बळीराजा, शेतीला द्या तंत्रज्ञानाची जोड – Sakal

Written by

बोलून बातमी शोधा
महात्मा फुले यांनी ‘गुलामगिरी’ या पुस्तकात शेतकऱ्यांच्या दारुण अवस्थेचे वर्णन करत त्याच्या कारणांचीही मीमांसा केली होती. शेतकऱ्यांची अवस्था आजही फारशी बदललेली नाही. तो परिस्थितीशी झुंजतोच आहे, पण जागतिकीकरणानंतर त्याची चारही बाजूंनी कोंडी झाली आहे. आताच्या डिजिटल युगात तो अधिकच खोल गर्तेत चालला आहे. यावर राज्यकर्ते फक्त मलमपट्ट्या करण्याची चलाखी दाखवत आहेत. दुप्पट उत्पन्न, दीडपट हमीभाव अशा गगनभेदी घोषणा देत आहेत. उद्योगासाठी पायघड्या घालणारे राज्यकर्ते शेतीक्षेत्राबाबतही तशीच ठोस धोरणे राबवत नाहीत, तोपर्यंत शेतकरी ‘दीन’ राहणार आहे.
आज राष्ट्रीय किसान दिन. आजच्या दिवशी कुठल्याही बाजार समितीत जा. वांगी, कांदे, भेंडी, टोमॅटो या दररोज लागणाऱ्या शेतमालाचे भाव १० ते १५ रुपये किलो आहेत. यापेक्षा कोबी, फ्लॉवर ३ ते ६ रुपये, बटाटा १४ ते २०, वाटाणा २० ते २५ प्रतिकिलो हे भाव शेतकऱ्याला मातीमोल करणारे आहेत. मेथी, कोथींबीर अशा पालेभाज्या तर शेतातून काढून बाजारात न्यायचाही खर्च परवडणार नाही, अशा भावात विकल्या जात आहेत. किसान दिनादिवशी शेतकऱ्यांची परिस्थिती अशी ‘दीन’, ‘करुण’ आहे. गेली काही वर्षे हीच परिस्थिती आहे. विशेषतः कोरोना सुरू झाल्यापासून शेतकऱ्याला कुठल्याही शेतमालाला भाव मिळालेला नाही. नाही म्हणायला फक्त कापूस, ऊस, तांदूळ याला भारी नव्हे पण बरा भाव आहे. दुसरीकडे शेतीच्या भांडवलात प्रचंड वाढ होत चालली आहे. अशात कधी दुष्काळ तर कधी अतिवृष्टी याने शेतकऱ्याला चालू वर्षात अधिकच हतबल केले आहे. कर्जबाजारीपण वाढते ते यातूनच.
आत्महत्यांचे पाप महाराष्ट्राच्या भाळी
साहेबराव करपे या शेतकऱ्याने १९ मार्च १९८६ रोजी कर्जबाजारीपणापायी पहिली आत्महत्या केली. त्यानंतर धोरणात्मक उपाय झाले नसल्याने आत्महत्यांमध्ये वाढच होत चालली आहे. कुठल्याही युध्दात मरत नाहीत इतके लोक शेतीपायी मृत्यू पावले आहेत. मागील चार वर्षात देशात जवळपास २३ हजार शेतकऱ्यांनी जीवन संपविले आहे. सर्वाधिक शेतकरी आत्महत्यांचे पाप महाराष्ट्राच्या भाळी अनेक वर्षांपासून गोंदलेलेले आहे. फक्त सरकार बदलत गेले. राज्यात २०१९ मध्ये २ हजार ८०८ तर २०२० मध्ये २ हजार ५४७ तर २०२१ मध्ये २ हजार ७४३ आत्महत्या झाल्या आहेत.
