निलंबनाचा श्रीगोंद्यात निषेध: जयंत पाटील यांचे निलंबन तात्काळ मागे न घेतल्यास तीव्र आंदोलन करू – दिव्य मराठी

Written by

आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांना हिवाळी अधिवेशन संपेपर्यंत निलंबित केल्याने राष्ट्रवादीतर्फे माजी आमदार राहुल जगताप, प्रदेश उपाध्यक्ष घनश्याम शेलार यांच्या वतीने जयंत पाटील यांचे निलंबन मागे घेण्याबाबतचे व राज्य सरकारच्या हुकूमशाही कृतीचा निषेध करण्यासाठीचे निवेदन तहसीलदार मिलिंद कुलथे यांना देण्यात आले. निलंबन तात्काळ मागे न घेतल्यास मोठ्या प्रमाणावर आंदोलन करण्याचा इशारा यावेळी देण्यात आला.
निवेदनात म्हटले आहे की, नागपुरात महाराष्ट्र विधिमंडळाचे अधिवेशन सुरू आहे, दिशाभूल करणारे विषय सभागृहात उपस्थित करून सभागृहाचा मौल्यवान वेळ सत्ताधारी पक्षातील आमदार वाया घालवत आहेत. विरोधकांना बोलण्याची संधीच दिली जात नव्हती, तसेच मुख्यमंत्र्यांनी केलेले बेकायदेशीर भूखंड वाटप व गैरव्यवहार प्रकरणी उपस्थित करत असलेली चर्चा टाळण्याचा सत्ताधाऱ्यांकडून प्रयत्न होत होता, म्हणूनच जयंत पाटील यांनी सदनात उभे राहून “असा निर्लज्जपणा करू नका” असे शिंदे – फडणवीस सरकारला उद्देशून म्हणाले, मात्र विरोधकांचा आवाज दाबण्याचा व वचक बसवण्याच्या उद्देशाने सरकारने असे विधान अध्यक्षांना उद्देशून बोलल्याचा बनाव केला व जयंत पाटील यांना हे हिवाळी अधिवेशन संपेपर्यंत निलंबित करून लोकशाहीचा गळा घोटण्याचे काम या सरकारने केले आहे.
यावेळी तालुकाध्यक्ष हरिदास शिर्के, ओबीसी सेल तालुकाध्यक्ष संजय आनंदकर, युवक तालुकाध्यक्ष ऋषिकेश गायकवाड, शहराध्यक्ष भाऊसाहेब खेतमाळीस, अल्पसंख्यांक तालुकाध्यक्ष अजिमभाई जकाते, सामाजिक न्याय विभाग तालुकाध्यक्ष संदीप उमाप, विद्यार्थी तालुकाध्यक्ष विजय खेतमाळीस, सेवादल तालुकाध्यक्ष शाम जरे, बाळासाहेब दुतारे, सुदामनाना नवले, भगवान गोरखे, नगरसेवक राजाभाऊ लोखंडे, संचालक आबा पाटील पवार, आबासाहेब शिंदे, मुकुंद सोनटक्के, दैवत जाधव, पांडू पोटे, विकास बोरुडे, तुळशीराम जगताप, मंगेश सूर्यवंशी, राजू पाटील मोटे, दादासाहेब औटी, शुभम खेडकर, धनंजय औटी, बालू मखरे, नामदेव सोनवणे, आण्णा नवले, जितेंद्र पाटोळे, सागर बोरुडे, भीमराव लकडे आदी उपस्थित होते.
आवाज दाबण्याचा प्रयत्न या अधिवेशनात विरोधकांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न शिंदे – फडणवीस सरकार कडून होत आहे. जनतेच्या महत्त्वाच्या प्रश्नाची जसे की छत्रपती शिवाजी महाराजांची बदनामी, बेरोजगारी, महागाई, शेतकरी आत्महत्या आदी मुद्द्यांवर चर्चा होऊ नये, असा सरकारचा प्रयत्न आहे, असेही निवेदनात म्हटले आहे.
Copyright © 2022-23 DB Corp ltd., All Rights Reserved
This website follows the DNPA Code of Ethics.

source

Article Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shares