व्यभिचारी, घटस्फोटित स्त्री पोटगी मिळण्यास अपात्र – हायकोर्ट – Lokmat

Written by

Latest Marathi News | लोकमत / Lokmat Marathi newspaper | Live Marathi Batmya | ताज्या मराठी बातम्या | Lokmat.com
हिंदी | English
शनिवार २४ डिसेंबर २०२२
FOLLOW US :

शहरं
मनोरंजन
व्हिडीओ
सखी
आणखी
By ऑनलाइन लोकमत | Published: December 27, 2019 05:51 AM2019-12-27T05:51:21+5:302019-12-27T05:51:44+5:30
मुंबई : व्यभिचाराच्या कारणावरून पतीने रीतसर घटस्फोट दिलेली स्त्री त्याच पतीकडून चरितार्थासाठी पोटगी मिळण्यास अपात्र ठरते, असा निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. न्या. नितीन सांबरे यांनी अलीकडेच हा निकाल देऊन सांगली जिल्ह्यातील संजीवनी रामचंद्र कोंडाळकर या घटस्फोटितेस दंडाधिकाऱ्यांनी मंजूर केलेली पोटगी रद्द केली.
दंडाधिकाºयांनी दंड प्रक्रिया संहितेच्या कलम १२५ अन्वये संजीवनी व त्यांच्या मुलास पोटगी मंजूर केली आणि नंतर त्या रकमेत वाढही केली. याविरुद्ध रामचंद्र यांनी दाद मागितली असता सत्र न्यायालयाने दंडाधिकाºयांचा तो आदेश रद्द केला होता. याविरुद्ध संजीवनी यांनी केलेल्या दोन रिट याचिका न्या. सांबरे यांनी फेटाळून लावल्या. जिचा व्यभिचार सिद्ध झाला आहे किंवा पती नांदवायला तयार असूनही जी त्याच्यापासून विभक्त राहत आहे, अशी स्त्री पोटगी मिळण्यास कलम १२५ अन्वये स्पष्टपणे अपात्र ठरविलेली आहे. यामुळे संजीवनी यांची पोटगी वाढविणे तर सोडाच पण मुळात त्यांना पोटगी देण्याचाच दंडाधिकाºयांचा निर्णय कायद्याला धरून नाही, असे न्या. सांबरे यांनी नमूद केले.
कलम १२५ अन्वये पत्नी पतीकडून पोटगी मागू शकते व कायद्यानुसार ‘पत्नी’ या संज्ञेत घटस्फोटित पत्नीचाही समावेश होतो, असा मुद्दा संजीवनी यांच्या वकिलाने मांडला. मात्र तो फेटाळताना न्यायालयाने म्हटले की, हे म्हणणे सरसकटपणे घटस्फोटित पत्नीला लागू होत नाही. कारण कलम १२५ च्या पोटकलम ४ मध्ये व्यभिचारी पत्नी अशी पोटगी मिळण्यास स्पष्टपणे अपात्र ठरविलेली आहे. प्रस्तुत प्रकरणात पतीने दिलेले व्यभिचाराचे कारण सप्रमाण मान्य करून सक्षम न्यायालयाने संजीवनी यांना घटस्फोट दिलेला असल्याने त्यांना ही अपात्रता लागू होते.
विवाहानंतर सुमारे २० वर्षांनी रामचंद्र व संजीवनी यांचा घटस्फोट झाला होता. घटस्फोट मंजूर करताना न्यायालयाने संजीवनी व त्यांच्या मुलास रामचंद्र यांनी पोटगी द्यावी, असाही आदेश दिला होता. नंतर संजीवनीच्या विनंतीवरून दंडाधिकाºयांनी पोटगीच्या या रकमेत वाढ केली होती. मात्र आता उच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे ही पोटगी रद्द झाली आहे.
 
FOLLOW US :

Copyright © 2020 Lokmat Media Pvt Ltd

source

Article Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shares