केंद्र सरकार निवडणुकांमध्ये मग्न
कर्जमाफी योजनेनंतरही चालू वर्षात दहाच महिन्यात २ हजार ४०० हून अधिक शेतकऱ्यांनी मृत्यूला कवटाळल्याचे नॅशनल क्राईम ब्युरोच्या आकडेवारीतून उघड झाले आहे. याचा अर्थ केंद्राची, राज्याची धोरणे चुकत आहेत हे नक्की. चालू वर्षीच पहा निम्मे खरीप पीक अतिवृष्टीने वाया गेले. उरलेल्या पिकात उत्पादनात प्रचंड घट झाली. आता रब्बी पिके रोगग्रस्त झाली आहेत आणि जी बाजारात येताहेत त्यांना भाव नाही. राज्यात चाललेल्या राजकीय साठमारीत आणि केंद्रसरकार निवडणुकांमध्ये मग्न राहिल्याने याकडे लक्ष कोण देणार? आणि शेतकरीही आता भांडायचा कमी झाला आहे हेही वास्तव आहे.
धोरणे राबविण्यात सरकारी पातळीवर अपयश
स्वातंत्र्यानंतर पंडित नेहरूंनी १९५२ मध्येच उद्योग आणि शेती यामध्ये शेतीला प्राधान्य दिले पाहिजे. शेती कमकुवत राहिली तर उद्योगही कमकुवत राहतील अशी भूमिका घेतली. त्यादृष्टीने नियोजन आयोगात शेतीला प्राधान्य दिले. १९६० ची हरितक्रांती देशाला वरदान ठरली. अन्नधान्याची कमतरता देशाने भरून काढली आणि शेतकरी पोशिंदा बनला. मात्र १९७० नंतरच्या सरकारचा शेतीविषयक दृष्टिकोन बदलला. वेतनवाढी होत गेल्या, उद्योग वाढत गेले शेतीविषयक सकारात्मक धोरणे राबविण्यात सरकारी पातळीवर अपयश आले. यातून प्रचंड विषमता निर्माण झाली आहे.

कर्जमाफी तरीही अवस्थेत बदल नाही
नेहरू सरकारच्या वेळी शेतीचा देशाच्या सकल उत्पन्नातील वाटा ५२ टक्के होता. आजही पन्नास टक्केपेक्षा अधिक लोक शेतीवर अवलंबून असतानाची त्यांचा वाटा वीस टक्केंपेक्षा कमी आहे. यावर
उपाय म्हणून अलीकडे मलमपट्ट्या लावण्याचे उद्योग सुरू आहेत. महाराष्ट्रात सेना-भाजप सरकारने पहिली कर्जमाफी योजना आणली. महाविकास आघाडी सरकारने ती योजना संपत नाही तोवर दुसरी कर्जमाफी योजना आणली. मात्र, यानंतरही शेतकऱ्यांच्या अवस्थेत बदल झालेला नाही. केंद्रसरकारने तर वर्षाला तीन टप्प्यात नाममात्र सहा हजार रुपये देण्याची पीएम किसान योजना सुरू करून आपल्या शेतीविषयक धोरणांच्या अपयशावर पांघरूण घालण्याचाच प्रयत्न केला आहे.
कृषिसंशोधनाची आवश्यकता
अतिवृष्टी, महापूर अशा काळात अत्यल्प मदत देऊन शेतकऱ्यांना मोठा आधार दिला असल्याचा आव आणत आहेत. अधूनमधून साखर निर्यातीला, उसाच्या एफआरपीसाठी व्याज सवलत अशा अनुदानाच्या योजना राबवून शेतकरी तात्पुरता खूष केला जातो आहे. त्याऐवजी कमी व्याजदरात अर्थपुरवठा, रास्त वीजबिल, पुरेशी वीज, बि-बियाण्यांची उपलब्धता, रास्त दरात खतपुरवठा, हमीभाव, व्यक्तिनिहाय पीकविमा, सततचे शेतीसंशोधन अशा गोष्टींची आवश्यकता आहे.
किमान हमीभावाबाबत अंमलबजावणी नाही
कर्जमाफीपेक्षा सर्व पिकांना किमान हमी भाव (एमएसपी) कायदा लागू करण्याची गरज आहे. आतापर्यंत रब्बी आणि खरीप मिळून केवळ २३ पिकांना किमान हमीभाव दिला जातो. तोही उत्पादन खर्चावर दीडपट नफा असा भाव दिला जात नाही. जो दिला जातो त्याचेही बाजारात संरक्षण करण्याची कुठलीही अंमबलजावणी राज्य अथवा केंद्र करत नाही. एका अर्थी ती किमान हमी भाव योजनेची थट्टाच आहे. तीन कृषी कायदे मागे घेताना केंद्रसरकारने सर्व पिकांना एमएसपी देण्याबाबत समिती नेमून कार्यवाही करू असा शब्द दिला होता. मात्र अद्यापही त्याची अंमलबजावणी झाली नाही.
