद्ध आणि चीनच्या मोठ्या शहरांमध्ये असलेल्या लॉकडाऊनमुळे पुरवठा साखळीवर झालेला परिणाम यामुळे महागाई कमी होत नाहीये. जोवर महागाई आहे तोवर असंघटित क्षेत्रांवर याचा परिणाम होत राहील आणि आपली अर्थव्यवस्था मंदीच्या दिशेन जाईल.
प्राध्यपक अरुण कुमार म्हणतात की कोणत्याही देशाला मंदीतून बाहेर काढण्यासाठी सर्वात आधी त्याच्या अर्थव्यवस्थेत गुंतवणूक वाढवण्याची गरज असते. जर गुंतवणूक वाढली तर रोजगार वाढेल, लोकांच्या हाती पैसा येईल आणि त्यांची क्रयशक्ती वाढेल.
फोटो स्रोत, Getty Images
"भारताबाबत बोलायचं झालं तर रोजगार ही खूप मोठी समस्या झालीये. शहरी आणि ग्रामीण दोन्ही भागात रोजगार हमी योजनेव्दारे ही समस्या सोडवता येऊ शकते. दुसरीकडे अप्रत्यक्ष करांसारखेच जीएसटीचे दरही कमी करण्याची गरज आहे. जर उत्पादनांवर लागलेला जीएसटी कमी झाला तर लोकांच्या हातातले पैसे वाचतील आणि ते बाजारात गुंतवणूक करतील."
"सरकारला जीएसटीसंदर्भात मोठ बदल करण्याबाबत विचार करायला हवा. जीएसटीमुळे असंघटित क्षेत्रांना मोठा धक्का बसला आहे. याशिवाय कॉर्पोरेट सेक्टर सतत नफा कमवतंय, सरकारला त्यावर विंडफॉल टॅक्स लावायची गरज आहे. विंडफॉल टॅक्स म्हणजे असा कर जो सरकार त्या कंपन्यावर लावतं ज्या थोड्या काळात खूप नफा कमवतात."
अरुण यांच्यामते जर असा टॅक्स लावला तर जीएसटीत कपात करता येईल आणि लोकांच्या हातातल्या पैशांची बचत होऊन ते बाजारात गुंतवणूक करू शकतील."
(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.
बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.
'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)
© 2022 BBC. बीबीसी बाह्य इंटरनेट साइट्सच्या सामग्रीसाठी बीबीसी जबाबदार नाही. बाह्य लिंक्सबद्दल आम्हाल काय वाटतं? इथे वाचा. बाह्य लिंक्सबद्दल आम्हाल काय वाटतं? इथे वाचा.

source

Article Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shares