ठोस धोरणाची अंमलबजावणी
देशभरातील शेतकरी संघटनांनी एकत्र येत ‘एमएसपी गॅरंटी किसान मोर्चा’ची उभारणी केली आहे. त्या मार्फत सर्व प्रकारचे अन्नधान्य, भरडधान्ये, फळे, मसाला पिके, औषधी वनस्पती, फुलझाडे, दूध, चारा पिके, नर्सरी, जनावरे, मत्स्य व रेशीमपालन इत्यादींना एमएसपीची रास्त मागणी केली आहे. या ठोस धोरणाची अंमलबजावणी केली तर अनुदानांच्या कुबड्या द्यायची गरजच उरणार नाही. दुर्दैवाने शेतकऱ्यांमध्ये याबाबत पुरेशी जागृती नाही. ग्रामपंचायतीपासून संसदेपर्यंत शेतकऱ्यांनी सत्याग्रह धरला तरच या गोष्टी होऊ शकणार आहेत.
पीक विमा योजना
शेतकऱ्यांना मोठी नुकसान भरपाई मिळणार असे सांगणारी पंतप्रधान फसल बिमा योजना २०१६ मध्ये वाजतगाजत आली. खरीप पिकासाठी दोन टक्के तर रब्बीला दीड टक्का प्रीमीयम भरावा लागतो. मात्र, ज्येष्ठ पत्रकार पी. साईनाथ यांनी पंतप्रधान पीक विमा योजना राफेल घोटाळ्यापेक्षा मोठा घोटाळा आहे, असा आरोप केला होता. देशातल्या सतरा कंपन्यांना बावीस हजार कोटी रुपयांचा फायदा २०१९ मध्ये झाला असल्या आरोप झाला. आजही ती परिस्थिती बदललेली नाही. वीमा कंपनीच दिवसाला साडेतीन कोटी रुपये नफा कमवत आहेत आणि दुसरीकडे सरकार पीक विम्याचे किचकट निकष. कंपन्यांची मनमानी यामुळे शेतकरी विमाच नको अशा मानसिकतेत गेला आहे. यात राज्यकर्त्यांनी सुधारणा करण्याची आवश्यकता आहे.
शेतीला हवा कमी व्याजदराचा पतपुरवठा
शेतकऱ्यांना तीन लाखांपर्यंत शून्य टक्के व्याजदराने कर्ज दिले जाणार अशी राज्य व केंद्रसरकारची योजना आहे. वास्तविक ९० टक्के शेतकरी अल्पभूधारक आहे. ऊस, द्राक्ष, टोमॅटो अशा पिकांना एकरी चाळीस ते पन्नास हजारांचे पीककर्ज उपलब्ध होते. म्हणजे अल्पभूधारक शेतकऱ्याला लाखभरच शून्य टक्क्यांनी मिळतात. अन्य पिकांना त्यापेक्षा नाममात्र कर्ज मिळते. तेही वर्षात फेडले तर लाभ अन्यथा पूर्ण व्याज वसूल केले जाते. ज्यांना व्यवसाय, नोकरी, कंत्राटदारी याचा आधार तेच शून्य टक्क्यांचे जास्त करून लाभधारक आहेत हे वास्तव आहे. खरी गरज आहे ती मध्यममुदत व दीर्घ मुदत कर्ज कमी व्याजदराने देण्याची! यासाठी शेतकरी आजही १३ ते १५ टक्के इतका गलेलठ्ठ व्याजदर सहन करतो. राष्ट्रीय बँका तरी त्याला कुठे उभ्या करतात. त्यासाठीही सहकारी बँकेवरच अवलंबून. याउपर अवकाळी किंवा दुष्काळी घाला झाला की तो थकतो. त्याच्या व्याजात भर पडत जाते.
बँकांकडून शेतकऱ्याला सळो की पळो
उद्योजकांचे मागील काही वर्षात तब्बल दहा लाख कोटी कर्ज निर्लेखित करणाऱ्या बँका शेतकऱ्याला मात्र सळो की पळो करून सोडतात. उद्योजक परदेशात परागंदा होत असला तरी शेतकरी मात्र जगच सोडून जातो. त्याला चार ते पाच टक्के व्याजदराने कर्जपुरवठा केला तर कर्जमाफीची आवश्यकता उरणार नाही. शेतीला उद्योगाचा दर्जा द्या आणि तो सरकारी उद्योगाचा दिला तर अधिक चांगले असे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले होते.
जागतिक हवामान बदलाचे आव्हान
नापिकी, दुष्काळ, अतिवृष्टी, गारपीट, वादळे अशा संकटांची वारंवारता वाढली आहे. पश्चिम महाराष्ट्रातले महापूर काय किंवा पाकिस्तानातील दोन महिने चाललेला महापूर काय हे जागतिक तापमान वाढीचे परिणाम आहेत हे शेतकऱ्यांनी आता समजून घेतले पाहिजे. याला कारणीभूत लोक अन्य कुणी असले तरी परिणाम मात्र सामान्य माणसांना व शेतकऱ्यांना भोगायला लागणार आहेत. त्यामुळे येत्या काळात तापमानवाढीच्या स्थितीत टिकतील असे वाण विकसित करण्याची गरज आहे. पण त्याऐवजी गोबर-गोमूत्र याच्याच संशोधनावर भर दिला जात आहे. तसेच मागील वर्ष-दोन वर्षात संशोधन संस्थांना घरघर लागली आहे. सातत्याने महाराष्ट्राला उत्कृष्ट उसाचे वाण देणाऱ्या पाडेगाव ऊस संशोधन केंद्रात आजघडीला पन्नास टक्के संशोधक व कर्मचाऱ्यांच्या जागा रिक्त आहेत यावरून कृषी संशोधनाकडे किती लक्ष आहे हे पुरेसे बोलके उदाहरण आहे.
नवनव्या प्रयोगातून उत्कर्ष
शेतकऱ्यांनाही आगामी काळात काही जबाबदाऱ्या पार पाडाव्या लागणार आहेत. कीटकनाशके, रासायनिक खते यांचा अतिवापर टाळावा लागणार आहे. पाण्याचा अतिवापर टाळून ठिबक सिंचन योजनेचा वापर आवश्यक झाला आहे. सरकारने त्याला ७५-८० टक्के अनुदान देऊन उत्तम निर्णय घेतला आहे. झीरो बजेट शेतीचा सोस आपल्याला परवडणारा नाही. मात्र, सेंद्रिय खतांचा वापर वाढवत नेण्याची युक्ती करावी लागणार आहे. अनेक तरुण शेतीची वाट चोखाळून नवनव्या प्रयोगातून उत्कर्ष साधत आहेत याचे अनुकरण करावे लागणार आहे. बाजाराचा अभ्यास करून पिकाचे नियोजन करावे लागणार आहे.
शेतकऱ्याची शोषणातून मुक्तता हवी
सध्या शेतकऱ्यांच्यात जमिनीचे तुडे झाल्याने बांध, वाटणी यातून भांडणतंटा प्रचंड वाढला असून पोलिस ठाण्यात ऐंशी टक्के गुन्हे हेच आढळून येत आहेत. सरसकट डिजिटल पध्दतीने जमीन मोजणी करून बांध निश्चिती करून देण्याचे आणि प्रत्येकास रस्ता देण्याचे पुण्यकर्म महसूल, भूमी अभिलेख विभागाने पार पाडणे आवश्यक आहे. सातबारापासून जमिनीच्या खरेदी-विक्रीच्या नोंदीपर्यंत शेतकऱ्याची शोषणातून मुक्तता केली तर स्व. चौधरी चरणसिंह किंवा स्व. वसंतराव नाईक यांचा आपण आचही सन्मान ठेवलाय असे ठामपणे म्हणता येईल.
मी सन २००० पासून द्राक्ष शेती करत आहे. मला सुरुवातीला क्रॅकिंग समस्या उद्‌भवत होत्या, तसेच व्हाईट व्हरायटीला लांबी व फुगवण, शुगरची समस्या होत्या. त्यासाठी धनश्री क्रॉप सोलुशन प्रा. लि. पुणे कंपनीकडून सन २०१२ पासून नियमित प्रत्यक्षात मार्गदर्शन मिळाले. यामुळे वरील समस्यांपासून माझे पूर्णपणे समाधान झाले. त्यांचेकडील Novatec 14/48 Novatec 21/ Ferilon Combi 2/ Basfoliar Cover SL/Basfoliar Boro SL/Basfoliar Kelp O SL/ Basfoliar Algae SL/Basafer Plus अशी अनेक उत्पादने वापरून वरील समस्येपासून माझी कायमची सुटका झाली. त्यांचेकडील सर्व उत्पादने वापरून मी १००% द्राक्ष एक्स्पोर्ट करत आहे. त्यांचे उत्पादनातून मी पूर्णपणे समाधानी आहे. तरी माझे सर्व शेतकरी बांधवांनी धनश्री कॉप सोल्यूशन प्रा.लि.,पुणे यांची उत्पादने वापरून आपणही समाधानी होऊ शकता.
– सुरेश गोविंद करगणे, (मणेराजुरी, ता. तासगाव, जि. सांगली)
शेतीचे कायदे बदलण्याची गरज
मागील वर्षी शेतकऱ्यांच्या अथक आंदोलनानंतर केंद्र सरकारने तीन कृषी विधेयके मागे घेतली. अजूनही अनेक विधेयके आहेत जी शेतकऱ्यांच्या मानेवर भुतासारखी बसली आहेत. शेतकरी संघटनेच्या म्हणण्यानुसार २२६ प्रकारचे कायदे शेतकऱ्यांना जाचक आहेत. उदाहरणार्थ- सध्या महाराष्ट्रात १ कोटी ५३ लाख शेतकरी आहेत तर कृषी उत्पन्न बाजार समित्या केवळ ३०७ आहेत! एकीकडे खुले अर्थकारण करण्याला प्रोत्साहन द्यायचे आणि दुसरीकडे शेतकऱ्यांच्या पायात बेड्या अडकवायच्या अशी ही पद्धत आहे.
बाजार समिती कायद्यांमध्ये दुरुस्ती करून हजारो समित्या उभारून स्पर्धा निर्माण करणे आवश्यक आहे. असाच जीवनावश्यक वस्तू कायदा – १९५५ हा शेतकऱ्यांच्या स्वातंत्र्यावर घाला घालणारा आहे.
मागील वर्षी आयात केलेली सोयाबीन पेंड, त्याआधीची साखरेची व कांद्याची आयात. शेतमाल आयात-निर्यातीच्या नियंत्रणाचा हक्क हा कायदा सरकारला देतो. जगात चाळीस रुपये किलो साखर चाललेली असताना कारखाने साखर बाहेर पाठवू शकत नाहीत हे सरकारी नियंत्रणच होय. दुसरीकडे कांद्याच्या भावाचा लाभ स्थानिक शेतकरी घेऊ लागला की त्याची आयात करून भाव पाडण्याचा सरकारी अधिकार अबाधित आहे. खुल्या अर्थव्यवस्थेचा शेतकऱ्याला काय लाभ झाला याचा विचार करण्याची गरज आहे. भूमी अधिग्रहण कायदा, कमाल जमीन धारणा कायदा यातही सुधारणा आवश्यक आहेत. दोन साखर कारखान्यांतील अंतर, इथेनॉल प्रकल्पातील अंतर याविषयीचे कायदेही जुने झाले आहेत. महसूलचे कोणत्याही जमिनीवर शिक्के मारण्याचे अधिकार आजही कायम आहेत.
वेबसाईटवर ब्राउझिंगचा अनुभव सर्वोत्तम असावा, यासाठी आम्ही कुकीजचा वापर करतो. कुकीजमुळे तुम्हाला तुमच्या आवडत्या मजकुराची शिफारस करता येते. आमचे गोपनीयता आणि कुकीजसंदर्भातील धोरण तुम्हाला मान्य आहे.

source

Article Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shares